समाचार

विधेयकमै बार्गेनिङ !

  • चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म अरू विधेयक अघि नबढाउने एमाले सांसदहरूको अडान, त्यसमा माओवादीको पनि साथ
  • बार्गेनिङमा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य बिमालगायत विधेयक
- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

आश्विन १०, २०७४-

संसद् भवनमा सोमबार विधेयकहरूमाथि छलफल चलिरहँदा बाहिर युवाको एक समूह विरोधमा उत्रिरहेको थियो भने डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन तयारीमा जुट्दै थिए । संसद्मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची हटे उनी अनशन नबस्ने सोचमा थिए ।

 

सोमबारका लागि अघिल्लै दिन सार्वजनिक गरिएको संसद्को कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ माथि छलफल र पारित गर्ने उल्लेख थिएन । तर सोमबार बिहान ११ बजे सार्वजनिक कार्यसूचीको १६ आंै नम्बरमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रस्ताव पनि थपियो । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफल र प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको विधेयकलाई कार्यसूचीमा थपिएपछि केही चिकित्सक विरोध गर्न बानेश्वरतिर हान्निए भने केही डा. केसी अनशन बस्ने ठाउँको तयारीमा जुटेका थिए । विधेयकको विरोधमा उत्रिका चिकित्सक र डा. केसीका समर्थकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । केहीबेरमा आफ्ना ११ समर्थक रिहा भएपछि डा. केसीले १२ औं अनशन सुरु गरे ।

सोमबार मध्याह्न संसद्को बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन हुँदासम्म डा. केसी अनशन बसिसकेका थिए । संसद्ले दिउँसो १ बजेर ३५ मिनेटमा सार्वजनिक गरेको दोस्रो बैठकको कार्यसूचीको ५ नम्बरमा फेरि चिकित्सा विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो । बिहानको कार्यसूचीमा स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले पेस गर्ने भनिएको उक्त विधेयक दोस्रो कार्यसूचीमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पेस गर्ने उल्लेख थियो । सोमबारको बैठकमा श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए ।

 

कार्यसूचीमा कसरी ?

समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा र एमालेका राजेन्द्र पाण्डेलगायत केही सांसद, माओवादीका धनीराम पौडेललगायत जसरी पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म समितिमा रहेका अन्य विधेयक अघि नबढाउने उनीहरूले अडान लिए,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसपछि एमालेका सचेतक भानुभक्त ढकालको आग्रहमा कार्यसूचीमा चढाइएको हो ।’ 

 

‘एमालेले कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । त्यसमा माओवादीले पनि साथ दिएको थियो,’ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका एक सदस्यले भने, ‘यी दुई दलले छलफलमा रहेका अरू विधेयकसँग बार्गेनिङ गरेर चिकित्सा शिक्षा विधयेकलाई जबरजस्ती कार्यसूचीमा चढाएका हुन् ।’ शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गराउने सहमतिका आधारमा यो प्रतिवेदन पेस भएको थियो । उनीहरूले समितिमा छलफल भइरहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य बिमालगायत विधेयकलाई लिएर बार्गेनिङ गरिएको बताए । दोस्रो बैठकको वानीसंहितासम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिरहँदा कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो । समितिकी सभापति झाले विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । ‘मैले कार्यसूचीमा राख्न दबाब दिएको होइन । सदन पनि ढिला पुगेको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो बैठकको सूचीमा देख्दा खुुसी लाग्यो । यो पारित हुनुपर्ने विधेयक हो ।’ यसमा माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीको माग समेटिएको उनको दावी छ । 

विधेयक भने काठमाडौं उपत्यकामा थप आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने गरी अघि बढाइएको छ । डा. केसी १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मविपरीत हुने गरी ऐन पारित गर्न लागिएको भन्दै डा. केसीले १२ औं अनशन थालेका हुन् ।

एमाले र माओवादी नेताको समेत लगानीमा केही प्रस्तावित कलेजले राजधानी र बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र लिइसकेका छन् । यस्ता कलेजलाई सहज हुने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो । समितिले यो विधेयक पारित गर्दा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्मअनुसार भन्ने प्रस्तावनामै लेख्ने सहमति जुटेको थियो । संसद्मा पेस हुँदा त्यो हटाइएको छ । ‘समितिले पारित गर्दा कानुन मन्त्रालयका मान्छे थिएनन् । उनीहरूलाई बोलाएर देखाउँदा प्रस्तावनामा लेख्न मिल्दैन, नजिर बन्छ भनेकाले हटाइएको हो,’ महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले भनिन् ।

 

कार्यदलले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा एक प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधान रहेकामा समितिले त्यो पनि हटाएको छ । अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । सरकारले अस्पताल पूर्ण सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । समितिले स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको दुई वर्षलाई गणना गरेर सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान राखेर चलखेल गरेको छ ।

प्रकाशित: आश्विन १०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार