अर्थ / वाणिज्य

चुनावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चर्चा

  • ठेकेदारको लापरबाही र राजनीतिक हस्तक्षेप कारण
  • राष्ट्रिय गौरवका ४ र १ अर्बभन्दा बढी लगानीका १५ आयोजना
  • प्रदेश ५
- दीपेन्द्र बडुवाल, माधव ढुंगाना, अमृता अनमोल, रूपन्देही

मंसिर ७, २०७४-सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने गौरवका आयोजना निर्माण पूरा नहुँदा यहाँ सधै चुनावी मुद्दा बनिरहेका छन् । यहाँको सौ फर्साटिकरमा मंगलबार लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक बालकृष्ण खाँडले चुनाव जितेपछि भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

यहाँबाट तीनपटक संसदीय चुनाव जितेका उनले अहिले निर्माणका नाउँमा ‘धूलो उडाउने’ काम मात्र भएको बताए । ‘विमानस्थल निर्माणलाई गति दिने एउटै एजेन्डामा जोड दिएका छौं,’ उनले भने ।’ कांग्रेसको समानुपातिक सूचीको १ नम्बरमा रहेकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जनाउँदै गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताए । सोमबार यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धन ३ नम्बर क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार साथै जिल्लाको समृद्धिसित यस्ता आयोजना गाँसिएका छन् । सुरु भएको लामो अवधिसम्म अधुरै र यहाँका मतदाताको अधिक चासो भएकाले चुनावी मुद्दा बनेका हुन् । समग्र ५ नम्बर प्रदेशकै अन्तर्राष्ट्रिय नाका, पर्यटन, औद्योगिक, व्यावसायिक केन्द्र भएकाले यहाँका दलले यस्ता आयोजनालाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । 

 

यसपालि लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनले प्रचारमा रूपन्देहीको बेलहियादेखि कोरला नाका सडकलाई प्रथामिकता दिएका छन् । उक्त सडकले चीन र भारतलाई जोड्नेछ । दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारले उठाएका मुद्दा समान छन् । ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, भौतिक पूर्वाधार विकास र जिल्लालाई चीन–भारत मिलन बिन्दुका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण, लुम्बिनीको विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को सुरुवात, बेलहियादेखि बुटवलसम्म २६ किमि ६ लेन सडकको पूर्णतालाई जोड दिएका छन् । वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्रमा गौरवका योजना साथै हुलाकी मार्ग ४ लेन, कालिगण्डकी डाइभर्सन, अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह साथै नदीमा तटबन्धलाई जोड दिइएको छ । 

 

वाम गठबन्धनबाट ३ नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवार घनश्याम भुसालले अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्र भविष्यमा नीति तथा कार्यक्रम हुने बताए । ‘लुम्बिनीले यस निर्वाचन क्षेत्र र आसपासका जिल्ला मात्र नभएर मुलुककै भविष्य निर्माण गर्ने भएकाले लुम्बिनी गुरुयोजना जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न जरुरी छ,’ भुसालले भने, ‘केरुङ र सुनौली नाकालाई जोडेर यस क्षेत्रलाई चीन–भारत मिलन केन्द्रका रूपमा अघि बढाइनेछ ।’ उनका प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार दीपक बोहोराले पनि गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने बताए । बोहोराले जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउन पहल गर्ने, ऊर्जा समस्या समाधान, रोजगारीमा वृद्धि, विमानस्थल चाँडो सम्पन्न गराउने, सुनौली र कोरला नाका जोड्न सडक निर्माणलगायत मुद्दा अघि सारेका छन् । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र अन्य भौतिक संरचना रूपन्देहीमा तयार भइसकेकाले प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीमा बनाउन उपयुक्त छ,’ बोहराले भने, ‘बेलहिया नाकालाई मुस्ताङको कोरलासित जोड्नासाथ भारत र चीनबीच व्यापारका लागि छोटो दूरी हुनेछ ।’

 

छिटो सक्न माग

जिल्लाका मतदाताले नयाँ माग राखेका छैनन् । सुरु भएर लम्बिएका पुरानै विकासका योजना छिटो पूरा गर्न माग गरेका छन् । ‘राजनीतिक खिचातानीले गौरव र सरकारी प्राथमिकताका आयोजना अलपत्र छन्,’ बुटवल सुक्खानगरका तेजप्रसाद खनालले भने, ‘अब जित्ने उम्मेदवारले नयाँ योजना ल्याउनुपर्दैन, भएकालाई पूरा गरे हुन्छ । विकासमा देखिएका विवाद हटाए ठूलो काम हुन्छ ।’

मंगलबार घरदैलोमा आएका रूपन्देही २ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विष्णु पौडेलसित पाल्पाबाट खानेपानी ल्याउने योजनामा भएको विवाद मिलाएर छिटो पूरा गराउन माग गरे । मुलुकमा तत्कालीन माओवादीले युद्ध सुरु गरेपछि बसाइसराइको चापसँगै बुटवल–भैरहवा र आसपास तीव्र सहरीकरण सुरु भएको थियो । जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका ४ र १ अर्बभन्दा बढी लगानीका १५ आयोजना सञ्चालनमा छन् । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र राजनीतिक खिचातानीले आयोजना अलपत्र छन् ।

यहाँका बासिन्दा विकास उपयोगबाट वञ्चित भएका छन् । लागत रकम बढ्दै गएको छ । त्यसको उदाहरण लुम्बिनी गुरुयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, बुटवल–गोरुसिंगे लुम्बिनी १३२ केभीए प्रसारण लाइनलगायत हुन् । तिलोत्तमाको ड्राइभरटोलका गणेश पुनले भोट माग्न घरदैलोमा आएका उम्मेदवारलाई बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडक समयमा निर्माण सक्न माग गरेको बताए । ‘५ वर्षदेखि धूलो खाएका छौं,’ उनले भने, ‘भोट चाहिने नेताले यो सडक समयमा सक्नुस् भनेर सुनाएँ ।’ 

 

यस्ता छन् अधुरा योजना

कर्मचारी आन्दोलन, पदाधिकारीबीच मनमुटाव, सरकारी उत्तरदायित्व र समन्वय अभावलले काम नहुँदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना अलपत्र छन् । ३९ वर्षअघि सुरु भएको गुरुयोजनाको अझै १५ प्रतिशत काम बाँकी छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन थालिएको गुरुयोजना कहिले पूरा हुने हो टुंगो छैन । जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले बनाएको गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सन् १९७८ बाट सुरु गरिएको थियो ।

गुरुयोजनाअनुसार ७ सय ६८ हेक्टर अर्थात् ३ वर्गमाइल क्षेत्रमा पवित्र उद्यान, मोनास्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रूपमा विकास गरिएको छ । अहिलेसम्म कति खर्च भयो लेखाजोखा लुम्बिनी विकास कोषसित छैन । लामो समय भएको र जग्गा अधिग्रहणदेखिको जोड्नुपर्ने भएकाले त्यसको लेखाजोखा नभएको लेखा अधिकृत भीम बस्नेतले बताए । ४ अर्ब रुपैयाँ भए बाँकी काम सकिने उनले बताए । कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङले बिनाअवरोध काम हुन पाए २ वर्षमा सक्ने दाबी गरे । ‘यसका लागि कर्मचारी थप्नुपर्छ, ज्यालाका कर्मचारीको विवाद मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

निर्माण कम्पनीबीच विवाद र सरकारी बेवास्ताले भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल अलपत्रजस्तै छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा निर्माण सक्ने गरी सन् २०१५ जनवरीमा सुरु गरिएको आयोजनाको अहिलेसम्म जम्मा ३० प्रतिशत काम सकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुपले काममा चित्त नबुझेको जनाउँदै नेपाली सहयोगी नर्थवेस्ट इन्फा नेपाल प्रालिलाई आयोजनाबाट हटाएर गत चैतबाट आफैंले काम गरिरहेको छ । तर, केही मजदुरले माटो पटाउने र पर्खाल लगाउनेबाहेक अरू प्रगति भएको छैन । ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर लगानीको आयोजनामा अहिलेसम्म १ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । ‘अहिले काममा केही सुधार देखिँदै छ,’ आयोजनाका निर्देशक ओम शर्माले भने, ‘तर, उल्लेख्य रूपमा काम सुधारेका छैनन् ।’

चिनियाँ कम्पनीले अहिले साना कामदार र उपकरण भाडामा लिएर काम चलाएको छ । व्यापारीलाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तोमा विमानस्थलको काम हुनेमा स्थानीय कोही विश्वस्त छैनन् । ‘विमानस्थल आयोजनाले स्थानीय र व्यवसायीलाई उल्लु बनाउने काम मात्रै गरेको छ,’ व्यवसायी लोकनाथ शर्माले गुनासो गरे ।

 

बेलहिया–बुटवल सडक

सरकारी प्राथमिकताको बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना पनि कछुवा गतिमा छ । ढिलाइले डेढ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेको छ । ५ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ६ वर्षअघि ६ लेन निर्माण सुरु गरिएको थियो । सुरुमा ३ अर्ब ५० करोड लागत स्टिमेट गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो । काममा दुई वर्ष थप अवधि बढाउँदा अहिले लागत बढेर ५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले समय बढदै जाँदा भएको मूल्य वृद्धि र सुरुमा एकैपटक टेन्डर नहुँदा लागत बढेको बताए ।

रूपन्देहीलाई आर्थिक सबल केन्द्र बनाउने उद्देश्यले थालिएको सडक अहिलेसम्म जम्मा ५७ प्रतिशत सकिएको छ । सडक विस्तारमा विवाद हुनु, समयमा ठेक्का नलाग्नु र ठेक्का सम्झौतापछि पनि ठेकेदारले समयमा काम नसक्नुले आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भएको हो । आयोजनालाई थप २ वर्ष समय दिइएको छ । यस अवधिमा पनि सकिनेमा आशंका छ । प्रमुख जीवेन्द्र मिश्र भने सुरुमा घर भत्काउने विवाद र नदीजन्य पदार्थको अभावले ढिलाइ भए पनि अब भने तोकिएकै समयमा काम हुने दाबी गर्छन् । 

 

प्रसारण लाइन 

विद्युत् लैजाने रुटबारेको विवादले बुटवल–गोरुसिंगे–लुम्बिनी १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार पनि अलपत्र परेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत् लैजान ३ वर्षमा सक्ने गरी २ वर्षअघि आयोजना सुरु भएको थियो । १ अर्ब २० करोड लगानीको आयोजनाले अहिलेसम्म मैनहियामा स्टाफ बिल्डिङ बनाउने काम मात्र गरेको छ ।

विद्युत् विस्तार र सबस्टेसन बनाउने कामको ठेक्कासमेत लागेको छैन । आयोजनाले सुरुमा योगीकुटीमा रहेको ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हुँदै विद्युत् लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । राजमार्गबाट विद्युत् लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमावासी विरोधमा उत्रेपछि आयोजना अघि नबढेको हो । ‘वातावरण र स्वास्थ्य दुवैका हिसाबले सडकबाट विद्युत् लाइन लैजाँदा समस्या हुँदैन भनेर अध्ययन गरिसकेका छौं । रिपोर्ट देखाए पनि स्थानीयले मान्नुभएन,’ आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले भने । 

 

विशेष आर्थिक क्षेत्र 

विद्युत् जडान नहुँदा भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २५ मेगावाट विद्युतको टुंगो नलाग्दा २ वर्षअघि उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको सेजले अहिलेसम्म विद्युत् जडान प्रक्रिया थालेको छैन । भाडा तिरेका उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न पाएका छैनन् । सेज सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । २०५८ सालदेखि निर्माण थालिएको सेज ४ वर्षअघि सकिएको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा १ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ७ सय वर्ग मिटरसम्मका ६९ वटा प्लट रहेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष रामकुमार शर्माले सेज सञ्चालन नभए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका उद्यागीहरूले भाडा बुझाइरहेको गुनासो गरे । 

 

यीबाहेक जिल्लामा तामझामसहित सुरु गरिएका बुद्ध सर्किट निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, झुम्सा–बुटवल खानेपानी आयोजना, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, तिलोत्तमामा स्वीकृत सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणलगायतका आयोजना विवादमा मुछिएका छन् । काममा गुणस्तर र जवाफदेहिता छैन । पूर्वअर्थमन्त्री तथा रूपन्देही २ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलले स्थानीयमा अपनत्व अभाव नहुँदा र साना कुरामा पनि राजनीति गरिँदा ठूला योजना अलपत्र परेको बताए । ‘ठूला आयोजना साना विवादमा अल्झिएका छन्,’ उनले भने ‘यसो हुन नदिन जनस्तरबाट निगरानी गरिनुपर्छ ।’ पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्रनारायण श्रेष्ठले भने मिलेमतोमा ठेक्का लिने र समय लम्बाउनेलाई कारबाही गरिए मात्रै काम चुस्त र दुरुस्त हुने बताए ।

प्रकाशित: मंसिर ७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार