अर्थ / वाणिज्य

दुई साताअघिबाट बजेट निर्माण थालनी

  • आगामी वर्षको बजेटलाई कार्ययोजना तयार
- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं

कार्यतालिकाअनुसार मंसिर ११ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सूची तयार हुनेछ

मंसिर ५, २०७४-सरकारले कार्ययोजना तयार पार्दै दुई साताअघिबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) तयारसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्दै बजेट निर्माणको थालनी गरेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार संघीय वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) कार्ययोजना पारित गरी काम सुरु भएको हो । ‘यो संरचनामा काम गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दुईदिने तालिमसमेत दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब 

आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु भएको छ ।’

आयोगको तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार आगामी मंसिर ११ गतेसम्ममा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सूची तयार हुनेछ । मंसिर २५ गतेसम्ममा संघमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको विश्लेषण, लागत, अनुमान र प्राथमिकीकरणको कार्यतालिका तय भएको छ । यी दुवै काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नेछन् । आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव खेमराज कोइरालाका अनुसार पुस १५ गतेसम्म आयोग र अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रारम्भिक अनुमान तथा ढाँचा तयार पार्नेछन् । ‘पुस ३० गते आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिको बैठकले तीन वर्षीय बजेटको सीमा निर्धारण र एमटीईएफ मार्गदर्शन स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको आधारमा फागुन २१ गते क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले बजेट माग, स्रोत परिमार्जन र लक्ष्य तथा नतिजासहित पठाउनेछन् ।’

उक्त आधारमा चैतको १५ सम्म संघीय विकास कार्यक्रम तथा एमटीईएफबारे आयोगमा छलफल हुनेछ । त्यसको १३ दिनपछि (चैत २८) बजेट र एमटीईएफको मस्यौदा तयार हुनेछ । उक्त मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा वैशाख २१ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ ।

छलफलबाट पास भएका कार्यक्रम जेठ १२ मा आयोगबाट बजेट स्वीकृत गरी १५ मा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने कार्यतालिका छ । संविधानमै जेठ १५ भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले समयमै कार्यतालिका निर्माण गरी बजेटको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइनसकेको सन्दर्भमा बजेट निर्माण सुरु गरेकाले एमटीईएफसँग सम्बन्धित अन्य संरचनाहरूसमेत ब्युँताइएको आयोगले जनाएको छ । योजना र वार्षिक बजेटलाई एकबद्ध गराई राज्य सञ्चालन तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा स्रोत बाँडफाँट गर्ने तीन वर्षीय कार्यक्रम एमटीईएफ भनिन्छ । ०६९/७० सम्म यससँग सम्बन्धित तीन तहका संरचनाहरू सक्रिय भए पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय रहेको कोइरालाले बताए । 

योपटकबाट पुन: सक्रिय बनाउँदै जिम्मेवारीसमेत तोकिएको हो । त्यसका लागि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बजेट तथा स्रोत समिति पहिलेदेखि नै सक्रिय छ । ‘उपाध्यक्षकै नेतृत्वको निर्देशक समिति, केन्द्रीय मध्यकालीन खर्च संरचना इकाई, निकायगत मध्यकालीन खर्च संरचना कार्यदलहरू सक्रिय बनाइएको हो,’ सहसचिव कोइरालाले भने । निर्देशक समितिलाई समष्टिगत आर्थिक ढाँचा तयार पार्ने र एमटीईएफ निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा हेर्ने सहसचिव नेतृत्वको मध्यकालीन खर्च संरचना इकाईले मन्त्रालयहरूको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । साथै निर्देशन दिने, मार्गदर्शन बनाउने, संरचना बनाउने, तालिम, गोष्ठी तथा अभिमुखीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सहसचिव कोइरालाले बताए । 

‘मन्त्रालयको मध्यकालीन खर्च संरचना हेर्ने कार्यदलहरूले प्रत्येक कार्यक्रमको लागत आकलन र परिमार्जनको काम गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘यो कार्यदलले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको बजेट तर्जुमासम्बन्धी समन्वय र मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोगमा पेस गर्नेछन् ।’ यो समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना तथा बजेट हेर्ने माहाशाखा प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटे पनि चालु वर्षको पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनामा चालु (प्रशासनिक) खर्चको तुलनामा विकास (पुँजीगत) खर्च भने साढे तीन गुणा कम भएको छ । 

कात्तिक मसान्तसम्म साढे ६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भने करिब २३ प्रतिशत भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे १७ प्रतिशत रकम सीधै स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ (२६.२) प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११) प्रतिशत विनियोजन भएको हो ।

 

प्रकाशित: मंसिर ५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार