विचार/विश्‍लेषण

कोही नहार्ने यो निर्वाचन

- टीकाराम भट्टराई

सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग अनि बाहुबल र धनबलको प्रयोगलाई रोक्न सकियो भने जसले जिते पनि यो निर्वाचनमा लोकतन्त्र विजयी हुन्छ ।

मंसिर ३, २०७४- कान्तिपुर दैनिकमा गत साता प्रकाशित दुई नम्बर प्रदेशसँग सम्बन्धित निर्वाचन सामग्रीमा छापिएको एउटा अर्थपूर्ण र सुखद रिपोर्ट पढेर मन आनन्दित भयो । बारा जिल्लाको त्यो समाचारअनुसार राजपाका नेता मनिश सुमन निजगढ आसपासको पहाडी बस्तीमा र एमालेका नेता अच्युत मैनाली सीमा क्षेत्रको मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा परस्पर विपरीत विचार अघि सारेर मतदाता रिझाउँदै थिए । मधेसी नेता, आफ्नो दल पहाडी विरोधी नभएको र एमाले नेता आफ्नो दल नै मधेसको समग्र विकासको अगुवा भएकाले मधेस विरोधी नभएको बताइरहेका थिए । यसरी नै मधेसका अन्य ठाउँमा पनि आज मधेसी समुदाय पहाडी बस्तीमा र पहाडी समुदाय मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा निर्धक्कसाथ जनताको मन रिझाउन व्यस्त छन् । यो निर्वाचनको यही नै सबभन्दा सुखद पक्ष हो र लोकतन्त्रको सुन्दर र सबल पक्ष पनि । यो निर्वाचनले हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई पुन: एउटै धागोमा बाँध्दै छ । विभाजनका कृत्रिम रेखा धुमिल हुँदै छन् ।सद्भावको सन्देश

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र तत्पश्चात् अनि केही हदसम्म दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म पनि पूर्वी पहाडका सबै जिल्लामा र पश्चिम पोखरा तथा आसपासका सबै जिल्लामा जनजाति र अन्य समुदायबीचमा देखिएको मनोमालिन्य, बन्दहडताल र नाराजुलुस अनि त्यही मेसोमा उठेको खस आर्य र जनजातिबीचको अराजनीतिक बहस र विभाजन पनि यो निर्वाचनमा सतहमा आएको छैन । आज लिम्बू बाहुल्य क्षेत्रको ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई र खस आर्य बाहुल्य क्षेत्रको कास्कीमा जगत विश्वकर्मा निर्वाचनमा ढुक्कसाथ निर्वाचनयात्रामा कुनै जातीय रङबिना प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नेपाली समाज कहिल्यै पनि अराजक थिएन र छैन । बेलाबखत यो शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर अशान्त बनाउन खोज्ने बटुवाहरूले यो समाजलाई अस्थिर र अशान्त बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् तर यो समाजले धेरै त्यस्ता जटिलता पार गरेर मुलुक अब शान्ति र स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ र त्यतातर्फको यात्रालाई यो निर्वाचनले थप मजबुत बनाउने निश्चित छ । यसको मतलव यो होइन कि नेपालमा सबैखालका वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय विभेद अन्त्य भइसके । जातीय र क्षेत्रीय रूपमा भन्दा पनि वर्गीय रूपमा यो संविधान निकै विभेदकारी छ र यो विभेद अन्त्य नगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छैन । कुनै जात वा क्षेत्रको भएकै कारणले राज्यका हरेक निकायमा सुरक्षित कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने तर जतिसुकै गरिब र जेहेनदार भए पनि कुनै जातको भएकै कारणले आरक्षण नपाउने विभेदकारी व्यवस्था यो संविधानले गरेकैले यो संविधान वर्गीय रूपले विभेदकारी छ । तर समतामूलक समाज निर्माणका लागि गरिने प्रयत्नलाई यो संविधानले कहींकतै अवरोध गरेको छैन र संशोधनका माध्यमबाटै त्यस्ता अवरोधलाई हटाउन सकिने भएकाले यो संविधान प्रगतिशील चरित्रको छ । यो संविधान जारी भएपश्चात्को पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । त्यसैले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने माध्यम पनि यही निर्वाचन हो । नेपाली समाजलाई जबरजस्त विभाजित गराउने र जातीय सद्भाव खल्बल्याउने प्रयत्नलाई पराजित गर्ने अवसरका रूपमा पनि यो निर्वाचनलाई सबै राजनीतिक दलले उपयोग गरिरहेका छन् जुन सुखद र सुन्दर पक्ष पनि हो । 

संविधानको सर्वस्वीकार्यता

संविधान जारी हुँदाका बखत संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका मधेसकेन्द्रित दल र संविधानसभाबाटै बाहिरिएको मोहन वैद्य समूहसमेतले यो संविधानमा सहभागिता जनाएकाले यो संविधानको अस्वीकार्यता यो निर्वाचनसँगै समाप्त भएर गएको छ । यो निर्वाचनको अर्को सुखद र सुन्दर पक्ष यो पनि हो । संविधान जारी हुनै नदिने वा भएपछि पनि लागू हुनै नदिन नेपाली समाजलाई जबरजस्त यो संविधानको पक्षधर र यो संविधानको विरोधी भनेर विभाजित बनाउने अथक प्रयत्न भएको थियो तर नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल र सचेत नागरिक समाज अनि प्रेस जगत्ले त्यस्तो कृत्रिम विभाजनलाई परास्त गरेरै छाड्यो । आजका दिनमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि त देखिन्छ नै तर संविधानको अस्वीकार्यताको प्रश्न समाप्त भएर गयो । यो संविधानप्रति सबै राजनीतिक दलका आआफ्ना असहमति र असन्तुष्टि छन् भन्ने कुरा प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरेका घोषणापत्रबाटै स्पष्ट भएको छ । 

संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भनेको समाजलाई गतिशील र विचारवान् बनाउने प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई जीवन्त र सार्थक बनाउन संविधानप्रतिको असन्तुष्टि हरबखत कायम रहनुपर्छ । 

त्यस्तो असन्तुष्टिको माध्यमबाटै भावी पुस्ताका इच्छा र आकांक्षालाई सहजै संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ र यो प्रक्रियाले संविधानको सुदूर भविष्यलाई सुरक्षित पनि बनाउँछ । यसर्थ अब यो संविधानप्रतिको अस्वीकार्यताको प्रश्न यो निर्वाचनसँगै समाप्त भएर अस्वीकार्यता असन्तुष्टिमा रूपान्तरण भएको छ । यो रूपान्तरणले संसदीय व्यवस्थालाई गतिशील बनाउँछ । 

परिपक्व अभ्यास 

यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धारत जुनसुकै दल वा गठबन्धनले विजय प्राप्त गरे पनि संविधान र लोकतन्त्रको विजय हुनेछ । यो संविधानलाई उपयोग मात्र गर्ने तर आफ्नो शक्ति मजबुत हुनासाथ विकल्पमा अर्को संविधान ल्याउने रणनीतिक उद्देश्यका साथ कुनै पनि प्रमुख दलहरू यो निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । मोहन वैद्य समूहले उपयोगको कुरा त गरेको छ तर उसले निर्वाचन परिणाममा तात्त्विक असर गर्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । अन्य बाँकी जुनसुकै दल वा गठबन्धनले निर्वाचन जिते पनि ती दल संविधानका पक्षधर शक्ति नै हुन् । त्यसैले यो निर्वाचनमा लोकतन्त्र दुई तिहाइभन्दा बढी मतले विजयी हँुदै छ । यसर्थ यो निर्वाचनमा केवल लोकतन्त्रको विजय हुँदै छ । कोही निराश वा कोही उद्वेलित हुनुपर्ने अवस्थै छैन ।

यो निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वा विशेषता निर्वाचनपूर्व नै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा गठबन्धन बन्नु हो । कसैको देशव्यापी होला, कसैको निर्वाचन क्षेत्र विशेष होला तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ‘प्रि–पोल अलाइन्स’ (चुनावअघि गठबन्धन) को मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले संसदीय अभ्यासका दृष्टिकोणले निकै परिपक्व निर्वाचन हँुदै छ । निर्वाचनपश्चात् सरकार निर्माणका लागि मात्र स्वार्थ प्रेरित गठबन्धन बन्ने पूर्वपरम्परालाई तोड्दै संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको पहिलो निर्वाचनमै दलहरू ‘प्रि–पोल अलायन्स’को परिपक्व अभ्यासमा लागेकाले यो निर्वाचन यस अर्थमा पनि रोचक र सुविचारित देखिएको छ । जुन अलायन्सले निर्वाचन जिते पनि यो संविधान पक्षधर अलाइन्सले जित्ने हो । कसैले जित्दा अधिनाकयवाद जन्मने र कसैले जित्दा लोकतन्त्र जित्ने भन्ने चुनावी नाराका पछाडि कुनै तर्क, विवेक र औचित्य देखिँदैन । निर्वाचनमा उठाइने मुद्दा र नारा औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । आजको नेपाली समाज र मिडिया अनि प्रविधियुक्त समयमा अधिनायकवाद र लोकतन्त्रको पाठ अरूलाई सिकाउने भन्दा पनि आफैं कति लोकतान्त्रिक छु र लोकतन्त्रलाई जीवनदर्शन बनाउन सकेको छु कि छैन भनेर हरेक नेता र दलले सिंहावलोकन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक दल र नेताले आफ्नै दलभित्रको कार्यशैली अनि विगतको संसदीय अभ्यासलाई हेरे पुग्छ । आफ्ना असल एजेन्डा जनसमक्ष पुर्‍याएर जनताको मन जित्ने प्रयत्न साँचो लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।

नागरिक खबरदारीको खाँचो 

लोकतन्त्रका असली पहरेदार राजनीतिक दलभन्दा पनि सचेत नागरिक नै भएकाले जनताको वास्तविक अभिमत अभिव्यक्त गर्ने माध्यम निर्वाचन बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ नागरिक खबरदारी अहिले पनि त्यतिकै खाँचो छ । जनताको वास्तिवक अभिमतलाई धनबल र बाहुबलले प्रभावित पार्न खोज्ने प्रयत्नलाई रोक्ने क्षमता सचेत नागरिकसँग मात्र देखिन्छ । जनतामा व्याप्त गरिबी र अशिक्षालाई ढाल बनाएर जनताको अभिमतलाई प्रभावित पार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग हुनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग पनि निर्वाचनको अर्को ठूलो चुनौती हो । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्ने दाउपेचलाई निर्वाचन आयोगले कडाइसाथ रोक्न सक्नुपर्छ । सत्ता र शक्ति अनि पैसालाई निर्वाचन जित्ने माध्यम बनाउने दल र उम्मेदवारहरू लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग अनि बाहुबल र धनबलको प्रयोगलाई रोक्न सकियो भने जसले जिते पनि यो निर्वाचनमा लोकतन्त्रले जित्छ । नेपालको संसदीय र संवैधानिक अभ्यास थप परिष्कृत र परिमार्जित बन्दै छ । अबको केही साता नागरिक खबरदारीको हो । यो निर्वाचनमा लोकतन्त्र विजयी हुने हुनाले कोही पनि हार्दैन ।

प्रकाशित: मंसिर ३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार