समाचार

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं
अब सार्वजनिक र सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था

कार्तिक २५, २०७४-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेकी छन्। डा.गोविन्द केसीको १३ आंै अनशनमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश अनुमोदन भएको हो। यससँगै काठमाडौं उपत्यकामा अब १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लागेको छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न पाउने छैनन्। 

मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ। अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्। यो व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसमेत पाउने छैनन्। जिल्लामा एउटाभन्दा बढी मेडिकल र डेन्टल कलेज पनि खोल्न पाइने छैन। 

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका रूपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेकी हुन्। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। 

अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। सरकारले संसदको अन्तिम बैठकसम्म विधेयक पारित गराउने प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी सांसदको अवरोधका कारण रोकिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएर अस्पताल सञ्चालन गरेको तीन वर्षपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा एमाले र माओवादी सांसदले विरोध जनाएका थिए। अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन्। 

अध्यादेश आएसँगै अब सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यो सुविधा नेपाली सेना, त्रिवि, धुलिखेल, विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेजले 

छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेजी हुनेसम्मको व्यवस्था छ। अध्यादेश अब गठन हुने संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ। यदि त्यस अवधिमा पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

 

प्रकाशित: कार्तिक २५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार