समाचार

बिरामीमाथि खेलबाड

  • तयारीबिनाको सरकारी निर्णय र त्यसविरुद्ध उपचारमा लापरबाही नै नहुने भन्दै चिकित्सकहरूले थालेको आन्दोलनले बिरामी त मर्कामा परेका छन् नै, संविधानमै उल्लिखित स्वास्थ्यको मौलिक हकसमेत जोखिममा परेको छ
- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुसमा उपचारमा हुने लापरबाहीका घटनामा पर्याप्त कानुन नभएको ठहर गर्दै लापरबाहीको आरोप र त्यसमाथि छानबिनका लागि कानुन निर्माण गर्न ५ सदस्यीय विज्ञ टोली बनाउन सरकारलाई आदेश दिए पनि त्यसको अझै कार्यान्वयन भएको छैन

आश्विन ११, २०७४-उपचारमा लापरबाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । 

पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदासमेत सरोकारवाला भने मौन छन् । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पुर्‍याउन आवश्यक ठानेका छन् । 

‘आफूले सिकेको सीपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरूको ज्यान जोगाउने शपथ खाएर डाक्टरहरूले पेसा सुरु गरेका हुन्छन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भए पनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेसागत मर्यादा होइन ।’ 

मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानवीय सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । शपथ लिँदा नै चिकित्सकहरूले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि पेसागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् । 

गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रस्तुत भए । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपचारका क्रममा हुने लापरबाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । निर्णयबारे उनले भनेका थिए, ‘अहिले अस्पतालमा उपचारका क्रममा धेरै व्यक्तिहरू चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने क्रम बढेकाले पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले ओपीडी बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । तर उक्त निर्णय हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री नै बैठकमा थिएनन् । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकै थिएन भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय राजधानीको ओम र नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको घटनामाथि विवाद चर्केको थियो । दुवैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । सरकारले कुनै तथ्यांक र भरपर्दो आधारबिना नै विधेयक निर्माणको आवश्यकता मात्र देखेन, यति संवेदनशील विषयमा कानुन बनाउने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूलाई विश्वासमा लिइने विश्वास दिलाउनसमेत सकेन । यद्यपि विधेयक निर्माण भइनसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भने बाँकी नै छ । 

सरकारको रिस बिरामीमाथि सरकारले उपचारमा हुने लापरबाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनको मारमा बिरामी परेका हुन् । ‘उपचारमा हुने लापरबाहीको विषयमा डाक्टरहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ,’ उपचारमा हुने लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) मा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरबाही नै हुँदैन र सबै डाक्टरहरू निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूले गरेको व्याख्यासमेत ठीक होइन ।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरूले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड युनियनकै शैलीमा बिरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदाबाजीमा उत्रिएको बताए । 

उपचारका क्रममा हुने लापरबाहीका घटना केलाउने हो भने केही सीमित निजी अस्पताल अग्रपंक्तिमा पर्छन् । चिकित्सक संघका केही पदाधिकारीलाई यस्तै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले दबाब दिएर कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दाबी छ । सोमबारको प्रदर्शनमा डा. भोला रिजालले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । जबकि उनकै लगानीको अस्पताल नै पटकपटक यस्तो विवादमा पर्दै आएको छ । यसपटक संघको आन्दोलनमा केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको चर्को दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघका पदाधिकारीहरू निजी मेडिकल कलेजको मुट्ठीभित्र परेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

युरोप तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरूमा समेत उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान जाने गर्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना स्वाभाविक हुन्छन् भने कतिपयमा चिकित्सकको लापरबाही मुख्य कारणका रूपमा देखा पर्छ । पूर्वतयारी भएको भए न्यूनीकरण गर्न सकिने जोखिम (प्रिभेन्टेबल नेग्लिजेन्स) का कारणसमेत बिरामीको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा छलफल र तयारीबाट कानुन ल्याउन सघाउनुपर्नेमा चिकित्सक संघको रबैया भने सरकारको प्रस्तावलाई पूरै असफल पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । ‘सही ढंगले उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन् । 

के होला समाधान ? 

उपचारमा हुने लापरबाहीको घटनामा आकर्षित हुने ‘इलाज गर्ने महल’ मुलुकी ऐनको खारेजीसँगै टुंगिइसकेको छ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सक र अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बदनियतपूर्ण ढंगले हुने उपचार, उपचारमा हुने लापरबाहीलगायत घटनामा क्षतिपूर्तिबाट बिरामीले राहत पाए पनि चिकित्सकमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढेको भन्दै नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले उपचारको विषय उपभोक्ता अधिकारको दायराबाट फराकिलो बनेको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट मात्रै बिरामीको कानुनी हक संरक्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा नै सही ठहर्‍याएको थियो । २०६६ पुसमा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरबाहीका घटनामा पर्याप्त कानुन नभएको ठहर्‍याएको थियो । ब्लुक्रस क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध बिरामी सिर्जना केसीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरबाहीको आरोप र त्यसमाथि छानबिनका लागि कानुन बनाउन ५ सदस्यीय विज्ञ टोली नै बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । 

सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी तथा निजी र नेपालस्थित मिसनरी अस्पतालका चिकित्सक र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यान्वयन नभएका कारण उक्त फैसला हरेक वर्ष सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगतमा सरिरहेको हुन्छ । ‘त्यो फैसला भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, अबको अवस्थामा त उपचारमा हुने लापरबाहीको सन्दर्भमा नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ,’ उक्त मुद्दामा बिरामीका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरेका डा. पराजुली भन्छन्, ‘सही ढंगले उपचार गर्ने डाक्टरहरूले कानुनी संरक्षण पाउने अनि लापरबाही ठहरिएमा कारबाही हुने गरी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ 

 

--------------

माग जतिसुकै जायज भए पनि चिकित्सकहरुले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेसागत 

मर्यादा होइन 

– ज्योति बानियाँ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य 

 

उपचारमा लापरबाही नै हुँदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्या ठीक होइन

– डा. रमेश पराजुली, अधिवक्ता, 

उपचारमा हुने लापरबाही (मेडिकल नेग्लिजेन्स) मा विद्यावारिधि 

प्रकाशित: आश्विन ११, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार