विचार/विश्‍लेषण

हिंसाविरूद्ध आवाज उठाऔं

- भारती पोखरेल

मंसिर २१, २०७४-‘स बै जुटौं, कोही नछुटौं’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले यसरी नै प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउँदै आएका छौं । तर हिंसा भने भइनै रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसा सामाजिक व्यवहार र संरचनाको उपज हो । महिला भएकै कारण उनीहरूमाथि शोषण, दमन, यातना, दुव्र्यवहार हुनुलाई महिला हिंसा भनिन्छ । विश्वमा कैयौं परिवर्तन भए, तर लंैगिक हिंसामा भने खासै परिवर्तन भएको पाइएन । चाहे युरोप, अमेरिका किन नहोस्, त्यहाँ पनि महिलामाथि हिंसा भएका घटना मिडियामा पढ्न, सुन्न पाइन्छ । ती देशमा हुने हिंसा र अविकसित देशहरूमा हुने हिंसामा भिन्नता भने अवश्य छ ।

तराईका कतिपय जिल्ला प्रचलित दाइजो प्रथा हिंसाको कारक बनेको पाइन्छ । विवाहको सम्बन्धबाटै व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनको शुभारम्भ हुन्छ । तर यसलाई नै पैसाबाट तौलन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । हामी एक सभ्य सम्भ्रान्त समाजमा बाँचिरहेका छौं, बाच्न चाहन्छौं, तर हाम्रो सोच भने विचलित छ । आज हाम्रा कतिपय चेली दाइजो दिन नसकेका कारण विवाहको पर्खाइमा छन् भने कतिले दाइजो दिन नसकेका कारण ज्यान गुमाएका छन् । दाइजो प्रथा कानुनी रूपमा अपराध हो । तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनाले यो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । सामाजिक सुधार ऐनले एकातिर दाइजो जिन्सी वा नगद लिन नहुने भनी दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ र त्यही ऐनमा कुल परम्परा अनुसार राजीखुसीले बढीमा दस हजार दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तराई–मधेसमा केटाको पढाइ र जागिर अनुसारको दाइजो माग गरिन्छ । तर केटी जतिसुकै पढेलेखेको किन नहोस्, पढाइको केही कदर छैन ।

लैङ्गिक विभेद आफ्नै घरबाट गरिन्छ । छोरा जन्मिए परिवारका सबै सदस्य खुसी हुन्छन् । तर छोरी भए त्यति सजिलै स्वीकार्दैनन् । जुन घरमा आमा, सासुको मुखबाट पुत्री होस् (पुत्री देवो भव:) भन्ने आशिर्वाद निस्कँदैन, तबसम्म समाजमा लैङ्गिकताको भेदभाव कायमै रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन महिलाप्रतिउदारता देखाएनन् । यो पनि एक किसिमले विभेद हो । 

प्राचीन कालदेखि नै महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा हुँदै आएको हो । सबैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनसके हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ । संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य मानसिक, सामाजिक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगर्ने तथा लैङ्गिक आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका लैङ्गिक भेदभाव नगरी हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन ।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताका कुरा उठ्दै आएको हो र अहिले पनि त्यही विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ । नेपाल सरकारले १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धि पारित गरिसकेको त छ, तर त्यही अनुसारको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । पीडा जहाँ छ, त्यहीं पहिचान गरी उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला सम्बन्धी जति पनि वार्षिक दिवसीय कार्यक्रम हुन्छन्, ती केन्द्रीय तहमै हुने गर्छ । हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गाउँका कुनाकाप्चासम्म पुग्नसकेको छैन । राज्य संरचनाको हरेक अंगलाई महिलामैत्री बनाउन संविधानमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि लागु हुनसकेको छैन । 

हिंसा गर्नु सामाजिक अपराध हो । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक संरचना भएकै कारण हिंसा घरबाटै सुरु हुने गर्छ । राज्यको संरचनामै पनि लैङ्गिक भेदभाव गरिएको पाइन्छ । महिला विरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । समाजका प्रचलित कतिपय रीतिरिवाज पनि महिला हिंसाका कारक छन्, तिनको परिमार्जन जरुरी छ । १६ दिने अभियान तालिम, गोष्ठी गरेर प्रचार–प्रसार त होला, तर यसबाट हिंसा भने अन्त्य हुँदैन । श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने हिंसा, बुबाले आमालाई, आमा–बुबाले छोरी–बुहारीलाई, दाजुभाइले दिदी–बहिनीलाई गर्ने हिंसा रोक्न आजै शुभारम्भ गरौं । अनि मात्र हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । 

bharupokharel@gmail.com

प्रकाशित: मंसिर २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार