समाचार

तालमेलमा बखेडा-लोकतान्त्रिक गठबन्धन नबन्दै धरापमा

  • -राजपा र फोरमले धेरै सिट मागेपछि कांग्रेसमा तालमेल नगर्न दबाब
  • -गठबन्धनका ६ दलबीच बैठकसमेत हुन सकेन
- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

आश्विन २७, २०७४-निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट नै पेचिलो बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक रूपमा बन्नुअघि नै धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग कांग्रेससँग राखेकै दिनदेखि गठबन्धनमा आबद्ध हुन खोजेका ६ दलबीच बैठक बसेको छैन । 

साझा चुनावी मुद्दाका साथ सिटमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको थियो । चुनावी सिट तालमेल गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन ६ दलबाटै प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलसमेत गठन भएको छ । 

राजपा र फोरमले ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिटको माग कार्यदलमार्फत गरेपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ । 

प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस ५० प्रतिशत सिट छाड्न तयार छ । तर, राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ नै रहेको बताउँदै पचास प्रतिशतभन्दा बढी छाडेर तालमेलमा सहमति गर्न नसकिने बताएको छ । 

राजपा र फोरमलाई २० सिट दिएर तालमेल गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्रै दबाब छ । कांग्रेसको स्थानीयस्तरबाटै फोरम र राजपालाई सिट धेरै दिएर सहमति नखोज्न दबाब आएको स्रोतले बतायो । ‘हामी अझै छलफलमै छौं, राजपा र फोरमले यति चाहियो भनेर माग राख्न पाउँछन्, तर त्यतिमै सहमति गर्न सकिँदैन,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याएलगत्तै ठोस छलफल अघि बढ्छ ।’ 

फोरमबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसहाय यादवले फोरम र राजपा गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव राखेदेखि नै छलफल अघि नबढेको बताए । ‘अहिले सिट बाँडफाँटका लागि हाम्रो दुई दलबीच पनि छलफल अघि बढिरहेको छ, कांग्रेसका साथीहरू पनि समानुपातिक उम्मेदवार नटुंगिएसम्म व्यस्त भइयो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ–कहाँ तालमेल गर्ने भन्नेबारे ठोस छलफल नै हुन सकेको छैन ।’ 

साझा चुनावी मुद्दाका साथ तालमेल अघि बढाउन खोजिएको र के–के मुद्दा राख्ने भन्नेबारे राजपा र फोरमका तर्फबाट मस्यौदा बनाएर कांग्रेसलाई दिइसकिएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘त्यसैलाई परिमार्जन गरी मस्यौदा बनाउन कांग्रेसका साथीहरू लागिरहनुभएको छ ।’

 

 

 

 

वाम गठबन्धन - सिटकै सकस

काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको चुनावी क्षेत्र टुंगो लगाउन वाम गठबन्धनलाई सकस परेको छ । भट्टराईलाई गोरखा–२ बाट उम्मेदवार हुन नदिन माओवादी केन्द्रको दबाबले अन्य क्षेत्रको बाँडफाँटलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । भट्टराईले एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वलाई भेटी उक्त क्षेत्र नमिले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने धम्की दिएका छन् । बाँडफाँटको मुख्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा समेत माओवादी केन्द्रले प्रश्न उठाएको छ । विगतमा सम्पन्न २ चुनावमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाउने मापदण्ड बनाइएको छ । एमालेलाई ६० र माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशतका दरले उम्मेदवार तय गर्ने सहमति कार्यान्वयनको आधार पनि त्यसैलाई मानिएको छ । 

बाबुराम भट्टराईको चुनावी क्षेत्र तय गर्नै समस्या 

बाँडफाँटको मापदण्डमा माओवादी केन्द्रको प्रश्न

त्यसो गर्दा आफूलाई पर्याप्त सिट नपुग्ने तर्क माओवादी नेताहरूले गरेका छन् । नयाँ शक्ति, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेस केन्द्रित स्वतन्त्र समूहलाई छुट्याई बाँकी रहेको क्षेत्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ६०/४० का दरले बाँडफाँट गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सूर्य चिह्न लिएर उठ्ने अन्य उम्मेदवारलाई एमालेले आफ्नै भागमा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

भट्टराईले रोजेको गोरखा–२ बाट उम्मेदवार हुन एमालेले सहमति दिए पनि माओवादी केन्द्रले मानेको छैन । केन्द्रले उक्त क्षेत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

‘माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच जुँगाको लडाइँले बाँडफाँटकै काममा समस्या आएको छ,’ निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट कार्यदलका एक सदस्यले भने । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भट्टराईलाई हँसिया–हथौडा चुनाव चिह्न लिई गोरखा–१ बाट उठ्न भनेका छन् । तर, भट्टराईले सूर्य चिह्न लिई क्षेत्र नम्बर २ बाटै उठ्ने र आफ्नो पार्टीका लागि १५ क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने अडान राखेका छन् । भट्टराईलाई काठमाडौंबाट चुनाव लड्न सुझाव पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दिएका छन् । 

माओवादी केन्द्रले मागेजति सिट व्यवस्थापन गर्न पनि एमाले नेताहरूलाई सकस परेको छ । त्यही कारण ३ दिनभित्र सक्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले एक साता बित्दा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । 

कार्यदलका सदस्य एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले केही विवाद देखिए पनि क्षेत्र बाँडफाँट चाँडै टुंगिने बताए । प्रदेश नम्बर १ र २ का विषयमा अहिलेसम्म छलफल केन्द्रित भएको र कतिपयमा सहमति जुटिसकेको जनाए । ‘केही क्षेत्रबाहेक ती २ प्रदेशमा ठूलो विवाद छैन,’ आफूहरूले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा मापदण्ड बनाई काम गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । 

प्रकाशित: आश्विन २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार