समाचार

फेरि थपे देउवाले मन्त्री

  • आचारसंहिताको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर, लगत्तै उल्लंघन
- कुलचन्द्र न्यौपाने, काठमाडौं

आश्विन २८, २०७४-माथिको तस्बिर निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा शुक्रबार उपस्थित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहितको हो, जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर त गरे तर त्यसको मर्म केही घण्टा पनि टिक्न पाएन । आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले संसद्को आयु सकिने अघिल्लो दिन फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिदिए । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै देउवाले उक्त पार्टीबाट ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री भित्र्याएर इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । स्रोतका अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत शनिबारसम्म सरकारमा ल्याउने देउवाको प्रयत्न छ । ‘उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर उपेन्द्र यादवलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रयत्न अझै जारी छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारमा आउन चाहे शनिबार पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्छ ।’

-थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए

-सबैभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को कीर्तिमान

-निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र : विपक्षी

-इतिहासकै कलंक : नागरिक अगुवा 

 

संसद्को आयु सकिने अघिल्लो दिन भएको सरकार विस्तारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी गठबन्धनसहित नागरिक समाजले आपत्ति जनाउँदै ‘निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र’ भनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्रधानमन्त्रीकै पार्टी कांग्रेसभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताले प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफलै नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘निर्वाचनको मुखमा यस्तो कदम नचाल्नुहोस् भन्दै आएका थियौं,’ एक नेताले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले कलंक लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने काम गर्नुभएको छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठाका रूपमा चित्रण गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बोलाएको तीन दल बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आशंका नराख्न आग्रह गर्दै आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘आयोगको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषय गम्भीर हो, आचारसंहिता उल्लंघनको पराकाष्ठा हो,’ नेम्वाङले भने, ‘यसअघि दुई राज्यमन्त्री थप्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहरसहित निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको निर्वाचन आयोगले यो निर्णय सीधै बदर गर्न सक्नुपर्छ ।’ नेम्वाङले निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रका रूपमा यस्तो कदम चालिएको बताए । 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको कदमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा शंका जन्माएको बताए । ‘यसअघि दुई राज्यमन्त्री थप्दा नै सच्याउनुपर्छ भनेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर गल्ती हो ।’ सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैमा निर्वाचनप्रति आशंका नगर्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरेको छ । 

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति कुनै हालतमा सर्दैन ।’ 

उनले आशंकाभन्दा निर्वाचनमा सबै दल केन्द्रित भएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित वातावरण बनाउन सबैले सघाउनुपर्ने बताए । 

नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अराजकताको सुरुवात भन्दै देउवाको यो कदम इतिहासकै कलंक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संसद् विघटनको मुखमा पुगेको अवस्थामा यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताको मूल्य र मान्यताविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘नियोजित अराजकताको सुरुवात गर्नेगरी भएको यो घटना लोकतन्त्रको शाश्वत मूल्य विपरीतसमेत छ । यसले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका बढाएको छ ।’ 

माओवादीले सरकार नछाडेका कारण बिना विभागीय 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि देउवाले उपप्रधानमन्त्री थापासहित सबै मन्त्री बिना विभागीय बनाएका छन् । राप्रपाबाट मन्त्रीमा जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा छन् भने राज्यमन्त्रीमा कुन्ती शाही, भाष्कार भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिपक्षीसँगको गठबन्धनपछि सरकारबाट फिर्ता हुन अनौपचारिक छलफलमा आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रको भित्री चाहना सरकारबाट बाहिरिने थिएन । प्रधानमन्त्रीले माओवादीले लिएकै मन्त्रालय राप्रपालाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सीधै मन्त्री हटाउन सक्दैनन् । संविधानको धारा २९८ (९) को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री पदमुक्त चार अवस्थामा मात्र हुन्छन् । लिखित राजीनामा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा मात्र मन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सीधै हटाउन संवैधानिक अडचन भएकाले देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी माओवादीलाई दबाव दिएका हुन् । माओवादी सरकारबाट नहटेमा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकालाई बिना विभागीयमा लगेर राप्रपाका मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्ने गरी हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतले बतायो । राप्रपा अध्यक्ष थापालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह नै नगरी सरकार विस्तार गरेकाले पार्टीले सरकार छाड्ने या नछाड्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिल्यै केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफलमै छौं ।’ माओवादी स्रोतले भने सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा रहेको बतायो ।

प्रकाशित: आश्विन २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार