राजेन्द्र फुयाल का लेखहरु

संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र परेका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्
संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने भएको छ । संसद्ले आइतबार राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था गरेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
गणपूरक संख्या अभावमा संसद् बन्द भएपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धितसहित दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र भएका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्
सर्वसाधारणमा सर्वाधिक एवं प्रत्यक्ष सरोकार रहने मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । संसद्ले सोमबार मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक पारित गरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन निर्माणको काम पूरा गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारी आवास, सवारीसाधन र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक तत्काललाई रोकिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आफू मातहतको उपसमितिमा सहमति जुटेको पूर्वपदाधिकारीको विलासी सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचारका लागि आइतबार सम्बन्धित उपसमितिमै फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजित हुन नचाहने कर्मचारीले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को अवसर पाउने भएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्