फिचर

चुनावी घोषणापत्र : साइन्स फिक्सन

  • समीक्षा
- भीम भुर्तेल, काठमाडौं

मंसिर २, २०७४-संघीय गणतन्त्रको पहिलो आमनिर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुँदै छन् । मतदातासमक्ष आफ्नो धारणा र ‘पोजिसन’ लैजान ठूला/साना सबै राजनीतिक दलले आकर्षक निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरेका छन् । लोकतन्त्रमा मतदातालाई दल रोज्न सूचनाको सहयोग गर्ने घोषणापत्र नै हो । दलका घोषणापत्रको तुलनात्मक समीक्षा कस्ता प्राचल (पारामिटर) का आधारमा कसरी गर्नेबारे चर्चा हुनेछ । 

लोकतन्त्रमा दलले मतदातालाई आकर्षित गर्ने सञ्चार रणनीतिको चाबी घोषणापत्र हो । मतदाता लोभ्याउन प्रयोग हुने सबै सञ्चार सामग्रीको उत्पादन घोषणापत्रमा आधारित हुन्छ । 

घोषणापत्रले दलको अर्थराजनीतिक विचारधारा, नीतिगत र तत्कालको राजनीतिक मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोण, दलको ‘ब्रान्डिङ’ र ‘ब्रान्ड’ मूल्य अधिकीकरण, त्यसको सार्वजनिकता र दलको विश्वदृष्टिकोणसमेत समेट्छ । यसैको आधारमा समर्थक, शुभेच्छुक, मतदाता, दलको नीति/कार्यक्रम, मुद्दाको आधारमा निर्वाचनैपिच्छे दल परिवर्तन गर्ने ‘स्विङ भोटर’ लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्छ । 

निर्वाचक र निर्वाचितको अग्रिम करार

घोषणापत्रलाई निर्वाचनमा पहिलो पक्ष, निर्वाचक र दोस्रो पक्ष, निर्वाचितबीचको मतप्रदान र मतआदानको अनि त्यसको बदलामा दोस्रो पक्षले पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्व करार–सम्झौता नै मानिन्छ, लोकतन्त्रमा । उदाहरणका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको राजनीतिक अवसान यसको गतिलो प्रमाण हो ।

उनले सन् २०१५ को आम निर्वाचनको ‘टोरी इलेक्सन मेनिफेस्टो’ मा २०१६ को जुनसम्ममा ‘ब्रेग्जिट’ बारे जनमतसंग्रह गराइनेछ भनेर करार गरेका थिए । ‘हाउस अफ कमन्स’ मा दोस्रो कार्यकालका लागि सहज बहुमत पनि प्राप्त गरे । त्यही करार पूरा गर्न जनमतसंग्रह गराए । झिनो अन्तरले ‘ब्रेग्जिट’ को बहुमत आयो । उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मात्र दिएनन् ‘हाउस अफ कमन्स’ मा ‘ब्याक बेन्चर’ बन्नुभन्दा सांसदबाट राजीनामासमेत दिए । त्यस्तै अमेरिकाले ‘ग्लोबल रुल मेकर’ को साख गुमाउँदै गरे पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप’, ‘पेरिस क्लाइमेट अग्रिमन्ट’, र ‘नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रिमन्ट’ बाट अलग हुने घोषणा गरे, मतदातासँग गरेको करार पूरा गर्न ।

घोषणापत्र समीक्षाको पारामिटर 

पहिलो पारामिटर घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्थात् ‘डुएबल’ छ/छैन । यो विश्वसनीय अर्थात् ‘प्लजिवल’ र भर गर्न योग्य ‘रिलाइएबल’ छ/छैन । कतिको विषय विशिष्टीकृत (स्पेसिफिक) छ । निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा गर्ने पत्यारिलो समयसीमा (‘टाइम बाउन्ड’) छ/छैन भन्ने पारामिटरमा समीक्षा गरिन्छ । 

दोस्रो पारामिटरमा घोषणापत्रले दलको अर्थराजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मुद्दामा दलको ‘पोजिसन’, त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान, कानुन र नीतिगत सुधार, सत्तामा रहेको समयमा सरकारको प्रदर्शन वा विपक्षी दल भए सत्तारूढ दलका गलत कदमको के कस्तो विवरण समेटिएको छ भन्ने समीक्षाको पारामिटर हो ।

अन्तिम पारामिटर घोषणापत्रमा नयाँपन छ/छैन ? राजनीतिक र प्रभावकारी लेखनको अलङ्गकार (रेटरिक) कस्तो छ ? घोषणापत्रको लम्बाइ (वाक्य/प्याराग्राफ/पृष्ठ संख्याको आधारमा) कति छ । जति छोटो र प्रभावकारी लेखन छ, घोषणापत्र त्यति नै पढिने सम्भावना हुन्छ । घोषणापत्रको पाठक मैत्रीपन (रिडरफ्रेन्डली), पठनीयता (रिडेबिलिटी) र साजसञ्जा पनि समीक्षाको पारामिटर हो । 

तेस्रो पारामिटरमा

तेस्रो पारामिटरअन्तर्गत सबैभन्दा पहिलो विवेकशील साझा पार्टी (२० पेज), दोस्रोमा नयाँ शक्ति नेपाल (४०) र तेस्रोमा वाम गठबन्धन (४८ पेज) को घोषणापत्र प्रभावकारी देखिन्छन् । साथै विषयवस्तुको प्रस्तुति र भाषामा पकड पनि राम्रो छ । यस पारामिटरमा सबैभन्दा कमजोर नेपाली कांग्रेसको (८४ पेज) छ । कांग्रेसका मस्यौदाकारले प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चार लेखनको तालिमै लिनुपर्ने देखिन्छ । राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमका घोषणापत्रमा पनि प्रभावकारी लेखन, रेटरिक, पठनीयता र पाठकमैत्रीपन छैन ।

नयाँपनमा नयाँ शक्ति, कांग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्र क्रमश: पहिलो दोस्रो र तेस्रोमा छन् । यसमा सबैभन्दा कमजोर कमल थापाको राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरम देखिन्छन् । कांग्रेसको घोषणापत्र नयाँपन प्रयोगको प्रयास अलि भद्दा देखिन्छ ।

दोस्रो पारामिटरमा

पहिलो, नेपालको अहिलेको प्रमुख राजनीतिक मुद्दाबारे सबै दलको ‘पोजिसन’ समान छन् । संविधान संशोधनको विषयमा प्राय: सबै दलको धारणा समान छन् । संविधान पुनर्लेखन पक्षमा संघीय समाजवादी फोरम छ । कांग्रेसको पनि संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधनको पक्षमा छ । वाम गठबन्धनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको र संशोधनको सम्भावना खुला राखेको छ । 

दोस्रो, संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक, लोककल्याणकारी राज्य, संघीयतालाई सबैले स्विकारेका छन् । सबै दलले नेपालको संविधानको ‘कपी’–‘पेस्ट’ नै गरेको भन्दा पनि फरक पर्दैन । यद्यपि प्रदेशको सीमांकनबारे थोरै विवाद कायम छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई राप्रपाबाहेककाले स्विकारेका छन् । कमल थापाको राप्रपाले हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुन:स्थापनाको मुद्दा उठाएको छ ।

तेस्रो राष्ट्रियताको पक्षमा भारतीय नाकाबन्दीबारे एमाले र राप्रपाले कडा रूपमा र कांग्रेसले नरम रूपमा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ शक्तिले केही पनि बोलेको छैन । झरिलो राष्ट्रवाद र खोक्रो राष्ट्रवाद घोषणापत्रका अभिन्न हिस्सा रहेका छन् । 

चौथो, राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा कांग्रेसबाहेकका सबै दलको दृष्टिकोण समान छन् । विवेकशील साझा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । वाम गठबन्धन, संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । 

पाँचौं, देशको विकास र सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार भएको र त्यसको कारक एक अर्को हो भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिँ देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता सबै पार्टीको छ । दलअनुसार यो हासिल गर्ने समयसीमा मात्र फरक छ ।

पहिलो पारामिटरमा

पाँच वर्षको समयावधिको सरकार बनाउन मत माग्ने दलले १० देखि २५ वर्षमा यो र त्यो पूरा गर्छु भन्ने वाचा गर्ने कार्य सबैभन्दा बेतुक हो । ५ वर्षको समयसीमामा यो/यो गर्छु भन्ने वाचा मात्र ग्राह्य हो । लामो समयसीमा राख्दा सत्तारूढ दल प्रतिपक्षमा पुग्छ र प्रतिपक्ष सत्तामा । निर्वाचकलाई हामी २० वर्ष सत्तामै रहेनौं, रहेको भए वाचा पुग्ने थियो भन्ने जवाफ दिन सजिलो खोजिएको होला सायद । यो पारामिटरमा सबै दलका घोषणापत्र असफल छन् ।

राजनीति गर्नेहरूका लागि सत्ता सकैभन्दा अमूल्य वस्तु हो यसलाई प्राप्त गर्न र प्राप्त गरिसकेपछि त्यसैमा टिकिरहन राजनीतिज्ञले जे पनि बोल्छन्/गर्छन् भन्ने अहिलेको नेपालको अवस्थाका लागि नै बनेको जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि, समाजवादउन्मुख संविधान बनाउनेहरू आफैं नै निजी विद्यालय, कलेज, मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल सञ्चालन गर्नेले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने हास्यास्पद दाबी गरेका छन् । डा. गोविन्द केसीले १४ पटक भोक हडताल गर्नुपरिरहेको कारक भने यिनै घोषणापत्र जारी गर्नेहरू नै हुन् ।

त्यस्तै देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बेतुकको दाबी हो । अहिले सत्तामा रहेका र केही अगाडि रहेका दल यिनै हुन् । अब निर्वाचित हुनेबित्तिकै सबैले खान छोड्छन् भनेर जनताले पत्याउँदैन । प्रहरीले शुभलाभ नगरे केसै बन्दैन, न्यायाधीशले भेटी नपाए मुद्दै बन्दैन । कर्मचारीले ‘जय नेपाल’ गर्न नपाए कामै बन्दैन । नेताले भाग नपाए नियम, कानुन र नीति बन्दैन । फाइलै अगाडि बढ्दैन । भगवान् ‘पशुपतिनाथले आफैं प्रकट भएर नखा भने पनि नेपालीले घुस खान छाड्दैन’ भन्ने उखानै प्रचलित देशमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर दाबी गर्नु हावादारी गफ हो । 

त्यस्तै आर्थिक विकासको गफ फजुल हो । तुलनात्मक रूपमा नेपाल दक्षिण एसियामा बढी बाह्यमुखी र उदार देश हो । तर, ‘जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स’ (जीएसपी) बाट नेपालले लाभ लिनै सकेन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि त नेपालमा औद्योगिक विगठन युग नै प्रारम्भ भयो । नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणको २५ वर्ष र त्योभन्दा अगाडिको २५ वर्षको औसत हेर्दा उदारीकरणअगाडिको धेरै छ । सन् १९८४ मा ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । उदारीकरणपछि सबैभन्दा धेरै १९९४ मा ८.२ वृद्धि भएको छ । यसबाट अहिलेसम्मका नीतिले देशको आर्थिक पुनरुत्थान नभएको प्रस्ट छ । यही नीति र नेतृत्वले आर्थिक वृद्धिको छलाङ कोरा कल्पना हो ।

अर्कोतर्फ नेपालको द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण दक्षिण एसियामा सबैभन्दा असफल हो । द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माणमा श्रीलंकाले ८.९ देखि ९.९ प्रतिशतसम्मको र अफगानिस्थानले ३२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक विकास हासिल गरेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । नेपालमा यो ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो । द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माणमा निजी तथा सार्वजनिक खपतमा वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना, नयाँ लगानीको कारण आर्थिक वृद्धि हुने मान्यता छ । तर, नेपालमा भने यसको ठीक विपरीत द्वन्द्वोत्तर आर्थिक वृद्धिदर द्वन्द्वपूर्वभन्दा कम छ । यसले द्वन्द्वोत्तर आर्थिक पुनर्निर्माण पनि वृद्धिदायक नभएको प्रमाणित हुन्छ । 

साथै प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणमा अवस्थामा पनि आर्थिक वृद्धिले गति लिन्छ भन्ने समष्टिगत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि यहाँ मेल खाएन । २०१५ मा भारतको नाकाबन्दी तथा भूकम्पको कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन स्वाभाविक थियो । तर, गत वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको दाबी र यो वर्षमा ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले प्राकृतिक प्रकोपउत्तर आर्थिक पुनर्निर्माणको वृद्धिको सिद्धान्त मिल्दैन, नेपालमा । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको हविगत सबैलाई थाहै छ । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम भएको छैन, ३० महिनाको समयमा । यसबाट के बुझिन्छ भने राजनीतिक दलहरूको दाबी गरेजस्तो अबको दुई वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सक्ने विश्वसनीय आधार छैन । 

त्यस्तै ५ वर्षमा ५००० मेगावाट र १० वर्षमा १०००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दाबी त्रिशूली ए, कुलेखानी ३ र माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणको गतिले जवाफ दिन्छ, अरू धेरै भन्नै पर्दैन । 

संसारको सबैभन्दा फितलो, निकम्मा र उपेष्टतम (‘सबअप्टिमल’) कर्मचारीतन्त्र नेपालको हो भन्ने निर्विवाद छ । अर्कोतर्फ आर्थिक विकास कार्यलाई गति दिन वैकल्पिक कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा भित्र्याउने सोच कुनै पनि नेताको दिमागमा भएको लक्षण देखिँदैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीको भनाइअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म ३५ जिल्लामा विकास बजेट खर्च शून्य छ । गत वर्ष पचास प्रतिशत विकास बजेट सरकारले कनेर खर्च गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमता र चिन्तन शून्यताकै बीचमा आगामी ५ वर्षमा अहिलेको भन्दा दोब्बर आर्थिक उन्नति गर्ने प्रतिबद्धता ठगी मात्र हो ।

देशको वैदेशिक व्यापार घाटा रकेटजस्तो उडेर यस वर्षको अन्तसम्ममा करिब १००० अर्ब पुग्दै छ । देशभित्र औद्योगिक विगठन शृंखलाको दोस्रो दशक चल्दै छ । औद्योगिक उत्पादन जीडीपीको ६ प्रतिशतभन्दा थोरै छ । एक सयको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९५ रुपैयाँको आयात र ५ रुपैयाँको निर्यातको अवस्था छ । वाणिज्य मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठनको अतिकम विकसित देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने ‘एनहान्स इन्टिग्रेटेट फेमवर्क’ अन्तर्गत निर्यात बढाउन पहिचान गरेको उच्च मूल्यका १२ वटा वस्तुको मूल्य जम्माजम्मी वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । १००० अर्बको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने सरकारको अत्यन्तै निम्छरो लक्ष्यले नेपालको असली क्षमताको खुट्टी देखाइदिन्छ । 

कुनै पनि देशको वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलन नभएसम्म जेसुकै गरे पनि, जस्तोसुकै नीति अनुसरण गरे पनि न आर्थिक वृद्धि हुन्छ न त राष्ट्रको धन नै बढ्छ । वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्दै यसलाई घनात्मक बनाउन देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु/सेवा उत्पादनको जिम्मेवार ‘फ्याक्टर’ के/के हुन् भन्ने समझ राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, योजनाकार र उच्चप्रशासकको दिमागमै छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै, आफैं अध्यक्ष वा पूर्वअध्यक्ष भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा उक्लन यूएनको सीडीपीको २०१५ को त्रिवर्षीय समीक्षामा राखेको थ्रेसहोल्ड १२४२ अमेरिकी डलर नपुग्ने पहिले नै स्पष्ट गरेको छ । अब २०१८ मा हुने समीक्षाअनुुसार यो १४०० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन ५ वर्षमा पुुर्‍याउने र २०–२५ वर्षमा विश्व बैंकको २०१६ को वर्गीकरणअनुसारको १२,२३६ अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्ड भेटाउने सम्भावना कतै पनि छैन । यस्तो उन्नति चीनसमेतले गर्न सकेको छैन । 

नेपालको पुँजी उत्पादन लागत अनुपात ५:१ छ । यसको सरल अर्थ हो ५० खर्ब जीडीपी पुर्‍याउन २५० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लगानी कुन स्रोतबाट आउँछ भन्ने कतै उल्लेख छैन, सबै घोषणापत्रमा ।

अहिलेको देशको अर्थतन्त्रको दशा र दिशा अनि गति र मतिले यो लक्ष्य अबको तीन सय वर्षमा पनि भेट्न सम्भव छैन । नेता यिनै हुन् नीति यस्तै हो । केले देशको उन्नति हुन्छ ? घोषणापत्रमा लेख्न न ट्याक्स तिर्नपर्छ न ट्याक्सीको जस्तो मिटर नै चढ्छ भनेर लेखिएजस्तो छ । 

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित गर्ने नीतिगत राजनीतिक दस्तावेज होइन आइज्याक असिमोभको ‘साइन्स फिक्सन’ र हलिउडको ‘साइन्स फिक्सन’ चलचित्रको कथानकजस्तो लाग्छ । राजनीतिक दलको घोषणापत्र कार्यान्वयन भए कस्तो स्थिति होला भनेर कल्पना गर्दै जाँदा हाल सालै विकसित ‘भरचुअल रियालिटी स्पेस मिसन टेक्नोलोजी’ मा स्टुडियोमै बसेर ‘भरचुअल रियालिटी डिभाइस’ लगाई मंगल ग्रहको यात्रा गरेको महसुसात्मक वास्तविकता जस्तो रोमाञ्चक लाग्छ । कल्पना गर्नुस् त : मेची–महाकाली रेल मार्ग, ४/६/८ लेनका चिल्ला सडकहरू, सहरमा मेट्रोरेल, स्मार्ट सिटी यस्तो लाग्छ कि सिंगापुरको २० वर्षको विकासलाई ‘टाइम ल्याप्स’ क्यामेराले कैद गरेर एक मिनेटमा देखाएजस्तो । 

घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता पेसेवर प्रेमीले भर्खरै मायाजालमा फसाएको केटीलाई ‘मैयाँ तिमी एकपटक भन मात्र, म त्यो आकाशको तारो एकै झट्टीमा झारेर तिम्रो शिरफूल बनाइदिन्छु’ भनेजस्तो छ । उदाहरणका लागि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि विकासमा ५, १५ र २५ वर्षमा जीडीपीको क्रमश: १५, २५ र ३५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याइनेछ’ उल्लेख छ (पृष्ठ २६) । यो गाजा वा धतुरोको ‘ह्यालुसिनेसन’ मा लेखेको हुनुपर्छ । जीडीपीको इजरायलमा यो ४.१, जापानमा ३.५८ र अमेरिकामा यो २.७३ प्रतिशत छ । ओर्गानिजेसन अफ एकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डिभलपमन्ट (ओईसीडी) का अधिकांश देशमा यसको १.५–२ प्रतिशत छ । एक गरिब देशमा यो ०.२ भन्दा कम छ । यस्तोमा जीडीपीको ३५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याइने दाबी पेसेवर प्रेमीले आकाशको तारा झारिदिन्छ भनेको जस्तो नभएर के हो ?

प्रतिबद्धता पूरा हुने उपाय

घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता ‘डुएबल’ र ‘प्लजिवल’ पनि छैनन् । पूरा गर्ने कुनै विश्वसनीय आधार पनि छैनन् । यी प्रतिबद्धता केही तिलस्मी सम्भावनाले मात्र पूरा हुन्छन् ।

पहिलो, ५ वर्षमा विकासशील राष्ट्र, दस वर्षमा मध्यम आय भएको र २०/२५ वर्षमा उच्च आय भएको मुलुक बनाउन चाहिने लगानी हाम्रा नेताका पितापुर्खाले खेतका कान्लामुनि हजारौं टन सुनका लाप्सासहितको गाडधन छोडेका छन् भने सम्भव छ । बहुमत आउनेबितिकै सो गाडधन निकालेर देशको विकास गर्ने योजना भए सम्भव छ । 

दोस्रो, बिल गेट्स र वारेन बफेटजस्ता एक दर्जन अर्बपतिहरूसँग हाम्रा नेताले मित लगाएको हुनुपर्छ । र, आफ्ना मितज्यूको गरिब देशलाई धनी बनाउन वार्षिक एक/एक अर्ब डलर सहायता गर्ने र सो रकममा वार्षिक १३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उनीहरूले वाचा गरेको हुनुपर्छ ।

तेस्रो, हिन्दु धर्मशास्त्रका ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मी, धनका देवता कुबेर र निर्माणका देवता विश्वकर्मासँग हाम्रा नेताको राम्रो दोस्ती हुनुपर्छ । बहुमत आएको भोलिपल्टै नेपाललाई महाभारतको खण्डप्रस्थलाई इन्दप्रस्थ बनाएजस्तो गरी एकै रातमा सबै विकास गरिदिनेछन् ।

चौथो सम्भावना भनेको अरबी दन्त्य कथाको जिन्हलाई हाम्रा नेताले पानसमा कैद गरेर राखेको हुनुपर्छ । बहुमत आएको दिन नेताहरूले ‘ताकधिनाधिङ ताकधिनाधिङ, बाहिर आउ मेरो जिन्ह’ भन्नासाथ जिन्ह पानसबाट निस्केर ‘हुकुम गर्नुस् मेरो आका’ भन्छ । नेताले फटाफट हुकुम गर्छन् । जिन्हले एकै क्षणमा देशका सबै सडक ६/८ लेनका, १०००० मेगावाट विद्युत् आयोजना, ४ वटा हिथ्रोभन्दा ठूला विमानस्थल, मेची–महाकाली ‘म्यागलेभ ट्रेन’, टोकियोको भन्दा उच्च कोटीको काठमाडौंमा मेट्रोरेल, नेपाल एयर लाइन्सलाई १०० वटा बोइङ बनाइदिन्छ । यस्ता तिलस्मी सम्भावनाबाहेक घोषणापत्रमा उल्लिखित दलका प्रतिबद्धताहरू सुदूरभविष्यसम्म पूरा हुने कुनै पनि युक्तिसंगत, तर्कसंगत र विश्वसनीय आधार छैनन् । 

अन्तमा, कांग्रेसको घोषणापत्रमा केही तथ्यगत कमजोरी छन् । एउटा उदाहरण, नेपालमा २०४८ सालअगाडि ५ वटा मात्र बैंक/फाइनान्स संस्था थिए र २०७३ सालमा ११७ वटा पुगेको उल्लेख छ (पेज ७८) । त्यो गलत हो । तीन बैंक र एक वित्त निगमसमेत चारवटा सरकारी र हालको नबिल (१९८५), इन्भेस्टमेन्ट बैंक (१९८६) र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१९८७) रहेका र हाल क, ख, र ग वर्गका मात्र १५६ वटा संस्था रहेको राष्ट्र बैंकको वेभसाइटमा उल्लेख छ । साथै सबै दलका निर्वाचन घोषणापत्र तार्किक हेत्वाभास (‘लजिकल फ्यालेसी’) ले ग्रसित छन् । जस्तो व्यक्तिगत आक्रमणमार्फत तर्क स्थापित गर्ने (एड होमिनेम), लोकप्रिय धारणा सधैं सत्य हुन्छन् (‘ब्यान्ड वागन’), हतारोको सामान्यीकरण (‘हेस्टी जनरलाइजेसन’) र भावनात्मक अपिलजस्ता १० भन्दा धेरै ‘फ्यालेसी’ पाइन्छन् ।

प्रकाशित: मंसिर २, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार