सम्पादकीय

ऐतिहासिक संसद्

आश्विन ३०, २०७४-नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको छ । रूपान्तरित संसद्को म्याद प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार संसद् अन्त्य भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यक्रम आइतबार थियो । संविधान निर्माण गर्ने मूल उद्देश्यले चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफैंले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने मौका पाए । संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिमा देखा परेको उथलपुथल तथा उपलब्धिका दृष्टिले समेत संविधानसभा र त्यसपछि रूपान्तरित संसद् ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ । 

यो संसद् संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप रूपान्तरित थियो । नयाँ संविधानबमोजिम चुनाव भएर संसद् गठन नभएसम्म रहने रूपान्तरित संसद्को मुख्य काम चुनावलगायतका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण हो । सरकार गठन, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन, विभिन्न कानुन निर्माणजस्ता नियमित कामकारबाही छँदै थिए । स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन संघारमा छ । यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयनले गति लिएको छ । यस दृष्टिले रूपान्तरित संसद्लाई सफल मान्नुपर्छ । यो संसद्ले राष्ट्रपति र सभामुखमा पहिलोपटक महिलालाई चुनेर गर्व गर्न लायक इतिहास पनि बनाएको छ । 

रूपान्तरित संसद्बाट ५६ वटा विधेयक पारित भए । डेढ शताब्दी पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ कानुन तथा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन बनाउनुलाई संसद्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनसँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी कानुन पनि निर्माण भएका छन् । कानुन निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा भने हुन सकेन । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन वर्षमा एक सय ३८ काननु बनाउनुपर्नेमा दुई वर्ष बित्दा पनि धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेकाले अब बन्ने प्रतिनिधिसभालाई भार पर्नेछ । सरकारले मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्नाले र संसद्मा पुगेपछि अनेक कारणले अल्झाइनाले थोरै कानुन मात्र बन्न सके । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूसमेत निर्वाचन आउनै लागेका बेला मात्र पारित गरिए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेको छैन । यो विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय कानुन विधिसम्मत छलफल नगरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुनाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । रूपान्तरित संसद्ले तीनवटा सरकार बनायो । 

६०१ सदस्यीय संसद् आफैंमा ऐतिहासिक छ । संविधान निर्माणमा विभिन्न जाति, वर्ग, समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउन संविधानसभालाई ‘जम्बो’ बनाइएको थियो । यति ठूलो संसद् न गणतन्त्र स्थापनाअघि थियो न अब नै गठन हुने सम्भावना छ । विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसमेत सांसद बन्दा त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमै पर्‍यो । निश्चित वर्ग/समूहको स्वार्थमा बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, शिक्षा ऐन संशोधन त्यसका उदाहरण हुन् । निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता आफैं कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हाबी बन्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ल्याइएको विधेयक पारित हुन सकेन । आफ्ना लागि आफैं सेवा–सुविधा बढाउनु, संसद्बाट बिदा भएपछि पनि सेवा–सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोज्नु, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सोझै आफैं बजेट खर्च गर्नु सांसदका आलोच्य काम हुन् । नीति, नियम कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि सांसदहरूको भूमिका उति प्रभावकारी बन्न सकेन । संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशन सरकारले पालना गरेन र संसदीय समितिले दबाब पनि दिन सकेन । 

सांसदको भूमिका सिंगो संसद्को छविसँग जोडिन्छ । रूपान्तरित संसद्का कतिपय सांसद विवादमा मुछिए । सांसद सञ्जयकुमार साह हत्या अभियोगमा जेल परेपछि निलम्बित भए । सांसदले अनावश्यक कार्यक्रम र भ्रमणलाई प्राथमिकता दिँदा संसद् बैठकमा कोरम नपुग्ने अवस्था धेरैपटक बन्यो । महाअभियोग प्रस्तावका कारण पनि संसद् चर्चामा रह्यो । एमाले र माओवादीका सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध तथा कांग्रेस र माओवादीका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए तर दुवैलाई निचोडमा पुर्‍याउन सकेनन् । सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध नै चिसिने हो कि भन्ने चिन्तासमेत सिर्जना भएको थियो । 

नयाँ संसद् गठन नहुँदै रूपान्तरित संसद् अन्त्य भएको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउन बाँकी छ जुन जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सरेको छ । घोषित दुई महत्त्वपूर्ण चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपले सम्पन्न गराउन अब सरकार, सबै राजनीतिक दल तथा पक्ष केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा मंसिर १० र २१ को निर्वाचनपछि बन्छ जुन २ सय ७५ सदस्यीय हुनेछ । नयाँ सांसदहरूले यो रूपान्तरित र विगतका संसद्बाट पाठ सिक्दै संसद्लाई मर्यादित बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद् बलियो, गरिमामय बन्न सक्यो भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ । 

 

प्रकाशित: आश्विन ३०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार