विचार/विश्‍लेषण

नेपालका ढुंगा, खाडीका खानी

- डोरनाथ अर्याल

नेपालको ढुंगा खाडीको तेलका खानीजस्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

मंसिर २१, २०७४-युरोपियन देशका फुटपाथ, साना सडक, चोकहरूमा विभिन्न आकारका ढुंगाको प्रयोग प्रशस्त देखिन्छ । हाम्रो जस्तो प्रशस्त ढुंगा भएको देशले ढुंगाको प्रयोगबारे आवश्यक नियम तथा मापदण्ड बनाएर सडक पेटी र भित्री सडक, घर आदि निर्माणमा प्रयोग गर्दा निकै फाइदा हुन्छ । सडकमा कालोपत्रे गर्नु, सिमेन्टका ब्लकहरू राख्नु खर्च हो, यसको निश्चित आयु हुन्छ र कच्चा पदार्थ किन्दा देशको लगानी विदेश जान्छ । यदि ढुंगा बिच्छ्याइयो भने यो स्वदेश लगानी हुन्छ, पुस्तौं–पुस्तासम्म टिक्न सक्छ र यो वातावरणमैत्री पनि हुन्छ । सबै आकारका ढुंगाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कालोपत्रे सडकको औसत आयु करिब ८/१० वर्ष होला, तर भित्री र गाडी गुडिरहने सडकमा त कालोपत्रे गरेर भ्याउन नपाउँदै बिग्रिसकेको कुरा पनि हामीले सुन्दै आएका छौं । हुन त यसको आयु गुणात्मक निर्माण सामग्री, कालोपत्रे सडकको मोटाइ अर्थात निर्माण प्रविधिमा भर पर्छ । बिभिन्न भित्री सडक, अधिकांश पैदल सडक, बाटा, चोकमा ढुंगाको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिन्छ । ढुंगाको आकार, ढुंगाको बीचमा राख्नुपर्ने ग्याप, नचिप्लिने गराउनका लागि आवश्यक खस्रोपन, ढुंगाको कडापन, बाक्लोपन, ढुंगाको तलपट्टि राख्नुपर्ने बालुवा र माटोको मिश्रण आदिबारे विज्ञहरूबाट आवश्यक मापदण्ड बनाएर प्रयोग गरियो भने निश्चित रूपमा स्वदेशी पुँजी, श्रम र साधनले टिकाउ र धेरै किफायती काम हुन्छ ।

किफायती के अर्थमा हुन्छ भने एकपटक कालोपत्रे गर्दा वा सिमेन्टका ब्लक राख्दा प्रतिवर्गमिटर लाग्ने कुल खर्च र ढुंगा छाप्दा सुरुमा लाग्ने खर्च केही बढी हुनसक्छ । अब हामी ५० वर्षको कुरा गरौं । कालोपत्रे सडक अहिलेको जस्तै पिच गर्ने परम्परा रहने हो भने दर्जनभन्दा बढीपटक कालोपत्रे उक्काउँदै पुन: बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सडक उक्काएर फेरि बनाउँदा अलकत्रा मिसिएको ढुंगामाटोको व्यवस्थापन र यसको वातावरणीय असर समस्याको रूपमा रहिनै रहन्छ । यसरी दीर्घकालीन रूपमा हिसाब गर्दा कैयौं गुणा सस्तो पर्न जान्छ । त्यस्तै विदेशबाट आयात हुने विभिन्न मार्बल र टायलको विकल्पमा पनि आकर्षक प्रकारले बनाइएका विभिन्न आकारका ढुंगा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूको सहयोगमा सरकारले विकल्प दिन सक्छ । 

डेनमार्क लगायतका कैयांै युरोपेली देशमा सैयौं वर्ष पुराना यस्ता ढुंगाका फुटपाथ, चोक र भित्री सडकहरू देखिन्छन् । ढुंगा खिएर सकिन त हजारौं वर्ष लाग्छ । फेरि अर्कोतर्फ मर्मत गर्न र सडक पेटीमा तार बिच्छ्याउन सजिलो हुन्छ । सिमेन्टले पक्की गरेको र सिमेन्टको ब्लक राखेको ठाउँमा भन्दा ढुंगा बिच्छाइएको ठाउँमा ढुंगा निकालेर सहजै मर्मत–सम्भार गर्न सकिन्छ । देशभरिकै सडक पेटीमा तार वा पाइप बिच्छ्याउँदा सडक वा सडक पेटीबाट कति सेन्टिमिटर छोडेर, कति गहिराइमा, कुन दिशामा के–के राख्ने भन्ने मापदण्ड बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्छ । खानेपानीको पाइप, ढलको पाइप, बिजुलीको तार र अन्य टेलिफोन लगायतका तार कहाँ बिच्छ्याउने भन्ने विषयमा प्रस्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएमा भविष्यमा पनि जुनसुकै व्यक्तिले सहजै के कुरा कहांँ हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन् । आधिकारिक र आधारभूत तालिमको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका कामदारलाई मात्र सडक खन्ने अनुमति दिएमा एउटा काम गर्दा अर्को बिग्रने सम्भावना हुँदैन । 

ढुंगाको खानी चयन गर्दा नयांँ विमानस्थल बनाउन लागिएको ठाउँं, सडक निर्माण वा विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँं वा नयांँ बस्ती बनाउनका लागि समथर गराउन सम्भव हुने ठाउँं, कुनै अन्य संरचना बनाउन सम्भव हुने ठाउंँ चयन गरी सरकारले लिजमा निजी क्षेत्रलाई ढुंगाखानी सञ्चालन गर्नदिने हो भने दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । एकातिर ढुंगाको प्रयोग हुन्छ, अर्कोतिर आवश्यक भौतिक निर्माण हुन्छ ।

नेपालको कुनै एउटा ढुंगै–ढुंगाको पहाडले देशभरि नै पैदल सडक र भित्री सडक, चोकहरूमा ढुंगा छाप्न पुग्न सक्छ । थोरै वातावरणीय असरले राज्यलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई बढी बहसको विषय बनाउनु आवश्यक हुंँदैन । वातावरणप्रति धेरै सजग रहने नर्विक र बाल्टिक लगायतका युरोपियन देशहरूमा यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छ । हाम्रोमा पनि सम्भव नहुने कुनै कारण देखिँदैन ।

सिमेन्टका ब्लकहरू फुटेर जान्छन् । त्यसले ढिलो–चाँडो वातावरणलाई बिगार्छ नै, कालोपत्रेको त झन् कुरै भएन । ढुंगा फुटेर टुक्रा–टुक्रा भए पनि गिट्टीको रूपमा वा अन्य काममा प्रयोग हुन्छ, माटोमा पुरिएमा पनि रुख–बिरुवा आदिलाई हानि गर्दैन, वातावरणमैत्री नै हुन्छ ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेशसभा वा निर्वाचित स्थानीय सरकारले सामुहिक वा बेग्ला–बेग्लै निर्णय गरेर यी कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । जसरी सरकारले सोलार बत्ती जडान, ढल निर्माण आदिमा स्थानीयवासीको २० प्रतिशत लगानीमा सरकारले ८० प्रतिशत उपलब्ध गराएर सफलतापूर्वक काम भएका छन् । यसमा ५ देखि १५ प्रतिशत स्थानीयवासीको लगानीमा सबै स्थानीय सरकारले नियमावली तथा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरेर त्यसै अनुसार ८० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने हो भने पनि हाम्रा भत्किरहने, बिग्रिरहने भित्री सडक, चोक र फुटपाथमा क्रान्ति नै ल्याउन सक्छ । देश प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । अत्याधुनिक मेसिनरी औजार र देशमै उत्पादित विद्युतको प्रयोगमा राज्यले आवश्यक सहयोग र सहुलियत दिएर प्रबद्र्धन गर्न सक्छ ।

साथै नेपाली उद्योगी, व्यवसायी, कामदारहरूलाई पनि यसले राम्रो आर्थिक सहयोग पुर्‍याउँछ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । निर्यातको सम्भावना त रहन्छ नै । स्वदेश तथा विदेशमा पनि एकरूपताको पहिचान दिन निश्चित डिजाइन, आकार र शैलीको प्रयोग गरियो भने सुनमा सुगन्धजस्तै हुन्छ । अहिले ठाउंँ–ठाउंँमा आआफ्नो किसिमले सरकारको स्वीकृति लिएर वा नलिइकन ढुंगाको प्रयोग त भएकै छ, तर व्यवस्थित, व्यापक, नियमसंगत, वैज्ञानिक किसिमले उद्योगकै रूपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आशय हो । यसर्थ नेपालका ढुंगा खाडीको तेलका खानीजस्तै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

अर्याल नेपाली राजदूतावास डेनमार्कमा उपनियोग प्रमुख र मिनिस्टर काउन्सिलरका रूपमा कार्यरत छन् । 

प्रकाशित: मंसिर २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार