देश

कार्यालय अभाव

- कान्तिपुर संवाददाता , नवलपरासी

आश्विन ३०, २०७४- (कास)– प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा विभाजित नवलपरासीले नवलपुर क्षेत्र र परासी क्षेत्रका रूपमा छुट्टाछुट्टै जिल्लाको मान्यता पाएको छ । सुस्ता पश्चिमको समन्वय समितिका संयोजक रामशंकर रायले आइबार पदभार ग्रहण गरे पनि पूर्वका चेसराम आलेको समितिले सपथ ग्रहण कार्यालय अभावमा कहिले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत शुक्रबार दुवै क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति पनि गठन भइसकेका छन् । ‘तत्कालका लागि एउटा कोठा मात्र भए पनि व्यवस्थापन गरेर सोमबार सपथ ग्रहण गर्ने तयारी गरेका छौं’, आलेले भने, ‘केही दिनमै व्यवस्थित कार्यालय स्थापना हुनेछ ।’ समन्वय समितिको मात्र नभएर धेरै कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारै सबै सहज हुनेछ । प्रदेशसभाले नामकरण नगरेसम्मका लागि यसलाई बर्दघाट–सुस्तापूर्व नवलपुर क्षेत्र र बर्दघाट–सुस्तापश्चिम परासी क्षेत्र भनिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवलपुर क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, अदालतलगायत १० कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न निर्देशन दिएअनुसार कार्यालय प्रयोजनका लागि घर खोजी भइरहेको छ । 

कार्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त पार्किङसहितको घर खोज्न समन्वय समिति अधिकारी विजयराज पौडेल जुटेका छन् । ‘नयाँ जिल्ला भएकाले केही समय कार्यालय व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भन्दै सबै राजनीतिक दल र स्थानीयको पूर्ण सहयोग रहेकाले छिट्टै व्यवस्थापन हुनेछ’, उनले भने ।

सदरमुकाम कावासोती 

जिल्ला टुक्रिएपछि अन्योल बनेको बर्दघाट–सुस्तापूर्व प्रदेश नम्बर चार नवलपुर क्षेत्रको सदरमुकाम कावासोती तोकिने निश्चित भएको छ । सदरमुकाम कावासोती बन्ने करिब निश्चित भइसकेको समन्वय समिति अधिकारी विजय पौडेलले बताए । उनका अनुसार सदरमुकाम राख्ने आधिकारिक पत्र नआए पनि कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । कावासोतीमै सदरमुकाम 

बनाउन स्थानीय बासिन्दा एकमत भएका छन् ।

प्रकाशित: आश्विन ३०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार