समाचार

११ न्यायाधीशविरुद्ध अर्को ‘खेल’

- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं

उनीहरूलाई हटाउनासाथ खाली हुने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी नियुक्ति पाउन केही कानुन व्यवसायीको दौडधुप

आश्विन २२, २०७४-डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका ११ न्यायाधीश हटाउने खेल फेरि सुरु भएको छ । तीन साताअघि नाटकीय रूपमा दर्ता गर्न खोजिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले खारेज (दरपीठ) गरेकामा त्यसविरुद्ध फेरि अर्को निवेदन परेको हो ।

दसैं बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद पाण्डे र श्रवणकुमार श्रेष्ठले दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा भएको ११ न्यायाधीशको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ, जबकि एक वर्षअघि नै सर्वोच्चले यो विवादलाई पूर्ण रूपमा टुंग्याइसकेको थियो । 

नियुक्तिको पृष्ठभूमि 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा २०७२ फागुन १८ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १५३ मा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्को व्यवस्था भएकामा त्यतिबेला तीन पदाधिकारी मात्रै थिए । पटक–पटकको पहलका बाबजुद नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न नसक्दा त्यतिबेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य पद रिक्त थियो । न्यायाधीश अभावले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अत्यन्त प्रभावित भएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्यायपरिषद्ले ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । त्यसको ६ दिनपछि फागुन २३ मा सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उक्त सिफारिस न्यायपरिषद्मै फिर्ता गरिन् । उनले सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुमा दुई कारण देखाएकी थिइन् । एक, पूर्ण अवस्थामा नरहेको न्यायपरिषद्ले गरेको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । अर्को, संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएको अवस्थामा सिफारिस अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छैन । उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को २०७२ फागुन २२ को निर्णयलाई समेत फर्काइदिइन् ।

सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । सभामुखको कदमले न्यायाधीश नियुक्तिमा बाधा पुगेको र न्यायका उपभोक्तालाई समस्या परेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता ज्योति बानियाँले २०७२ फागुन २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरे । 

न्यायपरिषद् सिफारिसलाई फर्काउने अधिकार सभामुखलाई नभएको उनको दाबी थियो । चैत १ मा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश त जारी गर्‍यो नै, साथै न्यायपरिषद्का पदाधिकारीको संख्यासमेत गणपूरक हुने राय दियो । ‘हाल अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी रहेको अवस्थामा,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस त्रुटिपूर्ण नदेखिएको ।’ साथै सर्वोच्चले सिफारिस भएकाहरूको हकमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउनसमेत सभामुखलाई आदेश दियो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन ढिलाइले सिफारिसको ५ महिनापछि साउन १७ गते ११ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त भए । यसबीचमा अधिवक्ताहरू विजयसिंह सिजापती, पूर्णचन्द्र पौडेल, सरोजकुमार शर्मा, लालबहादुर बस्नेत र रामहरि श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदन खारेज भइसकेको थियो । मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको र त्यसका आधारमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई ११ न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत भइसकेपछि आफ्नो माग पूरा भइसकेको भन्दै अधिवक्ता बानियाँले रिट निवेदनलाई तामेलीमा राख्न २०७३ कात्तिक ३ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । दुई दिनपछि कात्तिक ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले रिटलाई तामेलीमा राख्ने आदेशसमेत दियो । 

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा दायर करिब आधा दर्जन रिट खारेज भइसकेका थिए । सिजापतीले फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरी पुनरावलोकनको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा पुन: निवेदन दिए । २०७३ माघ २१ गते न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नहुने आदेश दियो । पूर्ण इजलासको आदेशसँगै ११ न्यायाधीश नियुक्तिको कानुनी प्रश्न टुंगिइसकेको थियो । 

‘फोहोरी खेल’ 

पाँच दशकभन्दा बढी वकालत गरेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेर त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन नहुने भनी पूर्ण इजलासबाट किनारा लागिसकेको विषयलाई फेरि उठाउनु ‘फोहोरी खेल’ हो । ‘कानुनको शासनमा प्रतिबद्ध तथा विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने जोकोहीले पनि यस्तो घिनलाग्दो काममा हात हाल्दैनन्,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘प्राक्टिसमा खासै नदेखिने केही कानुन व्यवसायी प्रयोग गरेर पर्दा पछाडिबाट डरलाग्दो खेल भएको हुनुपर्छ ।’

विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार कुनै पनि एउटा घटना/विषयमा न्यायिक निकायबाट किनारा लागिसकेको मुद्दा फेरि त्यही अदालतबाट हेरिँदैन । कुनै एउटा घटनाको विषयमा अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लगाएपछि फेरि त्यही विषयमा मुद्दा हाल्न पाइँदैन । मुद्दाका विपक्षीलाई सास्ती नहोस् र अदालतबाट न्याय सम्पादन भएपछि फेरि त्यही विषयमा समय खेर फाल्न नपरोस् भनेर ‘प्राङ्न्यायको सिद्धान्त’ प्रतिपादन गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो रिट निवेदन दर्ता गर्दा भने जानाजान यो सिद्धान्त लत्याइएको छ । त्यति मात्रै होइन, न्यायाधीशहरू नियुक्त भइसकेको डेढ वर्षपछि रिट निवेदन दर्ता गर्नु विलम्बको सिद्धान्तअनुसार समेत प्रतिकूल हो । अधिवक्ता विजयसिंह सिजापतीले २०७२ फागुन ३० गते ११ न्यायाधीशको सिफारिस गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भनी दाबी गरेका थिए । पूर्णता नपाएको न्यायपरिषद्को सिफारिस वैध हुन नसक्ने उनको दाबी थियो । उनले न्यायपरिषद्का सबै सदस्यलाई विपक्षी बनाई सिफारिस बदर हुनुपर्ने माग राखेका थिए । साथै उनले उच्च अदालत गठन नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कामसमेत गलत भएको दाबी गरेका थिए ।

 न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले सिजापतीको मागलाई सही ठहर्‍याएन । ‘न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्थामा न्यायपरिषद् आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णत: असक्षम हुने भन्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद् ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्दा अध्यक्षलगायत अरू दुई सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अध्यक्षलगायत अरू दुई सदस्य भई गरेको सिफारिस संविधान र कानुनसम्मत नै देखिएको छ ।’ सिजापतीले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गर्नु त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याउँदै उच्च अदालतकै न्यायाधीश हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले भने संविधान कार्यान्वयनका क्रममा उच्च अदालत गठन नभएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर्‍यायो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस संविधानको व्यवस्थाले मिल्ने नै देखिन आयो ।’

गत असोज १ मा अधिवक्ताद्वय पाण्डे र श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनको मागदाबी गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको घटना र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ । पछिल्लो रिटमा दुवै जनाले सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाएको, बैठकको पूर्वसूचना नदिएको, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुअघि नै सिफारिस गरेको, उच्च अदालत नभई पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेको भन्ने प्रश्न समावेश छन् । जबकि यी विवादलाई डेढ वर्ष पहिले नै सर्वोच्चले निरूपण गरिसकेको थियो । रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी निमित्त मुख्य रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले गत असोज २ मा दरपीठ आदेश जारी गरेका थिए । उक्त दरपीठविरुद्ध शुक्रबार परेको निवेदनमा सर्वोच्चबाट निरूपण भएको विषय र आफूहरूले उठाएको विषय फरक रहेको भनी दाबी छ । उनीहरूले गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् ।

पर्दा पछाडिका पात्रहरू

नियुक्तिको वरीयताक्रम र जन्ममितिका आधारमा हेर्दा हालका गोपाल पराजुलीपछि दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्कीलगायत हुँदै सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । अन्य न्यायाधीशले उमेर हदका कारण बीचैमा अवकाश पाउनेछन् । प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो रोलक्रममा रहेकी प्रधानले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण २०८५ कात्तिकमा मात्रै अवकाश पाउने छिन् । 

प्रधानको भन्दा बढी उमेर भएका न्यायाधीशका केही आकांक्षीले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने सम्भावना भए पनि प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो बन्द भएको छ । ‘त्यसैले जसरी पनि ती ११ न्यायाधीशको नियुक्ति बदर गर्न चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती न्यायाधीशको नियुक्ति बदर भए खाली ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी आफू जान पाइने केही वकिलको योजना पनि यसमा जोडिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार पछिल्लो यो खेलमा बार एसोसिएसनका केही प्रभावशाली पदाधिकारीका साथै सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रनिकटका प्रभावशाली कानुन व्यवसायी दौडिरहेका छन् । न्यायाधीशका केही आकांक्षीले रिट अघि बढेमा बहसका लागि रुचिसमेत देखाइसकेको स्रोतले बतायो । कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा आयोजित जमघटमा केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग यी प्रसंगसमेत उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई स्वतन्त्रपूर्वक न्यायसम्पादनमा अवरोध गर्ने क्रियाकलापलाई रोक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । डेढ वर्षको अवधिमा झन्डै १५ पटक न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि अस्वाभाविक प्रश्न उठाइएको हो । मुख्य रजिस्ट्रारसहित प्रधानन्यायाधीश पराजुली जापान भ्रमणमा गएका दिन नै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । 

 गत वर्ष नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रका लागि टाउको दुखाइ बनेका थिए । लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता, लाउडा विमान भाडा प्रकरण, पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गालगायत विवादमा यी न्यायाधीशले गरेको फैसलाका कारण रुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा उभिएको स्रोतले बताउँछ । ‘यो खेलमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितसमेत चुप छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही मौकामा खेल्न पाए आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउने महत्त्वाकांक्षा हुन सक्छ ।’

राजनीतिक प्रहार

११ न्यायाधीशको नियुक्तिलाई नजिकबाट नियालेका र हाल अवकाश पाइसकेका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार पछिल्लो खेल अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने योजनाबाट सञ्चालित छ । यसअघि पनि विभिन्न न्यायाधीशलाई तर्साउने खेल भएको थियो । यसअघि पनि सांसद हरिचरण साहको अगुवाइमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाअभियोगको सूचना दर्ता भएको थियो । 

पछिल्लो प्रयास कतिसम्म योजनाबद्ध छ भने न्यायपरिषद् जस्तै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको विषयसमेत यस क्रममा उठाउने रणनीति छ । त्यसो भए परिषद्का संवैधानिक नियुक्तिका सिफारिसमाथि समेत प्रश्न उठाउन मिल्ने धरातल तयार गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि संवैधानिक परिषद् (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबिनाको) ले तीन जना प्रधानन्यायाधीशका साथै निर्वाचन आयोग र अख्तियारका प्रमुखलगायत पदाधिकारीको समेत सिफारिस गरी नियुक्त भइसकेको छ । ‘यो मुद्दा अघि बढे भोलि संवैधानिक परिषदकै सिफारिसमा समेत प्रश्न उठाउने र प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कमजोर बनाउने रणनीति हुन सक्छ,’ ती पूर्वन्यायाधीशले भने । 

 

 

२०७२

फागुन १८– ११ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

फागुन २२– प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम सिफारिस 

फागुन २३– सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा दुवै सिफारिस फिर्ता 

फागुन २८– सभामुखको निर्णयविरुद्ध रिट 

चैत १– सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश 

२०७३

साउन १७– संसदीय सुनुवाइपछि ११ न्यायाधीश नियुक्त 

कात्तिक ५– रिट तामेली 

माघ २१– विजयसिंह सिजापतीको पुनरावलोकन अस्वीकृत 

२०७४

भदौ ३०– न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध फेरि रिट 

असोज २– निमित्त रजिस्ट्रारद्वारा रिट दरपीठ 

असोज २०– दरपीठविरुद्ध फेरि निवेदन

प्रकाशित: आश्विन २२, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार