समाचार

सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन

काठमाडौं

मंसिर ४, २०७४-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगामी निर्वाचनमा जनताले भयरहित वातावरणमा आफूले रोजेको दल र तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने गरी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन सुरक्षा निकायलाई दिएका छन् ।

उनले भने, 'सरकार निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन प्रतिवद्ध छ, यस कार्यमा कसैसित सम्झौता हुँदैन ।' 

गृहमन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सदस्य निर्वाचन–२०७४ अन्तर्गत प्रदेश नं ३ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले मतदान बिथोल्न खोज्ने समूहलाई असफल बनाइ जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निर्धक्क रुपमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए ।

 

प्रम देउवाले भने, 'आम मतदातालाई भड्काउने, मतदानस्थल कब्जा गर्ने मनसाय पनि सुरक्षाको चुनौती बन्नसक्छ, सबै सुरक्षा निकायले सुरक्षा प्रणालीमा तहगत निर्देशनलाई उचित रुपमा परिपालना गरेर काम गर्नुस् ।'

 

उनले लामो संघर्षपछि वर्तमान संविधान आएको चर्चा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए । 

गोष्ठीमा गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन अघि, निर्वाचनमा र निर्वाचनपछिका तिनै चरणमा सुरक्षा दिनका लागि सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए । 

सचिव सापकोटाले भने, 'निर्वाचनमा सुरक्षाका चुनौतीको पहिचान भइसकेको छ, चुनौतीलाई समाधान हुने गरी सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।' कार्यक्रममा मध्यमाञ्चलन क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेले यस क्षेत्रका सबै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था र निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयार गरेका योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

गोष्ठीमा सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए ।

सहभागीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखले समग्रमा विभिन्न समूह, अवैध हतियार, विस्फोटक पदार्थ र केही स्थानमा बुथ कब्जा मुख्य चुनौती रहेको अवगत गराउँदै चुनौतीलाई समाधान गर्न सुरक्षा रणनीतिको सर्तकता अपनाइएको जानकारी दिए । 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न बनाइएको सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निर्वाचन सुरक्षामा देखिएको चुनौती, समस्या र समाधानको उपाय खोज्ने सन्दर्भमा छिमेकी जिल्लाको कार्यनीति र व्यवस्थापनको बारेमा अनुभव आदानप्रदान समेत भएको थियो । 

प्रदेशनम्बर ३ अन्तर्गत दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर जिल्ला पर्दछन् । 

गोष्ठीमा गृहमन्त्रालयका सचिव सापकोटा, नेपाली सेनाका बलाधिकृतरथी पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दिलीप रेग्मी, प्रदेश नं ३ का प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा रक्षा र गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकृत सहभागी थिए । 

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार