समाचार

त्रिविमा प्रक्रियाविपरीत थपियो १४२० दरबन्दी

  • – अध्ययन र सहमतिबिनै प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा दरबन्दी थप्ने निर्णय
  • – मन्त्रालयले अध्ययनका लागि लेखेको पत्र त्रिवि नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले थप्यो दरबन्दी
- मकर श्रेष्ठ, काठमाडौं

मंसिर ८, २०७४-सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का आंगिक कलेजका आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविको संगठन संरचना अध्ययनबिनै १ हजार ४ सय २० जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दीको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा आंशिकलाई प्रक्रिया पूरा नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शुक्रबार त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको छैन । दरबन्दी थप गर्न त्रिवि र अनुदान आयोगबाट आएको प्रस्तावअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाले उठाएको फाइल शिक्षामन्त्री स्तरीय निर्णयसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा स्याङ्जामा छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार त्रिविमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप निर्णयबारे निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूप निर्वाचन आयोगसँग समेत सहमति लिइएको छैन ।

करार सेवामा नियुक्तिको माग गर्दै आंशिक शिक्षकहरू अनशनमा बसेपछि सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर रिक्त दरबन्दीमा आंशिकलाई नियुक्त गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रभावित पार्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना र त्रिविको अध्ययनबिनै दरबन्दी सिर्जना गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि सरकार र आंशिक शिक्षकबीच त्रिविको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी रिक्त दरबन्दीमा आंशिक शिक्षकलाई करारमा लैजाने सहमति भएको थियो । थप दरबन्दी सिर्जना गर्दा आर्थिक दायित्व पर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

त्रिविमा अहिले भएकै शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा थप दरबन्दी दिएर मुलुकलाई आर्थिक भार हुने विश्वविद्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । एक हजार ४ सय २० जनालाई उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सृजना गर्दा वार्षिक ६५ करोड बराबर आर्थिक भार थपिन्छ । ‘अहिले कति शिक्षक छन्, विद्यार्थी कति छन् भन्ने संगठनको संरचना अध्ययनबिनै दरबन्दी थप हुनु राम्रो होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘फेरि त्रिविलाई कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो बनाउने निर्णय भयो ।’ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र त्रिवि पुग्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षाले दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । ‘अहिले भएकै शिक्षक बढी हुन सक्छ । त्यो प्रतिवेदन नआउँदै दरबन्दी बढाइयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित: मंसिर ८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार