देश

बजेट पठायो, प्रगति आएन

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

स्थानीय तहबाट प्रगति विवरण नआएपछि दातृ निकायलाई बुझाउनै गाह्रो : शिक्षा विभाग

मंसिर ४, २०७४-स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको प्रगति विवरण नपाउँदा केन्द्रीय तहले दाताबाट थप अनुदान ल्याउन कठिन भएको छ । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । यसको काम के भयो ? भन्ने प्रगति विवरण केन्द्रसम्म पठाउने संयन्त्र बनेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले तलब–भत्ताबाहेक अन्य रकम खर्चसमेत गर्न सकेको छैन । 

प्रगति विवरण नपाउँदा केन्द्रीय तहले दातालाई जानकारी दिन समस्या भएको शिक्षा विभागका निर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । गत वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना सुरु भएको छ । विद्यालय तह सुधार गर्न १ खर्ब ५ अर्बको योजना अघि सारिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत गत वर्ष ९० दशमलव ६५ प्रतिशत प्रगति भए पनि यस वर्ष यकिन तथ्यांक नआउँदा प्रगति थाहा पाउन कठिन हुने विभागले जनाएको छ । सरकारले गरेको कामको आधारमा दाताले घोषणा गरेको सहयोग रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ४४ अर्ब विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले आफूले सहयोग गर्न निश्चित सर्त राखेका छन् । यसअघि विद्यालय भवन बनाउन एकमुष्ट रकम दिने गरेकोमा यसपालिदेखि भवन निर्माण सकिएपछि मात्रै पूरै रकम दिने नीति अघि सारिएको छ । 

स्थानीयलाई शिक्षकको तलब, पाठ्यपुस्तकको अनुदान, गैरआवासीय छात्रवृत्ति, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान, शिक्षण सामग्री तथा बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि विद्यालय लागत अनुदानलगायतको बजेट पठाइएको छ । 

स्थानीयलाई पठाएको बजेटमा दाताले दिएको रकमसमेत समावेश छ । सरकारले एक हजार नमुना विद्यालय एउटै ढाँचामा निर्माण गर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, भूकम्प प्रभावितबाहेकका जिल्लाका विद्यालयमा रेक्ट्रो फिटिङ निश्चित समयमा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर यस्ता काम स्थानीय तहकै सहमतिमा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । 

विद्यालयबाहिर रहेका ४ लाख ३९ हजार बालबालिकामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई विद्यालय प्रवेश गराइसकेपछि दाताले निश्चित रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, कति विद्यार्थी प्रवेश गरे भन्ने स्थानीयबाट तथ्यांक केन्द्रमा नआएपछि दातालाई जानकारी दिन सकिँदैन । धनुषामा सबैभन्दा बढी २५ हजार २ सय ७३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी पठाउनसमेत सकेको छैन । विभागका अनुसार ४ सय २ तहमा मात्रै विभागबाट अधिकृत र नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी पठाएको छ । मन्त्रालयले केही स्थानीय तहमा उपसचिव पठाएको छ । तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नै पठाएको छैन । कर्मचारी नभएको स्थानीय तहमा स्रोत व्यक्तिलाई खटाइएको विभागले जनाएको छ । 

प्रकाशित: मंसिर ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार