समाचार

‘राजपत्र’ स्थानीय तहबाट पनि

- सुरेशराज न्यौपाने, काठमाडौं

मंसिर ९, २०७४-केन्द्रीय सरकारले प्रकाशित गर्दै आएको ‘राजपत्र’ अब स्थानीय तहबाट समेत प्रकाशित हुने भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनको दफा १०२ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुन राजपत्रमा छपाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी प्रकाशित कानुन प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई समेत पठाउनुपर्ने ऐनमा छ ।

यसअघि संसद्द्वारा पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुँदै आएको थियो । सोही अभ्यासअनुसारै स्थानीय तहले पारित गरेका कानुन पनि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख डा. हरि पौडेल कानुनले सिर्जना गरेको दायित्व जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ ‘राजपत्र’ को व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएको अभ्यास स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने अवधारणाअनुसारै उक्त कानुनी व्यवस्था गरिएको हो,’ पौडेलले भने । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानुन स्थानीय ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित गर्नेछन् । तर, अन्य सरकारी अधिकारी भने ऐनमा गरिएको उक्त व्यवस्था व्यावहारिक हुनेमा आशंका गर्छन् । स्रोत साधन र अनुभवहीनताजस्ता समस्याका कारण त्यसै पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा जटिलता देखिएको र यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने उनीहरूको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी त स्रोतसाधन र प्रक्रियागत हिसाबले पनि ‘राजपत्र’ प्रकाशित गर्न व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले कानुनपिच्छे राजपत्र प्रकाशित गर्न थाले भने स्रोत कहाँबाट ल्याउने ?,’ उनले भने, ‘त्यो राजपत्र कहाँ छाप्ने र कसरी छाप्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जटिल छ ।’ 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तयार पारिएको ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहले बनाएका कानुन विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने उल्लेख भएकामा पछि संसद्मा त्यसलाई ‘राजपत्र’ नै उल्लेख गरेर संशोधन गरिएको थियो । त्यसो त स्थानीय तह निर्वाचन भएको लामो समय बितिसक्दासमेत ‘राजपत्र’ प्रकाशनसम्बन्धी निर्देशिका वा मापदण्ड जारी गरिएको छैन । त्यसको ढाँचा र भाषालगायतका विषय कस्तो रहने भन्ने अन्योल अझैसम्म छ । 

संघीय मामिला विज्ञ डा. खिमलाल देवकाटा भने स्थानीय सरकारका कामकारबाही जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि ‘राजपत्र’ आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित गर्न र जनतालाई आश्वस्त पार्न पनि त्यसको खाँचो छ,’ देवकोटाले भने, ‘सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई संविधानले परिकल्पना गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार व्यवहारमै लागू हुनेछ ।’

केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिँदासमेत ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित गरेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने देवकोटाको धारणा छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिनियमहरूको अभिलेखीकरण गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने देवकोटाले बताए । स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा राजपत्र प्रकाशित गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालयका अन्य अधिकारीसमेत स्विकार्छन् । 

वेबसाइटलगायतका सार्वजनिक जानकारी दिने विभिन्न माध्यमहरू हुँदाहुँदै लहडका भरमा स्थानीय तहमाथि ‘राजपत्र’ प्रकाशित गर्ने भार थोपरिएको ती अधिकारीहरूको दाबी छ । यसबाट स्थानीय तहको कामकारबाही सरलीकृत गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने उनीहरू बताउँछन् । 

यसले स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट ‘राजपत्र प्रकाशित गर्न’ थप स्रोत माग गर्न पनि बाटो खुला गरेको र यसले स्रोत दुरुपयोगको जोखिम थप बढाउने उनीहरूको तर्क छ ।

 

प्रकाशित: मंसिर ९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार