समाचार

टिलिभिजनको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति

  • लेखा समिति बैठक
- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं

असार १३, २०७३-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिभिजनको अनियमितता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोबारे छानबिन गर्न सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले अनियमिततामा संलग्न देखिएका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंसहितका कर्मचारीलाई ‘सम्बन्धित पदमा काम नगर्ने गरी’ व्यवस्था मिलाउन पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

‘टेलिभिजनमा भएको अनियमितताबारे छुट्टाछुट्टै तीन वटा समितिले एउटै आशयको प्रतिवेदन दिएकाले अब फेरि छानबिन गरेर समय खेर फाल्नुको अर्थ रहेन,’ समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘पटकपटक पेस भएका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् र दोषी देखिएका व्यक्तिलाई किन जिम्मेवारी दिइयो भन्नेबारे यो उपसमितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’ 

उपसमितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेमाथि समेत छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ। लेखा समितिका उपसचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार उपसमितिले अनियमितताको कारणबारे समेत अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ। 

नेपाल टेलिभिजनमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव भुवन आचार्यको संयोजकत्वमा पहिलो ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले महाप्रबन्धक हुमागाईंसहित आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजनकुमार श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत पवनकुमार माण्डव्य, वरिष्ठ लेखा अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मी, लेखा अधिकृतहरू ऋषिराम भन्तना र दिनेश पौडेललाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। अर्का लेखा अधिकृत शरदचन्द्र श्रेष्ठको हकमा भने तलब रोक्का गर्न सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रालयले फेरि अनियमितताबारे छानबिन गर्न कानुन उपसचिव अनुप नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि पुरानो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। 

टेलिभिजनको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी अनियमितता र त्यसमा जोडिएका कर्मचारीका बारेमा छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरू आइतबार दुई खेमामा विभक्त भए। केही सभासदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए भने केहीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनियमितताको घटना फरकफरक खालको भएकाले समितिले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

समितिका सदस्यहरू राजन केसी, रामहरि खतिवडा, उषा गुरुङ, विकास लम्साल, प्रकाशशरण महत, मोहन बस्नेत, डोरप्रसाद उपाध्याय, बालकृष्ण खाँड, ऋषिकेश पोख्रेल लगायतले विभिन्न तथ्य र छानबिन प्रतिवेदनले अनियमितता भएकै देखाएकाले कारबाही नहुनु आश्चर्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा अन्तिममा महाप्रबन्धकको नै सहीछाप छ, कार्यकारी व्यक्ति नै उहाँ हुनुहुन्छ भने अरूलाई दोष दिएर कहाँ छुटकारा पाइन्छ,’ महतले भने, ‘तर छानबिन गरेको अख्तियारले सजिलै अब सुधार गर्नु भनेर पत्र दिएको छ। पत्र आफैंमा आश्चर्यजनक छ।’

बैठकमा केही सदस्यहरूले टेलिभिजनको अनियमितता प्रकरण छानबिन गर्न जरुरी नभएको भन्दै अन्य उजुरीतिर लाग्न सुझाव दिएका थिए। सांसदहरू शत्रुघन महतो, ममता गिरी, टेकबहादुर बस्नेत, भरत साउदलगायतले भने छानबिन अघि नबढाए पनि हुने सुझाव दिएका थिए। ‘टेलिभिजनका महाप्रबन्धकमाथि प्रश्न उठेको छ, बदमास भएको भए उनी आफैंले अख्तियारमा उजुरी गर्ने थिएनन्,’ महतोले भने। सभासद टेकबहादुर बस्नेतले त भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा लेखा समितिले हेरेर नभ्याउने बताए। ‘भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा यहींबाट हेरेर आगो बाल्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिनेवाला छ,’ उनले भने। साउदले  राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर लेखा समिति बदनाम हुन नहुने सुझाव दिए। 

छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका सभासदहरूले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले महाप्रबन्धक हुमागाईंलाई मन्त्रालयमा तानेर कारबाही नगरी जोगाएको भन्दै उनीमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए। सभासदहरूले विरोध गरिरहँदा पूर्वमन्त्री रिजाल लेखा समिति सदस्यको हैसियतले सभापति शर्माको देव्रे छेउमा बसेका थिए। उनले पूर्वाग्रही भएर आफूमाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘तपाईंहरूको आरोप वस्तुपरक नभई पूर्वाग्रहप्रेरित छ,’ उनले भने, ‘तथ्य हेरेर बोल्नुपर्छ, सीमाभित्र बसेर मुक्का हान्ने काम गरौं।’

नेपाल टेलिभिजनसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने वल्र्डभिजन मिडिया र वल्र्डभिजन एडभरटाइजिङले उधारो कारोबारका लागि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो। टेलिभिजनले वल्र्डभिजन मिडियाबाट ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी थियो। सोही रकम चुक्ताका लागि विभिन्न बैंकका ग्यारेन्टी पत्रमार्फत ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो। पेस भएकामध्ये काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैकका २१ वटा ग्यारेन्टीपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको हो। छानबिनले नक्कली ग्यारेन्टीपत्रका कारण टेलिभिजनको ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नोक्सान र ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको ठहर गरेको छ। समितिले कारोबारका क्रममा आर्थिक नियमको पालना नभएको र स्पष्ट पहिचान हुने आधार हुँदाहँुदै पनि टेलिभिजनका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली कागजात स्वीकार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

प्रकाशित: असार १३, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार