सम्पादकीय

एनआरएन : साख जोगाउने चुनौती

- कान्तिपुर संवाददाता

कार्तिक १, २०७४-गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) संगठनको काठमाडौंमा सम्पन्न पछिल्लो सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । तर, एनआरएन अभियान सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको साख जोगाउने चुनौती भने कायमै छ । सुरुका एजेन्डालाई ओझेलमा पार्ने गरी पैसाको चलखेलसँगै राजनीतिक भर्‍याङ चढेर नेतृत्वमा पुग्नका लागि हुन थालेको होडबाजीले एनआरएन अभियानप्रति विशेषगरी नेपालभित्र आलोचना बढेको छ । सन् २००३ मा औपचारिक रूपमा एनआरएन अभियान सुरु हँुदा नेपाली समाज, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चार माध्यमले त्यसलाई निकै उत्साहका साथ लिएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका समयमा मुलुकबाहिर पेसा–व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूले देशभित्र केही गर्ने जाँगर देखाउनु आफैंमा सकारात्मक अग्रसरता थियो । सँगसँगै नेपालमा नेपालीकै लगानी बढाएर अन्य वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्न सकिने गरी उनीहरूले थालेको अभियानले अर्थतन्त्रमा केही आशा जगाएको थियो । विदेशमा बस्ने धेरैजसो पहिलो पुस्ताका नेपाली भएकाले सामूहिक कोष बनाई लगानी गर्ने उद्घोष त्यतिबेलाको नेतृत्वले गरेको थियो । यसबाट अन्य वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो । सँगसँगै नेपालको पर्यटन र स्थानीय उत्पादनका लागि बजार खोज्ने अभियानसमेत सुरु भएको थियो । तर यतिका वर्ष बित्दासमेत अपेक्षा गरिएअनुरूपका कामहरू किन हुन सकेनन्, अब गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । 

गएको एक दशकमा नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक रोग भित्रिएको छ, त्यसको प्रतिबिम्ब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संगठनमा पनि देखिन थालेको छ । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएसँगै जसरी मुलुकभित्र राजनीतिक किचलो र बिचौलिया अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो, त्यसको असर एनआरएन अभियानमा पनि पसेको छ । नेतृत्वमा आउन राजनीतिक दलहरूको समर्थन अनिवार्य जस्तै देखिन थाल्नु त्यसको दृष्टान्त हो । यससँगै पैसा खर्चेर मत किन्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । मुलुकभित्र लगानी ल्याउनेभन्दा पनि जतिसक्दो लगानी गरेर आफू एनआरएनको नेतृत्वमा उक्लने र त्यो पहिचानबाट मिल्ने व्यक्तिगत प्रतिफलमा रमाउनेहरू बढेका छन् । हुन त केहीअघि गरिएको एक अध्ययनले ९ जिल्लामा एनआरएनको करिब ३० अर्ब लगानी रहेको देखाएको थियो । तर जुन प्रकारको प्रतिबद्धता सुरुदेखि व्यक्त हुँदै आएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेकामा आलोचना भइरहेकै छ । थप वैदेशिक लगानी ल्याउन अन्य साझेदारहरू पनि प्रतिबद्धताअनुसार यहाँ आइसकेका छैनन् । 

सरकारले भने एनआरएनले सुरुदेखि उठाउँदै आएका अधिकांश माग पूरा गरिदिएको छ । नयाँ संविधानले त गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै दिने व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारले उनीहरूकै मागअनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, जुन एनआरएनहरूले सुरुबाटै उठाउँदै आएको विषय थियो । उक्त व्यवस्था लगानी र सीप भित्र्याउने माध्यम बन्छ कि यहाँको सम्पत्ति बेचेर बाहिरिन सहज व्यवस्थामा सीमित हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । किनभने सुरुदेखि दोहोरो नागरिकताको विषय यहाँ अंशबन्डा गर्न वा सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सजिलो होस् भनेर उठ्ने गरेको भन्दै एक थरीले आलोचना गर्दै आएका हुन् ।

यति हुँदाहँुदै पनि यो अभियानले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । जस्तो कि विदेशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ७७ देशमा यसको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) गठन भइसकेका छन् । ७० हजार बढी त सदस्यका रूपमा एनआरएनएमा जोडिइसकेका छन् । नयाँ पुस्तालाई नेपाल र नेपाली संस्कृतिसँग जोड्ने प्रयास भइरहेका छन् । उनीहरू नेपालसँग जोडिइरहने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै विपत्का बेला मुख्य सहयोगी हातका रूपमा एनआरएनलाई हेर्न थालिएको छ । भूकम्प या बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला एनआरएनको सहयोग सराहनीय छ । गोरखाको लाप्राकमा बनिरहेको बस्तीले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अन्य सामाजिक काममा पनि एनआरएनहरूले गरेको योगदान प्रशंसनीय नै छ । तर मूलभूत उद्देश्य र काममा भने प्रगति नभएकाले नयाँ नेतृत्व यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ । लगानीको विषयलाई ओझेल पार्ने गरी अन्य नयाँ कुरा ल्याएर भ्रम छर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझेकै हुनुपर्छ । सामूहिक लगानी वा विदेशी साझेदारबाट देखिने गरी लगानीको अपेक्षा मुलुकले अझै पनि गरिरहेकै छ । 

अब नेपाललाई एनआरएनको भन्दा पनि उनीहरूलाई नेपालको आवश्यकता रहने परिस्थिति बन्दै गएको छ । नयाँ संविधान जारी भएर स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । मंसिरमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएलगत्तै मुलुकमा लगानीको वातावरणमा निकै सुधार भइसक्नेछ । त्यसपछि विदेशी लगानीकर्ताले एनआरएनलाई खोजिराख्ने छैनन् । स्वदेशीले पनि नखोज्न सक्छन् । यससँगै सीप र प्रविधि ल्याउने विषयमा पनि अब एनआरएनको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्था रहने छैन । मुलुकमा योगदान भने यहीं बस्ने वा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको बढी देखिने अवस्था आएमा एनआरएनप्रति अहिलेसम्म रहेको सम्मान वा भरोसा पनि कम हँुदै जानेछ । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने तर एनआरएनबाट योगदान नहुने भन्ने आलोचना थप बढ्नेछ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वसामु चुनौती पनि बढेको छ । एनआरएन संगठनले विदेशका नेपालीलाई जोड्ने मात्र होइन, देशको हितमा गतिलो काम गर्ने भूमिकामा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यसले मात्र यो संगठनको औचित्यलाई निरन्तरता दिनेछ ।

प्रकाशित: कार्तिक १, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार