कान्तिपुर कतार

सात हजार घरेलु कामदार

  • सुरक्षाकर्मीको चरम दुरूपयो
- केपी ढुंगाना, काठमाडौं

असार २२, २०७३- गिरिजाप्रसाद कोइराला बाचुञ्जेल उनको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र मरासिनी कोइरालाको निधनसँगै सुशील कोइरालाको सुरक्षामा खटिए । सुशीलको समेत निधन भइसक्यो, तर उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय फर्किएका छैनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा महाशाखाको निर्देशिका अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा अति विशिष्ट र विशिष्टको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारी परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर एक दशकदेखि यो नियम मरासिनीमा लागू भएको छैन । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि कोइराला परिवारका प्रभावशाली सदस्यको सुरक्षामा खटिइरहेका छन् । मरासिनी एक उदाहरण मात्रै  हुन् । विभिन्न सरकारी पदमा रहेका र सुरक्षा संगठनका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षाको आवरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७ हजार सुरक्षा जनशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ । सुरक्षासंँगै सवारीसाधन, इन्धनलगायतमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले बेहोरिरहेको छ ।
‘हतियार चलाउने तालिम दिएर दक्ष बनाएका सुरक्षा संगठनका जनशक्ति नोकरचाकरको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्,’ सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगको अनुगमन गरिरहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा सभासद रामहरि खतिवडाले भने, ‘पदीय प्रभावको आधारमा राज्य कोषको अर्बौ रकम दुरुपयोगहुंदा समेत रोक्न सकिएको छैन ।’
सेना, प्रहरी, सशस्त्र र विभागबाट विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा परिचालीत संख्या र उनीहरूको अवस्था हेर्दा सभासद खतिवडाको भनाइ पुष्टि हुन्छ । यी चारै संगठनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संवैधानिक निकायका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा विभिन्न दलका नेताको सुरक्षामा करिब ३ हजार सुरक्षाकर्मी खटाएका छन् । 
कुन तहका अधिकारीलाई कस्तो प्रकृतिको सुरक्षा प्रबन्ध गर्न निश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० को प्रावधान र परिचालित सुरक्षाकर्मीको संख्या दाँज्दा सुरक्षाको आवरणमा सुरक्षाकर्मी र राज्यको स्रोतसाधन दोहनको टिठलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।दुरूपयोगमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म
२०७० साउन २ बाट कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणको सुरक्षाको मोडलसँगै व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्तिको संख्यासमेत तोकेको थियो । नियमित र आकस्मिक सुरक्षा प्रबन्धका लागी केन्द्रीयस्तरमा गृहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति छ । रक्षासचिव, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, विभागको प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले सुरक्षाको विश्लेषणका आधारमा कसलाई कति सुरक्षा दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारी छ । सोही संरचना अनुसार क्षेत्रमा क्षेत्रीय सुरक्षा समिति र जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति छ । 
कुन व्यक्तिलाई कस्तो सुरक्षा खतरा छ सोको मूल्यांकन र सुरक्षा थपघटको विश्लेषणका लागि खतरा मूल्यांकन कार्यदल छ । सोही कार्यदलले अति उच्च, उच्च, मध्य या सामान्यस्तरको सुरक्षा जोखिम वर्गीकरणपछि व्यक्ति, निवास सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने पद्धति भए पनि कार्यान्वयन पाटो शून्य बराबर छ ।
गृहको कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीको संख्या २ सय २५ हो । कार्यविधिले उनको सुरक्षामा १ सय ७५ सेना, ३५ प्रहरी, ५ सशस्त्र र १० राष्ट्रिय अनुसन्धान विभगका कर्मचारी पाउंँछन् । तर उनको सुरक्षामा ३ सय १६ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीको सपरिवार सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्छन् । बालकोटमा रहेको उनको घरमा सुरक्षाका लागि भन्दै १३ जना सशस्त्रको सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । ३५ प्रहरीको ठाउंँमा ८५ र ५ सशस्त्रको स्थानमा २९ खटाइएको छ ।कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुरक्षा प्रवन्धमा समेत कार्यविधि पालना भएको छैन । कार्यविधिअनुसार १५ सेना र ७ प्रहरी खटिनुपर्नेमा ९ प्रहरी खटिएका छन् । २ प्रहरी, ६ सशस्त्र पाउने उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार २ प्रहरी र ११ सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा बस्छन् । उनको सुरक्षामा थप १३ सेना समेत खटिएका छन् । गच्छदारकै हैसियतका उपप्रधान तथा पराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको सुरक्षामा १३ सेनासहित ४ प्रहरी र ९ सशस्त्र 
खटिएका छन् । 
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल ल्यान्डक्रुजर र निसान जिपसँगै १२ सेना, ४ प्रहरी र १४ सशस्त्र खटिएका छन् । कार्यविधिअनुसार १२ सेना, १० प्रहरी, ६ सशस्त्र प्रहरी पाउने गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको सुरक्षामा सेनासँगै १२ प्रहरी र १५ सशस्त्र छन् । कार्यविधिअनुसार सभासद्ले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउँदैनन् । सुरक्षा माग भए जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा २ महिनाका लागि सुरक्षाकर्मी पाउन सक्ने कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहको सुरक्षामा ३ प्रहरी र ३ सशस्त्र छन् । 

सभासद नाजमा खातुन समेत सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिंड्छिन् ।कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राई, लोकतान्त्रिक फोरमका नेता रामेश्वरराय यादव र एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले समेत कानुनविपरित सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पूर्व अधिकारीको उही चाला
पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको जनपुरस्थित घरको सुरक्षामा ७ सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन । कानुन अनुसार उनले पाउने सुरक्षाकर्मीमा सेना र प्रहरी मात्रै हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा २३ प्रहरी र ४१ सशस्त्र गरी ६४ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । 
बाबुराम भट्टराइले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ४३ सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा २६, एमाले नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा १७ , झलनाथ खनालको सुरक्षाको १७, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १७ र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा १० जना खटिएका छन् । कार्यविधी अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउने सुरक्षाकर्मीको संख्या ११ सेना र 
२ प्रहरी मात्रै हो । पूर्व गृहमन्त्रीहरूले पनि सुरक्षाको बहानामा सुरक्षाकर्मीको उस्तै दुरुपयोग गरेका छन् । ७ सशस्त्र र २ प्रहरी पाउने उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीको अत्याधिक दुरुपयोग गरेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलको सुरक्षामा १७, कृष्ण सिटौलाको सुरक्षामा १८, बामदेव गौतमको सुरक्षामा १७, माधव घिमिरेको सुरक्षामा ११, खुमबहादुर खड्काको सुरक्षामा ११, सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । 
पूर्व मन्त्रीका लागी सुरक्षाकर्मी खटाउने कानुनी व्यवस्था छैन । रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, महेश आचार्य, चित्रलेखा यादव, एनपि साउद, महेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, ह्दयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, अलिनकुमार झा, हिसिला यमी, पम्फा भुषाल, रामबहादुर थापा, प्रदिप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, पशुपतिशमशेर राणा लगायत ३० भन्दा बढी पूर्व मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल सुरक्षाका कारणले भन्दा पनि शौखका कारणले सुरक्षाकर्मी लिने र प्रकृयाका आधारमा भन्दा पहुंचका आधारमा दिने पद्धतिका कारण सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढेको बताउंछन् । सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि लगाएर हिंड्दा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने भ्रम, ब्यक्तिगत सुरक्षाका लागी खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सहयोगीको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाले सुरक्षाको नाममा सुरक्षाकर्मी लिने होड बढेको ढकालको निष्कर्ष छ । 
गृह प्रवक्ता यादव कोइराला परम्परागतरुपमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि उसैगरी खटिइरहेको स्विकार गर्छन् । परम्परागत रुपमा खटिएका र कार्यविधीले तोकेको भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पाइरहेकाहरूको हकमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको स्विकारगर्दै प्रवक्ता कोइरालाले यस विषयमा तत्काल छलफल अगाडि बढाउने बताए ।आन्तरिक दुरुपयोग पनि उस्तैविभिन्न पदमा पुगेका अधिकारीले मात्रै हैन सेना, सशस्त्र र प्रहरीका हाकिमले सहयोगीको रुपमा आफ्ना संगठनका सदस्यको दुरुपयोग गरेका छन् । सेना र सशस्त्रमा दुरुपयोगको संख्या उच्च छ । कानुन अनुसार प्रहरीको बहालवाला र पूर्व प्रमुखसम्मले सहयोगी पाउनसक्छन् । तर पहुंचको आधारमा एसपीतहसम्मका सुरक्षा अधिकारीले संगठनका सदस्यलाई घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गरिररहेका छन् । 
एक हजार प्रहरी संगठनका हाकिमको घरमा सहयोगीको रुपमा खटिन बाध्य छन् । सशस्त्रका १ हजार पांच सय र सेनाको समेत उत्तिकै संख्यामा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग भइरहेको छ । पूर्व एआजी ढकाल आन्तरिक रुपमा परिचालन हुने जनशक्तिको परिचालनको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘बाह्य दुरुपयोग बढी गम्भीर हो, संगठनले चाह्यो भने आन्तरिक दुरुपयोग सहजै रोकिन्छ ।’

प्रकाशित: असार २२, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार