समाचार

प्रदेश राजधानी मुख्य मुद्दा

  • दिपायललाई बनाउने दलहरूको वाचा
- बलराम बानियाँ, मोहन शाही, डोटी
सबैजसो उम्मेदवार दिपायललाई ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मैदानमा आएका छन् । कांग्रेस र वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले त राजधानी बनाउन नसके जनप्रतिनिधि पदबाटै राजीनामा दिन्छु भन्दै मतदाता फकाइरहेका छन् ।

कार्तिक २८, २०७४-सुदूरपश्चिमको मध्यभागमा पर्ने डोटीस्थित क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायललाई ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने विषय यस जिल्लाको प्रमुख र साझा चुनावी मुद्दा बनेको छ । मंसिर २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कांग्रेस तथा वाम गठबन्धन दुवै पक्षका उम्मेदवारले दिपायललाई प्रदेशको राजधानी बनाएरै छाड्ने एजेन्डा अघि सारेका हुन् । यति गर्न नसके प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाटै राजीनामा दिने उद्घोषसमेत उम्मेदवारहरूले गरिरहेका छन् । 

आफ्नो जिल्लामा प्रदेशको राजधानी ल्याउने मुद्दाले डोटीका मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ । दिपायल सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम हो । यहाँ सबैजसो सरकारी निकायका क्षेत्रीय कार्यालय छन् । कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले राजधानी बन्न दिपायलमा आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार रहेको र प्रदेशसभा बैठक चलाउन मिल्ने सभागृहसमेत निर्माण भइरहेको बताए । 

‘यहाँ प्रदेशको राजधानी बनाउन आवश्यक सबै पूर्वाधार छन् । दिपायल ७ नं. प्रदेशको सबभन्दा सेन्टरमा पर्छ । विकास क्षेत्र भइन्जेल सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम हुने, यही भूभाग प्रदेश बन्दा दिपायल किन प्रदेशको राजधानी नहुने ? अन्यत्र राजधानी बनाउने कुरामा मेरो सहमति रहन्न,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रेम आलेमगरले समेत दिपायललाई राजधानी बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उल्लेख गर्दै नसके आफूले प्रतिनिधिसभा र जिल्लाबाट विजयी गठबन्धनका सदस्यले समेत प्रदेशसभाबाटै राजीनामा दिने बताए । ‘प्रदेशको सबभन्दा सेन्टर दिपायललाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो एजेन्डा हो । सुदूरपश्चिमवासीले स्वीकारिसकेको दिपायललाई राजधानी बनाउन सकिनँ भने मैले प्रतिनिधिसभाबाट र गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा जित्ने सदस्य सबैले राजीनामा दिन्छौं,’ आलेमगरले भने ।

उनले दिपायललाई राजधानी बनाउन कैलालीको खुटियादेखि दिपायलसम्म फास्ट ट्रयाक तीव्र गतिमा बनाउनुपर्ने बताए । खुटिया–दिपायल फास्ट ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ । 

उनले ‘जनता जागौं । प्रदेश नं. ७ को राजधानी दिपायल बनाऔं’ नारासमेत अघि सारेका छन् । कांग्रेस उम्मेदवार बलायरले दिपायललाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउन आफ्नो सरकारले तत्काललाई प्रदेशको काम हेर्ने जिम्मा यहाँका क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिएको दाबी गरे । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले मात्र होइन, यहाँका अरू दलका उम्मेदवारले समेत दिपायललाई प्रदेशको राजधानी बनाउने मुद्दा चर्काइरहेका छन् ।

डोटी प्रतिनिधिसभामा एक क्षेत्र मात्र रहेको जिल्ला हो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट बलायर, प्रदेशसभा ‘क’ मा भरतबहादुर खड्का र ‘ख’ मा योगेन्द्र शाही तथा वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका आलेमगर, प्रदेशसभा ‘क’ मा एमालेकै चक्र मल्ल र ‘ख’ मा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट उम्मेदवार छन् ।

जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई कांग्रेस र वाम गठबन्धनले दोस्रो ठूलो चुनावी मुद्दा बनाइरहेका छन् । बझाङ, डोटी र डडेलधुराको संगममा पर्ने आयोजना चर्चामा आएको ३० वर्षमा पनि निर्माण सुरु नहुँदा स्थानीयमा चिन्ता छ । चिनियाँ थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स लिए पनि काम अघि बढाएको छैन । बलायर र आलेमगर दुवैले यो आयोजनालाई अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले आफ्नो पार्टीले जितेर सरकार बनाएको एक वर्षमै आयोजना निर्माणको काम सुरु गरेरै छाड्ने लिखित एजेन्डा अघि सारेका छन् ।

कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैले अबको ५ वर्षमा जिल्लाका सबै बस्तीमा सडक पुर्‍याउने, तराईसित जोड्न फास्ट ट्रयाक बनाउने, भएका सडक स्तरोन्नति गर्ने र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई पुर्‍याउने वाचा गरिरहेका छन् । जिल्लामा विभिन्न सडक बनाउन र नयाँ खोल्न झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट परेर बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारबीच यी आयोजनामा आ–आफ्नो सरकारले बजेट पारेको भन्दै श्रेय लिने होड छ । बलायरले यी आयोजनामा आफूले बजेट पारेको दाबी गरे भने आलेमगरले पनि विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीकालमा सडक विस्तार गर्न आफूले बजेट पारेको दाबी गरे । जनतामाझ प्रचारमा जाँदासमेत दुवै उम्मेदवारले आ–आफूले बजेट पारेको भाषण दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।

दुईबाट एक क्षेत्रमा खुम्चिएको डोटीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच कडा टक्कर देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभामा क्षेत्र नं १ बाट कांग्रेसका बलायर र २ बाट एमालेका आलेमगर विजयी भएका थिए । सिंगै जिल्ला एउटा क्षेत्र भएपछि पहिले जितेका बलायर र आलेमगर नै आमनेसामने छन् । दुवै जना अघिल्लो चुनावमा आ–आफ्नो 

क्षेत्रमा ‘पपुलर’ थिए । यस पटक क्षेत्र खप्टिएकाले दुवैले एक–अर्काको क्षेत्रका मतदाता रिझाउन हम्मे परिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव ०४८, ०५१ र ०५६ मा जिल्लाका दुवै क्षेत्रमा र ०७० को चुनावमा एउटा क्षेत्र कांग्रेसले जितेको थियो । एमालेले ०६४ र ०७० मा मात्र एक/एक क्षेत्र जितेको थियो । माओवादीले ०६४ मा एक क्षेत्र जितेको थियो । ०१५ सालमा समेत कांग्रेसले जितेको यो जिल्लामा परम्परागत रूपमा लोकतान्त्रिक मत बढी छ । तर, यस पटक एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले युवा वर्गमा ‘पपुलर’ मानिएका कांग्रेसका पूर्वविद्यार्थी नेता बलायरले कडा चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा एमाले र माओवादीले ल्याएको कुल मत कांग्रेसको भन्दा ८ हजार बढी छ । गठबन्धन मत र स्थानीय तहको बढी मतलाई आफ्नो जितको बलियो आधार मानेको छ वाम गठबन्धनले । ‘गठबन्धन बनेपछि जनतामा उत्साह आएको छ । स्थानीय तहमा पनि हामीले बढी जितेका थियौं । यस पटक हामीले तीनै सिट जित्छौं,’ एमाले उम्मेदवार आलेमगरले भने । 

कांग्रेसले भने डोटी सधैं लोकतन्त्रवादीकै बाहुल्य जिल्ला भएको र वाम गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्न खाजेकाले जिल्लाका लोकतन्त्रवादी मतदाताले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउने दाबी गरेको छ । ‘डोटीका जनता कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्न खोज्ने एमाले र माओवादीको पक्षमा छैनन् । गठबन्धनका कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेकाले यहाँका जनता कांग्रेसको पक्षमा उभिने माहोल बनेको छ । हामीले तीनवटै सिट जित्छौं,’ बलायरले भने ।

 

कर्णालीको माग–‘मौसमी राजधानी जुम्ला’

-जनक नेपाल, एलपी देवकोटा र तुलाराम पाण्डे

जुम्ला– प्रमुख दलहरू प्रदेश ६ को नाम कर्णाली राख्न र राजधानी सुर्खेत बनाउन तयार छन् । वर्षौंदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको सुर्खेतलाई नै राजधानी मान्न भने कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट र मुगु सहमत छैनन् । विकल्पका रूपमा जुम्लालाई मौसमी राजधानी बनाउन उनीहरूको माग छ । कर्णाली राज्यले विसं १८४६ अघि पनि दुई राजधानीको अभ्यास गरेको थियो । त्यस बेला हिउँदे राजधानी दैलेखको दुल्लु र बर्खे राजधानी जुम्लाको सिंजा थियो । कर्णालीले अहिले त्यसरी नै सुर्खेत र जुम्लालाई मौसमी राजधानी बनाउन चाहेको कालिकोटका नागरिक अगुवा हिक्मत विष्ट बताउँछन् । अन्यथा, सुर्खेतले कर्णालीको भावनाको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । 

‘एकीकरणपछि अहिलेसम्म कर्णालीले केन्द्र सरकारबाट पराजित राज्यका नागरिकजस्तो व्यवहार बेहोर्दै आएको छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘प्रदेशको संरचना र राजधानीबारे दलहरूले पर्याप्त तयारी गरेका छैनन् । वैशाख १ देखि असोज २९ सम्म जुम्ला र कात्तिक १ देखि चैत अन्त्यसम्म सुर्खेतमा राजधानी राख्नुपर्ने कर्णालीको माग छ । 

त्यसो त, संघीय संरचनामा जाँदा जुम्लालाई प्रदेशको एक मात्र राजधानी बनाउनुपर्ने वर्षौंदेखिको माग हो तर प्रदेश ६ मा रहेका सुर्खेत, दैलेख, पश्चिम रुकुम र सल्यान मात्र हैन, मोटरबाटोले नछोएका हुम्ला र डोल्पाले पनि तत्कालका लागि जुम्लाभन्दा सुर्खेतलाई सुगम मानेपछि त्यो प्रस्तावबाट दलहरू पछि हटेका हुन् ।

दसौं शताब्दीदेखि सिंजामा खस साम्राज्य रहेको संस्कृतिविद् रमानन्द आचार्य बताउँछन् । उक्त ऐतिहासिक सिंजा खस राज्यभित्र झन्डै ५ सय रजौटा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘खस राज्यको राजधानी मौसमअनुसार सिंजा र दुल्लुमा राखिएको थियो । अहिले झन् प्रविधिले प्रशासन सहज रहेकाले सुर्खेत र जुम्लालाई मौसमी राजधानी बनाउन व्यावहारिक रूपमा कुनै गाह्रो छैन ।’ एमालेले विज्ञ सम्मिलित प्रदेश ६ स्तरीय भेला गरेरै ०७३ फागुन १४ गते जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पनि योभन्दा फरक प्रस्ताव छैन । ‘राजधानीभन्दा अधिकार मुख्य प्राथमिकता हो,’ कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जिल्लाहरू जोड्ने मोटरबाटो र अरू पूर्वाधार विकास गरे प्रदेश राजधानी बनाउन सुर्खेतभन्दा जुम्ला धेरै उपयुक्त छ ।’ 

पहिलो संविधानसभामा सबै पार्टीले जुम्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउन तयार भए पनि दोस्रोमा बेवास्ता गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा रहेका श्रेष्ठले प्रदेश ६ को राजधानी जुम्ला बनाउन पहल गर्ने बताए । दुई राजधानीको अभ्यास अन्यत्र पनि छ । भारतको जम्मु–कश्मीरमा पनि मौसमी राजधानी छ । त्यस्तै, बोलिभियाको केन्द्रीय राजधानी नै दुइटा रहेको उल्लेख गर्दै जुम्ला प्रदेश ‘क’ का माओवादी उम्मेदवार नरेश भण्डारी कर्णालीको माग पूरा नभए संघीयताको अनुभूति नै नहुने बताउँछन् । ‘संघीयताको अनुभूतिका लागि पनि जुम्लालाई कम्तीमा मौसमी राजधानी बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेत क्षेत्रीय सदरमुकाम त छँदै थियो । त्यो संरचनाबाट सन्तुलित विकास नभएरै मुलुक संघीयतामा आएको हो ।’ सुर्खेत र जुम्ला मौसमी राजधानी भए मात्र प्रदेश ६ को विकास सन्तुलित र ‘विन विन’ को परिस्थिति बन्ने भण्डारीले बताए । राजधानी मात्र हैन, कर्णालीले विशेष अधिकारका रूपमा प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कम्तीमा १५ वर्ष विशेष अधिकारसहित राज्यले हेर्‍यो भने कर्णालीको नकारात्मक बिम्ब बदलिनेछ,’ माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत रहेका भण्डारी भन्छन्, ‘कर्णाली मुलुककै समृद्धिको साँचो बन्न सक्छ ।’ 

जिल्ला समन्वय समिति मुगुका संयोजक पूर्णबहादुर रोकाया सुर्खेत प्रदेशको वल्लो छेउमा पर्ने भएकाले कर्णालीका लागि प्रशासनिक सुगमताका दृष्टिले अपायक पर्ने बताउँछन् । ‘जुम्लालाई केन्द्र बनाएर सुर्खेतलाई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने । 

भरपर्दो सडक सञ्जालले जोडदा डोल्पा, हुम्ला, दैलेख, रुकुम र जाजरकोटका लागि पनि सुर्खेतभन्दा जुम्ला नै नजिक पर्ने बुद्धिजीवी परिषद् कालिकोटका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीको भनाइ छ । ‘हैन भने संघीयतामा पनि कर्णाली केन्द्रदेखि टाढै हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘सुर्खेतलाई नै राजधानी बनाउने हो भने बाँके र बर्दियालाई पनि यसै प्रदेशमा समेट्नुपर्छ ।’ बाँके र बर्दिया समेटिए उत्तर–दक्षिण जोडिने हुँदा समृद्धिको आधार बलियो हुने उनको तर्क छ । 

कर्णालीलाई किन विशेष अधिकार ? 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदा ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाइयो । त्यसले झन्डै १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णाली क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशसभामा १० सदस्यको मात्र प्रतिनिधित्व हुनेछ । १ सय ६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ती सांसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यस्तै, प्रदेशसभाका २४ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यमा कर्णालीबाट १० जना मात्र हुनेछन् । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनसमेत उक्त मत निर्णायक छैन । 

स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको आधार पनि ७० प्रतिशत जनसंख्या र ३० प्रतिशत भूगोललाई बनाइएको छ । त्यसको मारमा पनि कर्णाली परेको छ । ‘जहाँको आवाज उठाउन उल्लेख्य प्रतिनिधि र पूर्वाधार विकास गर्न पर्याप्त बजेट चाहिएको छ, त्यही सबैभन्दा कम छ,’ एमाले समानुपातिक उम्मेदवार मीनबहादुर शाहीले भने, ‘आवधिक रूपमा विशेष अधिकार दिइएन भने प्रदेश ६ चल्न र टिक्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।’ तर, कर्णालीको पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकता दिए सबैभन्दा छिटो समृद्ध हुन सक्ने प्रदेश पनि यही भएको उनी बताउँछन् । 

कालिकोटका नागरिक अगुवा हिक्मत विष्ट कर्णाली क्षेत्रलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेष अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास र ठूला आयोजना निर्माणमा विशेष आर्थिक अधिकार चाहिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायको विकास र संस्कृति संरक्षणमा पनि विशेष अधिकार चाहिएको छ ।’ नेपाल एकीकरणयता तत्कालीन सिंजा राज्यलाई गरिएको उपेक्षाको क्षतिपूर्तिस्वरूप पनि कर्णाली 

क्षेत्रलाई विशेषाधिकार दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार