समाचार

सम्बन्धनकै चलखेल

- मकर श्रेष्ठ, काठमाडौं

शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि यसै वर्षदेखि पढाउन पाउने गरी दुई दर्जनभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी

आश्विन २०, २०७४-शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि आएर ‘यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्न पाउने गरी’ शुक्रबार दुई दर्जनभन्दा बढी कलेजलाई ५० भन्दा बढी विषयको सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । यसमा अधिकांश कलेज प्रक्रिया पूरा नगरेका र पूर्वाधार नभएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले सम्बन्धन दिन शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाएको छ । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुन्छन् । आर्थिकलगायत चलखेल गर्न पाइने भएकाले सबैजसो शिक्षामन्त्रीको चासो सम्बन्धनमा हुने गर्छ । 

प्रक्रिया, मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका संस्था भएमा तिनलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन दिनुपथ्र्यो । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजमा भदौ १५ देखि पढाइ सुरु भइसकेको छ । ०५९ देखि ०६८ सम्म आवेदन दिएका संस्थाले माग गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन लागेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । ‘यो अवधिमा आवेदन दिएका संस्थाको पूर्वाधार पूरा भए नभएको श्रव्य र दृश्यसहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने, ‘शुक्रबारको परिषद् बैठकमा यही विषयमा छलफल हुनेछ ।’

अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले मंसिरमा सम्बन्धन दिन खोज्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै विरोध गर्ने केही कर्मचारी र पदाधिकारी नै अहिले सम्बन्धन दिनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् । बैठकको तयारीस्वरूप बुधबार सीटीईभीटी निर्देशक बैठक राखिएको थियो । उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेत, सदस्यसचिव वाग्ले र आठजना निर्देशक, कर्मचारी संघ/संगठनका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा निर्देशकहरूले समेत यो बेला सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए तर ‘पेलेरै सम्बन्धन दिने’ तयारीमा मन्त्री र केही कर्मचारी लागिपरेका छन् । सीटीईभीटी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नागेन्द्र श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला र शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले विरोध गर्दागर्दै पनि जबरजस्ती सम्बन्धन दिन खोजिएको छ ।’ 

स्रोतका अनुसार सम्बन्धनमा आर्थिकलगायत चलखेल हुने गर्छ । यसपालि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन दिन लागेको संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन लिएर ‘नाटक’ गरेको स्रोतले बतायो । ‘निर्वाचन आउँदै छ, अब कार्यकाल पनि थोरै छ । संस्थाहरूले वर्षौंदेखि पूर्वाधार बनाएर बसेका छन् । केहीले भाडा तिरेर बसेका छन्,’ मन्त्रीको सचिवालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘निर्वाचनका मुखमा प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन रोक्नु हँुदैन ।’ 

ती कर्मचारी केही दिनयता सम्बन्धन दिने कामको विरोध नगर्न र सघाउन भन्दै केही सञ्चारकर्मीलगायतसँग ‘लबिङ’ गर्दै हिँडेका छन् । 

गत फागुनमा भएको सीटीईभीटीको ‘म्यानेजमेन्ट रिभ्यु कन्फेरेन्स’ मा आगामी जेठ मसान्तभित्र सम्बन्धन स्वीकृति भएको संस्थालाई मात्रै संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, निर्देशकहरू, देशभरिका शिक्षालय प्रमुखहरू, संघसंगठनका अध्यक्षहरू सहभागी भेलाले पारित गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै सम्बन्धन दिने प्रस्ताव लान लागेको हो । सम्बन्धन दिन लागेको अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्यतर्फको सामान्य चिकित्सा (एचए), रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, डेन्टल, अप्थाल्मिक छन्् । केहीमा फरेस्ट्री पनि छ । 

यसअघि दर्जनांै संस्था सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा सम्बन्धन दिन लागिएको हो । सबैजसो सहरकेन्द्रित संस्था मात्रै छन् । नक्सांकनसमेत गरिएको छैन । एचएको सम्बन्धन पाउन अस्पताल चाहिन्छ । केही संस्थाको आफ्नै अस्पतालसमेत छैन । अरूको अस्पतालसँग सम्झौता गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको हो । 

यसअघि सरकारी अस्पतालमा सम्बन्धन नदिने निर्णय छ । कतिपयले सरकारी अस्पताल देखाएर सम्बन्धन लिन लागेका छन् । पब्लिक हिमाल, नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट, कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सलाई स्वास्थ्यतर्फको सामान्य चिकित्सा र ल्याब कार्यक्रमको अनुमति दिन सरकारी अस्पताल देखाएको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ । 

 प्रक्रिया पूरा नगर्नेलाई पनि सम्बन्धन 

चितवनको एनपीआई र उर्लाबारीको मदन भण्डारी इन्स्टिच्युटलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया पूरा नगरी सम्बन्धन दिन लागिएको सीटीईभीटी स्रोतले बताएको छ । यी दुई संस्थाले यसअघि नै बाली विज्ञानको सम्बन्धन लिइसकेका छन् । अब पशुविज्ञानको सम्बन्धन दिन लागिएको हो । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावलीको नियम १७ मा सम्बन्धन लिएर संस्था सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि नियम २० बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दस्तुर तिरेर तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । २० मा जायजेथा तथा धरौटीको व्यवस्था गरेको छ । 

डिप्लोमा तह सञ्चालन गर्नका लागि आहान गरेका बेला ५ हजार दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि एक लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीमा बुझाएर स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । निरीक्षणबाट कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिवेदन पेस भएमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एलओआई पाउँछन् । पूर्वाधार तयार गरेपछि पुन: एक लाख जम्मा गरेपछि पूर्वाधार निरीक्षण 

हुन्छ । यो चरण सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस भएपछि परिषद्ले स्वीकृत दिनुपर्नेमा सामान्य पत्रका भरमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ ।

 यी दुवै संस्थाले कृषि विषयको अनुमति लिएर आफूखुसी पशुविज्ञान पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । २०७० सम्म बाली विज्ञान भर्ना भएका विद्यार्थीले पहिलो वर्ष बाली विज्ञान पढ्ने र दोस्रो वर्ष पशु विज्ञानमा जान पाउने व्यवस्था थियो । 

चार वर्षअघि बाली र पशु विज्ञानको फरकफरक सम्बन्धन लिनुपर्ने व्यवस्था भएको कलेजहरूलाई जानकारीसमेत गराएको थियो । ‘दुवैले सम्बन्धन नलिई जबरजस्ती पशु विज्ञान पनि पढाइरहे,’ स्रोतले भन्यो, ‘पोहोर भर्ना भएकालाई यस वर्ष एक पटकलाई परीक्षा दिन सक्ने र अब कृषिमा मात्रै भर्ना गर्न‘पर्ने निर्णय गरेको छ ।’

 यस्ता संस्थालाई प्रक्रिया पूरा नगरी पशुतर्फको ४० जना भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन लागेको स्रोतले जनायो । ‘अरू विषयमा चाहिं प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, यी दुई संस्थाले कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दैन ? धरौटी र सम्बन्धन शुल्क तिर्नु पर्दैन ?,’ सीटीईभीटी स्रोतले भन्यो । 

पूर्वाधार नपुगेकालाई सम्बन्धन दिँदै 

परिषद्को बैठकले ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका बुटवलको प्रतिमान निमा हेल्थ इन्स्टिच्युटलाई पूर्वाधार पूरा नगरी सम्बन्धन दिन लागेको छ । ०६८ अघिको संस्थालाई सम्बन्धन दिने भनिए पनि यो संस्थाले ०७१ मा मात्रै निवेदन दर्ता गराएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ०६९ पछि दर्ता भएका संस्थालाई सम्बन्धन नदिन गरेको सिफारिसलाई समेत लत्याउँदै यो संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको हो । 

गौतम कार्यदलले कम्तीमा ५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, डिप्लोमा कार्यक्रम नपुगेका जिल्लालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नक्सांकनका आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । यस्ता सुझावलाई लत्याएर प्रतिमान निमालाई फार्मेसी र फरेस्ट्री विषय सञ्चालनको सम्बन्धन दिन लागेको हो । यो संस्था राप्रपा नेता दीपक बोहराका बुबाआमाका नाममा खोलिएको हो । बोहराकै दबाबमा सीटीईटीभीले फास्टट्रयाकबाट सम्बन्धन दिन लागेको स्रोतको दाबी छ । जब कि सीटीईभीटी परिषद्को

०७३ वैशाख २३ मा भएको १४३ औं बैठकअनुसार यो संस्थालाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन । यो बैठकले ट्रस्टले डिप्लोमा तहमा फास्टट्रयाकबाट प्रस्तावना दर्ता र सम्बन्धन लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रकाशित: आश्विन २०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार