समाचार

बीआरआईमा नेपालको सकस

  • विद्युत् उत्पादन, रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, कृषि र खानेपानी परियोजनामा चीनको लगानी ल्याउने गरी छलफल
  • बूढीगण्डकी सम्झौता रद्दपछि बाहिरिन थाल्यो चिनियाँ असन्तुष्टि
- चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाडौं

मंसिर २१, २०७४-चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपालका कस्ताकस्ता परियोजना अघि बढाउने भन्ने विषयमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । नेपालले सम्भावित पाँच ठूला परियोजनाबारे छलफल अघि बढाए पनि चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समय हच्किएका कारण टुंगोमा पुग्न समस्या भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सम्भावित परियोजनाबारे एक/दुई बैठक भए पनि निचोड निकाल्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सबैमा एक प्रकारको त्रास र आशको भाव देखिन्छ ।’

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले बदर गरिदिएपछि चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार त्यसैले नेपाली अधिकारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको छ । ‘हामी सबैमा मनोवैज्ञानिक दबाब छ । हामीले गर्न नखोजेका होइनौं,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कतै परियोजना फेरि बूढीगण्डकीजस्तो हुने त होइन भन्ने पनि छ । कतै करिअर नै दाउमा लाग्ने त होइन भन्ने पनि छ । किन जोखिम मोल्ने भन्दै कतिपय विषय अघि बढ्न नसकेको हो ।’ उनीहरूले कस्तो जोखिम भन्ने खुलाउन चाहेनन् । राजनीतिक नेतृत्व नै स्पष्ट नभएकाले कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् । 

यद्यपि, नेपालले आफ्नातर्फबाट विभिन्न परियोजना अघि बढाएको दाबी अधिकारीहरूको छ । नेपालले विद्युत उत्पादन, रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, कृषि, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा चीनको लगानी ल्याउने गरी तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ । छलफल भए पनि त्यसले अन्तिम रूप पाउन नसकेको अधिकारीहरूले बताए । ‘बीआरआईअन्तर्गत धेरै परियोजना पाइपलाइनमा छन्,’ अर्थसचिव शंकर अधिकारीले भने, ‘रेलमार्ग, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, सिँचाइ, आधुनिक कृषि र खानेपानीजस्ता विषयहरू अहिले छलफलमा छन् । छिट्टै अन्तिम रूप पाउनेछन् ।’ चिनियाँ पक्षले सकारात्मक तवरले कुरा गरिरहेको भन्दै उनले बाहिर भएका चर्चाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘बूढीगण्डकीको विषयमा केही असन्तुष्टि ब्यक्त भएको भन्ने मैले पनि पढें तर आफैंलाई त्यो विषयमा जानकारी छैन । हाम्रो छलफल चलिरहेको छ,’ अधिकारीले भने ।

बीआरआईका लागि चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग, केरुङदेखि गल्छीसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सुनसरीमा सिँचाइ व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढेका छन् । यसअलावा तराईमा आधुनिक कृषि, सहरी क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ । यसमा छिट्टै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताए । नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको ओबीओआर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बनेको स्टेयरिङ कमिटीको आयोजना विकास र सहजीकरण समितिमा विभिन्न परियोजनामा छलफल भएर पाँच परियोजना अघि बढाउने गरी काम थालिएको जनाउँदै सचिव अधिकारीले भने, ‘परियोजनाको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफलहरू भइरहेका छन् ।’ अर्थ, भौतिक विकास तथा यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास, सिँचाइ, कृषिलगायत मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थितिमा नै त्यस्ता परियोजना छलफल भएका हुन् ।

मुलुकको प्राथमिकता र आवश्यकताको आधार तय गरेर परियोजना अघि बढाइने जनाइएको छ । यसअघि सरकारले गरेको सम्झौता नै कार्यान्वयन नहुने गरी अघि बढेपछि अन्य कार्यक्रममा चिनिया पक्ष पछि हट्न सक्ने अधिकारीहरूको धारणा छ । यो विषयमा परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले अहिले बोल्नैपर्ने गरी परियोजनामा त्यस्तो विकास भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘छलफलकै क्रममा भएकाले केही विषय निर्वाचनपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ पौड्यालले कान्तिपुरसँग भने । 

चिनियाँ असन्तुष्टि बाहिरिन थाल्यो

चीनसँग सम्झौता भएर अघि बढ्ने भनिएको परियोजना बीचमै रद्द भएपछि नेपालको नेतृत्वको विश्वसनीयतामा चिनियाँ पक्षले प्रश्न उठाउँदै कूटनीतिक असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको छ । ‘बूढीगण्डकीको सम्झौतापछि सबै पक्ष निकै डराएका छन् । के गर्ने के नगर्ने अन्योल छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘हामी मात्र होइन, चिनियाँ पक्ष झन् झस्केको छ । सम्झौता हुन्छ, कायान्वयनमा जाने बेला एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्छौं, कसरी काम अघि बढ्छ ?’ सबैजसो भेटमा चिनियाँ पक्षले सोधिहाल्ने प्रश्न हुन्, ‘किन नेपालले दियो ? किन रद्द गर्‍यो ? यसले राष्ट्रको विश्वसनियता के हुन्छ ? कुन आधारमा नयाँ परियोजना सम्झौता हामीले अब गर्ने ? हाम्रा लगानीकर्तालाई के भनेर विश्वास दिलाउने ? कुन आधारमा अब सम्वन्धलाई अघि बढाउने हामी दोधारमा छौं । नेपालले के चाहेको बुझ्नै सकिएन ।’

यस्तो विषय उनीहरूले कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, पत्रकार सबैलाई राख्ने गरेका छन् । ‘बूढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गर्दा न नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा फाइदा पुग्छ न त यसले चीनसँगको सम्झौता थप मजबुद हुन्छ तर किन गर्‍यो भन्ने बुझ्नै सकिएन,’ एक चिनियाँ अधिकारीले भने । चिनियाँ पक्षले परराष्ट्र र अर्थका अधिकारीलाई लगातार भन्न थालेका छन्, ‘कुन विश्वासमा हामीले नेपालमा काम गर्ने ? नेपाली के चाहन्छन्, हामीले बुझ्न सकेनौं ।’ चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टि रहेको भए पनि केही काम अघि बढेको अधिकारीहरूले बताए ।

प्रकाशित: मंसिर २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार