समाचार

कलिला आमाहरू

- तुलाराम पाण्डे, कालिकोट

श्रावण २३, २०७४- कालिका–१ भर्ता छाती गाउँकी १६ वर्षीया मनपुरा विश्वकर्माको पेटमा आठ महिनाको गर्भ छ । कक्षा ४ सम्म पढेकी मनपुरालाई गर्भ जाँच चार पटक गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन । आइरन चक्की, जुकाको औषधि, खोपबारे पनि उनी बेखबर छिन् । १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर गर्भवती भएपछि १९ वर्षीय पति कल विकसँगै नागरिकता बनाउन मान्म आएकी मनपुरा आफैं बालिका हुन् । उचाइ ४ फिटभन्दा कम छ । शारीरिक रूपले कमजोर देखिन्छिन् । माइतीमा भाइबहिनी धेरै भएकाले छिट्टै विवाह गरिदिएको सुनाउने मनपुरासँग भविष्यको कुनै योजना छैन ।

‘छोरीको भाग्य (कर्म) यइथै (यस्तै) हो, ज्या (जे) भया होला,’ उनले स्थानीय लवजमा भनिन् । सात भाइबहिनीमध्येकी जेठी मनपुरा जन्मँदा उनकी आमा त झन् १५ वर्षकी मात्र थिइन् । अहिले ३१ वर्षकी भइन् । मनपुराका पति चार भाइमध्येका जेठा हुन् । कक्षा ८ सम्म पढेर विद्यालय छाडेका उनी ज्याला मजदुरीका लागि दुई पटक भारत पुगिसकेका छन् । घरमा काम गर्ने कोही नभएकाले सानैमा बालविवाह गरेको उनले सुनाए । पत्नी दुई जीउकी रहेकीले अहिले भारत नगएको उनी सुनाउँछन् । कालिका–१ छाती गाउँकै शर्मिला सुनार १८ वर्षकी भइन् । उनको काखमा ११ महिने छोरा छ । दुई वर्षअघि विवाह गरेकी शर्मिलाले पनि ४ कक्षा मात्र पढेकी छन् । गएको स्थानीय तहको चुनावमा मतदाता सूचीमा नाम नभएकैले उनलाई कसैले वास्ता गरेनन् । त्यसैले नागरिकता बनाएर मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन पति ज्योतिसँगै मान्म आएकी शर्मिलाको व्यथा पनि मनपुराको जस्तै छ । दलित र जनजातिको बस्ती रहेको छाती गाउँमा मात्र नभएर कालिकोटका अधिकांश किशोरीको कलिलै उमेरमा विवाह हुने गरेको छ ।
रकु–४ सेरिज्युलाका १८ वर्षीय नयाँ सार्की र १६ वर्षीया पत्नी सुशीला स्थानीय शंकर उमाविमा एउटै कक्षामा पढ्छन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत यो दम्पतीले छोरा पनि जन्माइसकेको छ । घरमा १० महिनाकी छोरी छाडेर सुशीला विद्यालय आउँछिन् । नानी भोकाइसकी होली भनेर दिउँसो सधंै दूध खुवाउन घर जान्छिन् । उनीहरू विद्यालय आउजाउ सँगैसँगै पनि गर्दैनन्् । साथीहरूले जिस्काउलान् भनेर फरक बेन्चमा बस्छन् । त्यति बोलचाल पनि हुन्न विद्यालयमा । एउटै कक्षामा पढ्दापढ्दै शारीरिक सम्पर्क भएर ७ महिनाको गर्भ बोकेपछि सुशीलाका अभिभावकले नयाँसँग विवाह गरिदिएको स्थानीय नमराज सार्कीले बताए ।
सुशीलाको विद्यालयमा उनी मात्र विवाहिता होइनन् । केही समयअघिको तथ्यांकअनुसार शंकर माविका कक्षा ६ देखि १० सम्म पढ्ने ३३ जनाले विवाह गरिसकेका छन् । तीमध्ये २७ केटी छन् । २४ जना त दलित समुदायकै । विद्यालयको तथ्यांकअनुसार ती सबैको उमेर १९ वर्षमुनि छ । विवाहित विद्यार्थी विद्यालयमा नियमित नहुने समस्या रहेको प्रधानाध्यापक टेकबहादुर गिरीले बताए । उनले विवाह गरिसकेका विद्यार्थीलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामार्फत बच्चा छिटो 
नजन्माउन विद्यालयले प्रजनन स्वास्थ्यबारे कक्षा दिने योजना बनाएको सुनाए । ‘विवाह गरिसकेकालाई त विद्यालयले सम्बन्धविच्छेद गराउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रजनन स्वास्थ्यबारे अभिमुखीकरण गर्न सुरु गरेका छौं ।’ बालविवाहले कुपोषण निम्त्याउने तर्क गर्दै प्रधानाध्यापक गिरीले पछिल्लो समयमा अभिभावकले बाजा बजाएर बालविवाह गरिदिने कम भए पनि भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको बताए ।
बालविवाह गरेका किशोरीले उच्च शिक्षा पढ्न नपाउने अवस्था छ । कालिकोटमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाउने महिलाको संख्या पनि न्यून छ । अधिकांशलाई पढाइ छाडेर घरपरिवार समाल्ने बाध्यता छ । मावि तहको शिक्षामा छोरा र छोरीको संख्यामा त्यति फरक नभए पनि उच्च शिक्षामा भर्ना हुने छात्राको प्रतिशत ३२ मात्र छ । पछिल्लो समय संघसंस्थाका चेतनामूलक अभियान, एफएम रेडियोका सन्देशले अभिभावकमा डर र चेतनाले बालविवाह गरिदिने क्रममा भने कमी आएको छ । बालविवाहले समाजमा नकारात्मक असर बढी पारेको खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन् । 
‘बालविवाहले महिला हिंंसा बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको अन्त्य नभएसम्म महिलामाथिका विभेद र हिंसा रोकिँदैन ।’ बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्य कमजोर भई अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने, धेरै सन्तान जन्मिने, बालबालिका कुपोषित हुने, बहुविवाह हुने, पढ्न नपाउने, परनिर्भर हुनुपर्नेजस्ता समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । कालिकोट जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या हेर्दा पनि बालविवाह गरेका महिलाले बढी बहुविवाहको पीडा भोग्नुपरेको देखिन्छ । ‘बालविवाह गर्नेविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चलन अझै छैन,’ जिल्ला अदालत कालिकोटका वैतनिक वकिल अमलराज शाही भन्छन्, ‘सकेसम्म उजुरी नै आउँदैनन्, आइहाले पनि मिलापत्रैमै टुग्ंयाउने प्रवृत्ति छ ।’ 

सामाजिक र कानुनी अपराध भए पनि अभिभावक र समाजको मिलेमतोमा हुने कारण बालविवाह रोक्न कठिनाइ भएको निमित्त प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘बालविवाहको उजुरी नै आउँदैन, दुई पक्षबीच कुरा मिलेन भने मात्र आउँछन्,’ बालविवाहविरुद्ध प्रहरीले स्थानीय संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । सरकारले राष्ट्रिय रणनीति नै निर्माण गरेर सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त देश बनाउने घोषणा गरे पनि कालिकोटमा सरकारी तहबाट यससम्बन्धी कुनै गतिविधि नभएको कोटवाडा गाउँ बालसंरक्षण समिति संयोजक मानबहादुर विष्टले बताए । गैरसरकारी संस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारी निकायले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र गरिदिए पनि बालविवाह अन्त्य हुने विष्टको भनाइ छ । उनले कोटवाडामा बालबालिकाका सवालबारे नियमित बालकचहरी सञ्चालन हुन थालेपछि बालविवाहमा कमी आएको 
दाबी गरे । 

कालिकोटमा ६९ प्रतिशत बालविवाह
२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि कालिकोटमा ६९ प्रतिशतको विवाह उमेर नपुगी हुने गरेको छ । पलाताका खिन र धौलागोहमा सबल परियोजनामार्फत ६ महिनाअघि गरिएको सर्वेक्षणले त्यहाँ बालविवाह ८६ प्रतिशत देखियो । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सञ्चालित सहयात्रा परियोजनाले कालिकोटका साविकका १२ गाविसमा गाउँ बाल संरक्षण समितिमार्फत गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहको प्रतिशत ५९ छ भने १८ वर्षमुनि ३३ प्रतिशतले विवाह गरेका छन् । ती गाविसमा एक वर्षमा जम्मा ९ सय ४९ वटा विवाह भएकोमा उमेर नपुगी गरेका विवाहको संख्या ३ सय १३ छ । साविक रकु गाविसमा सबैभन्दा बढी ८६, चिल्खायामा ६८, कुमालगाउँमा ६३, ओदानकुमा ४८, कोटवाडामा ६६ र फोइमहादेवमा ८६ प्रतिशत उमेर नपुगेका विवाह भएको छ । त्यस्तै, मेहेलमुडी ३३, लालु ४२, रुप्सा ७४ र माल्कोट ५६, मुम्रा ४८ र सबैभन्दा कम राचुली ३८ प्रतिशत बालविवाह भएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न धनीराम न्यौपानेका अनुसार तुलनात्मक रूपमा १० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
कालिकोटमा बालबालिकाका सवाल पहिचानसम्बन्धी जिल्लास्तरीय बालिका भेलाले बालविवाहलाई पहिलो समस्याका रूपमा औंल्याएको जिल्ला बाल सञ्जालकी अध्यक्ष अम्बिका भारतीले बताइन् । ‘बालविवाह, बालश्रम, महिनाबारी, छोराछोरीमा विभेदजस्ता प्रमुख समस्या छन्,’ कक्षा १० मा अध्ययनरत भारतीले भनिन् । बालबालिका, अभिभावक र सरोकारवाला निकायको साझा प्रतिबद्धताले मात्र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
सहयात्रा कार्यक्रम सञ्चालित गाविसमा बालविवाह गर्ने क्रम घटिरहेको सेभ द चिल्डेनका बाल संरक्षण अधिकृत बाले विश्वकर्माले बताए । बालविवाह बढी भएका बस्तीमा बाल कचहरी, सडक नाटक, नमुना जोडीमार्फत यसका नकारात्मक असरबारे जानकारी गराइरहेको उनले बताए । बालविवाहले धेरै सन्तान जन्मिने, कुपोषण हुने, मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा वृद्धि हुने, गरिबी बढ्नेलगायत बेफाइदा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीले बताए । उनले जिल्ला स्वास्थ्यले किशोरी लक्षित कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरण, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गरिरहेको पनि सुनाए ।

मुक्त घोषित गाउँमै बालविवाह
स्थानीय सरोकारवालाले बालविवाह नगर्ने/नगराउने बाचासहित यहाँका मान्म, पाखा, दाहा, छाप्रे, जुविथा, कालिका, सुकाटिया, रकु, राचुली गरी ९ गाविसलाई औपचारिक रूपमा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिसकेका छन् । तर, पनि बालविवाह भने रोकिएको छैन । बालअधिकार महासन्धिले १८ वर्षमुनिकालाई माने पनि बालबालिका ऐनले नेपालमा १६ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पनि बालबालिका कति उमेरकालाई मान्ने भन्ने अन्योल छ । बालविवाहमुक्त घोषित गाविसमा पहिलेजस्तो अभिभावकले नै बाजा बजाएर बालविवाह गरिदिने क्रम घटे पनि लभ परेको भन्दै अभिभावकको सहमतिमा सँगै बस्नेको संख्या भने बढदो अवस्थामा छ । फेसबुक र मोबाइलले बालविवाहलाई बढावा दिएको ठहर गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मावि तहका विद्यालयमा बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउन परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । मोबाइलमार्फत नजिकिन सजिलो भएकाले भागी विवाह गर्ने चलन बढेको जिल्ला बाल कल्याण समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष लालबहादुर मल्लले बताए । 

बच्चा जन्माउन नसक्दा ४ को मृत्यु
बच्चा जन्माउन नसकेकै कारण एक महिनामा चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यसरी ज्यान गुमाउने सबैजसो २० वर्षमुनिका छन् । अपरिपक्व शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य जाँच नगराउने र समयमै प्रसूति गराउन स्वास्थ्य संस्था नलैजानेजस्ता लापरबाहीले चिल्खाया, राचुली, स्युना र फुकोटका चार महिलाले ज्यान गुमाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 
गत वर्ष कालिकोटका स्वास्थ्य संस्थामा पहिलो पटक गर्भ जाँच गराउन आएका ४ हजार ५ सय ७१ मध्ये ९ सय १३ जना २० वर्षमुनिका रहेको जिल्ला स्वास्थ्यका सिनियर अहेव रवीन्द्र सेजुवालले बताए । तीमध्ये चार पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन १ हजार ४ सय ७५ जना मात्र आए भने २० वर्षमुनिका १ सय ९५ जना मात्र आए । उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्था नआउनेको संख्या तथ्यांकमा समेटिएको छैन । यसबाट पनि के देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी रेखदेख र स्याहारसुसार गर्नुपर्ने कम उमेरका गर्भवती नै स्वास्थ्य संस्था नै जाँदैनन् । 

प्रकाशित: श्रावण २३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार