अर्थ / वाणिज्य

‘खेती–किसानीले जीवन धान्नै गाह्रो’

- देवनारायण साह, मोरङ

बर्सेनि खडेरी, त्यसमा पनि समयमा कृषि मल, गुणस्तरीय बीउबिजन, कृषि मजदुरको अभावले किसानको समस्या विकाराल छ

मंसिर ५, २०७४-विराटनगर १४ का शंकर यादव ४ बिघा खेत जोत्छन् तर खेतीबाट भएको आम्दानीले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने सामथ्र्य छैन । वृद्ध आमाबुवाको राम्ररी स्वास्थ्योपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्था उनको छ ।

‘खेतीबाट भएको आम्दानीले छोराछोरीलाई उच्चतहसम्म पढाउनु भनेको सपना मात्रै हो,’ उनले भने, ‘आकासे–पानीको भरमा खेती गरेर बर्सेनि खडेरी नै भइरहेको छ, त्यसमा पनि समयमा कृषि मल, गुणस्तरीय बीउबिजन, कृषि मजदुरको अभावले किसानको समस्या विकाराल छ ।’

धन, गहुँको खेती गर्ने किसान बर्सेनि घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । ‘खेत जोताइ, बीउ, मल, मजदुर गरेर धान खेती गर्न प्रतिकट्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाइ मन धान फल्छ,’ उनले भने, ‘खडेरी हुँदा किसानको लगानी पनि डुब्छ । त्यसैलै सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले यसरी खेती गरेर किसानको कहिल्यै पनि प्रगति नहुने भएकाले वैज्ञानिक तरिकाले व्यावसायिक खेती प्रणाली लागू गर्ने उम्मेदवारलाई यसपालि आफूहरूले भोट दिने बताए । 

यस्तै रतुवामाई ६ का किसान मित्रलाल पौडेलले मुलुकमा सबभन्दा विकराल समस्या किसानकै भएको बताए । ‘मल, उन्नत बीउ, सुलभ ब्याजदरमा सहज तरिकाले ऋण, उपकरण र तालिम केही किसानले पाइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसानको यो मुलुकमा मर्नु नबाँच्नुको अवस्था कसैले बुझ्न सकेको छैन ।’ सरकारले बर्सेनि कृषिमा बजेट पनि बढाउँदै लगेको छ तर त्यो किसान लक्षित छैन । सरकारी बजेटमा कृषि माफियाहरूको मात्रै पहुँच रहेको उनले गुनासो पोखे । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमामार्फत यसअघि दिँदै आएको सेवा सुविधा कर्मचारीलाई घूस नदिएसम्म कुनै पनि किसानले नपाएको उनले सुनाए । ‘किसानलाई ठूलो समस्या परेपछि जग्गा बिक्री गरेर समाधान गर्नुको विकल्प हुँदैन तर त्यो बिक्री गर्न पनि अड्डा अदालतमा घूस नदिई नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यी यस्ता किसानको समस्या सुधार गरेर आयस्तर उकास्ने योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई नै यसपटक आफूहरूले भोट दिने उनी बताउँछन् । 

सुनबर्सी ७ का किसान आमोद हुसेनले सरकारले किसानलाई सहज रूपमा ऋणसमेत उपलब्ध गराउन नसकेकाले गाउँका साहु महाजनसँग सयकडा ३ रुपैयाँको दरले ऋण लिएर आकासेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य रहेको गुनासो पोखे । ‘सरकारले बैंकहरूलाई सीमित प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ तर कुन किसानले ऋण पाइरहेको छ त्यो हेर्ने निकाय खोई ?’ उनले भने, ‘ठूला कुनै कृषिजन्य उद्योगमा वा पुरानै ऋणीलाई ऋण दिनेबाहेक सामान्य किसानले ऋण पाउन सकेका छैनन् ।’

कृषि विकास कार्यालय मोरङका बागबानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीले मुलुकमा सबभन्दा पीडित किसान रहेको बताए । ‘किसानको समग्र परिवर्तनका लागि कुन गाउँ/क्षेत्रमा के बाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको परीक्षण गरेर सोहीअनुसार बाली बल्क प्रणाली लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रणालीमा कृषि मल, गुणस्तरीय उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ सुविधा, लागतअनुसारको कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बजारको व्यवस्थापनसमेत हुनुपर्छ ।’

त्यति भएपछि मात्रै किसानको परिवर्तन हुने हो, होइन भने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिनास सुक्दै गर्छ’ भनेजस्तै हुने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सरकार किसानप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कृषि क्षेत्र नेताहरूको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’ उनले बाढीपीडित किसानका लागि सरकारले ल्याएको राहत विशेष योजना पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक भएको सुनाए ।

पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा कुल खेती भइरहेको ९ लाख ७४ हजार ७ सय ३५ हेक्टर जग्गामध्ये ४ लाख ९१ हजार ६ सय २२ हेक्टर सिँचित रहेको उनले बताए । उनले बाह्रै महिना सिँचाइ हुनेमा २ लाख ६७ हजार ७ सय २१ र मौसमी सिँचाइ हुनेमा २ लाख २३ हजार ९ सय १ हेक्टर जग्गा रहेको बताए ।

 

प्रकाशित: मंसिर ५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार