समाचार

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा लेखाको ठहर ‘अनियमितता भएकै हो’

  • कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्र लेखिने
- राजु चौधरी, काठमाडौं

श्रावण २१, २०७४- आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न खरिद गरेका जग्गामा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निगमले विधि र प्रक्रिया मिचेको भन्दै खरिदमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिएको ठहर गरेको हो । 
‘निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली २०६४ बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको देखियो,’ बैठकमा सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा ढिला हुने भनी बोलपत्रको माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको हुँदा विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा समस्या देखियो ।’ वास्तविक जग्गाधनीसँग खरिद नगरी जग्गा दलाल कम्पनी (बिचौलिया) सँग बोलपत्र माध्यमबाट सम्झौता गरी खरिद गरिएको समितिले जनाएको छ । खरिद गरेको जग्गाको दररेट सरकारी र प्रचलित चलनचल्तीको दररेटभन्दा बढी देखिएको पनि समितिको ठहर छ । ‘निगमले उपलब्ध गराएको जग्गा खरिद विवरणअनुसार अपनाइएका विधि, प्रक्रिया र मूल्यका सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएका छन्,’ सभापति उपाध्यायले भने, ‘यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गर्छु ।’

लेखा समितिले प्रगति विवरण हरेक महिना समितिलाई उपलब्ध गराउनसमेत लेखी पठाउने निर्णय लिएको छ । यसअघि समितिको बैठक बुधबार पनि बसेको थियो । आपूर्तिमन्त्री, सचिव र आयल निगम कार्यकारी प्रमुखसहितको उपस्थिति रहेको बैठकमा सांसदहरूले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले बिचौलियासँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेका थिए ।
इन्धन भण्डारण भन्दै निगमले भैरहवामा प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । भैरहवा मालपोत कार्यालयले सडक मोहडामा १ लाख ५० हजार र भित्र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने जनाएको छ । भैरहवा क्षेत्रका सांसदले प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्ने समितिलाई जानकारी दिएका थिए । झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरेको छ । मालपोत कार्यालयले सरकारी दर प्रतिकट्ठा ७५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उल्लेख छ । 
उक्त क्षेत्रका सांसदले पनि प्रतिकट्ठा १ देखि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने समितिमा बताएका थिए । निगमले चितवनमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ । 
मालपोत कार्यालयको दररेट १ देखि डेढ लाख रुपैयाँ छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । मालपोत कार्यालयले प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । शुक्रबारको समिति बैठकमा खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर गलत भएको ठहर गरेको थियो । यसबारे स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने जनाइसकेको छ । संसदकै आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यस विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मि लेमतो रहेको फेला परिसकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेर पठाएको देखिन्छ । वडा कार्यालय सचिवको पत्रलाई आधार बनाउँदै निगमले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेको थियो । 
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले समितिले आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले आफ्नो कार्य गर्ने बताए । कर्मचारीको दोष र त्यसभित्रका अनियमितता ठहर भए कारबाही गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले दाबी गरे । ‘समितिहरूले अनुगमन थालेका छन् । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । जे रिपोर्ट आउँछ, कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ । मन्त्रालयको तर्फबाट अवरोध हुँदैन,’ आपूर्तिमन्त्री मण्डलले भने, ‘अनियमिततामा को/को संलग्न छन् । आधिकारिक रूपमा पत्र प्राप्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ ।’

प्रकाशित: श्रावण २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार