समाचार

चुनाव रोकिन्न : सत्तापक्ष

  • मोर्चा र गठबन्धन भन्छन्– ‘बिथोल्छौं’
- बसन्त बस्नेत, काठमाडौं

वैशाख ४, २०७४-मधेसी मोर्चासित सहमतिका लागि दर्जनौं प्रयास गरेर पनि सफल हुन नसकेका सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वैशाख ३१ को स्थानीय चुनाव कुनै हालतमा नरोक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चा चुनावमा आउने प्रत्याभूति पाए मधेसका केही जिल्लामा दोस्रो चरणको चुनाव गर्न तयार हुने, नत्र सबै क्षेत्रको चुनाव वैशाख ३१ मै गर्ने आइतबार टुंगो गरेका हुन् ।

‘मोर्चासँग अहिलेसम्मका सहमति प्रयास टुंगोमा नपुगेको अवस्थाबाट अनुभव लिएर अब निर्धारित मितिमै चुनाव गर्नेमा बैठकमा कुराकानी भयो, चुनाव सार्ने कुरै छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘मोर्चा चुनावमा आउन तयार भए केही दिनसम्म तराईका जिल्लामा सार्न सकिएला, तर वैशाख ३१ भन्दा दायाँबायाँ नगर्ने सहमति भएको छ ।’ सत्ता घटकले मोर्चालाई फेरि वार्तामा आउन अपिल गर्ने भएका छन् । 

पुरानो संविधान संशोधन विधेयक मोर्चासँगको सहमतिकै लागि फिर्ता लिएकोमा दोस्रो विधेयकको पनि उसले स्वामित्व नलिएपछि दुई सत्ता घटक चुनाव निर्विकल्प भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । दुई नेताबीच मोर्चाले नयाँ विधेयकको स्वामित्व नलिई पुरानो विधेयक फिर्ता लिन नहुने भनी समीक्षासमेत भएको थियो । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले भने यो संशोधन विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्ने नयाँ सर्त तेस्र्याएका छन् ।

राजधानीमा मोर्चा र गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सर्त तेस्र्याउँदै वैशाख ३१ सम्मका लागि चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । ‘यो विधेयकले हुँदैन, अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘यो कुरा बिर्सेर सरकार स्थानीय चुनाव पेलेर गर्ने मुडमा गएको हो भने त्यो घातक हुनेछ ।’ यो विधेयकमाथि मोर्चाले संशोधन र परिमार्जन प्रस्ताव राखेर समाधान खोज्ने विकल्पमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्नमा यादवले त्यो सम्भावना नरहेको बताए । ‘अघिल्लो विधेयकजस्तै यो पनि फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चा र गठबन्धनले स्थानीय चुनाव बिथोल्ने गरी मतदान केन्द्र लक्षित विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

केमा अड्कियो सहमति ?

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पोहोर मंसिर १४ मा संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसमा मधेसवादी घटकको मुख्य माग मानिएको सीमांकन हेरफेरलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयास थियो । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको क्षेत्रलाई नयाँ प्रदेश मान्दै सीमांकन गर्ने उक्त प्रस्तावमा मोर्चा सहमत भएन भने प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गर्‍यो । सीमांकनबाहेक संशोधन विधेयकका अन्य बुँदामा पनि मोर्चाले स्वामित्व लिएको थिएन । 

उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मोर्चा र एमाले दुवैको सर्त मान्दै सरकारले चैत २९ गते संसद्बाट फिर्ता लियो । सोही दिन नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । त्यसलाई मोर्चा र एमाले दुवैले स्वामित्व लिने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी थियो । 

तर सीमांकन टुंग्याउन संघीय आयोगमा जाने विकल्प मान्न फेरि मोर्चा तयार भएन । मोर्चा नेताहरूले त्यो बुँदासहित नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डल, धारा २७४ को भाषा लेख्ने विषयमा आफूसित भएको अनौपचारिक सहमति तोडेर सरकारले संशोधन विधेयकको भाषा केरमेट गरेको आरोप लगाए । 

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रस्तावित आयोगको प्रतिवेदन संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने र मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन हुने अवस्था नआउन्जेल पुरानो विधेयकको सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै गलत भएको बताए । ‘गर्छु भनेर उहाँहरू गर्नुहुन्न, आश्वासन मात्रै मानेर कसरी हामी अगाडि जान सक्छौं ?’ ठाकुरले भने, ‘यो नयाँ विधेयकले मधेसीलाई अधिकार दिँदैन । हामी यसको विरोध गर्छौं ।’

मोर्चाको भनाइमा संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४, ५, ६, ७ संशोधन गरी सीमांकनसम्बन्धी आयोगको अधिकार क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरेन । सरकारी कार्यदलका नेताहरूको दाबीमा भने मोर्चाकै मागअनुसार भाषा लेखिएको भए पनि फेरि उसले चुनावका लागि सर्त थपेको छ । नागरिकता प्रावधानबारे पनि उही पुरानै तरिकाले संवैधानिक प्रावधान राखेको मोर्चाको आरोप छ । मोर्चा घटकले नयाँ सर्त थपेको भन्दै सत्ता घटकले भने अब नयाँ विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने अडान लिएका छन् । ‘मोर्चा मानिहाल्छ भनेर हतारोमा विधेयक फिर्ता लिएर गल्ती गरियो, अब नयाँ गल्ती गरिन्न,’ सत्ता घटकका एक उच्च नेताले भने, ‘मोर्चा मान्ला र चुनावमा जाऔंला भनेर अब हामी रोकिने पक्षमा छैनौं । अहिलेसम्म जति लचकता देखाउनुपर्ने हो देखाइसकियो ।’ मोर्चा नेताले भने संविधान संशोधन र खारेजीमध्ये एक रोज्न सरकारलाई आइतबारै चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित: वैशाख ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार