विश्व

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार

  • सन् २०३० सम्ममा कोइला उर्जाको अन्त्य गर्ने १५ देशको घोषणा
- अब्दुल्लाह मियाँ, बोन (जर्मनी)

मंसिर १, २०७४-जर्मनीको बोनमा दिन प्रतिदिन चिसो बढदै छ तर त्यसको ठीक उल्टो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोसेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका बनाउने बहसले केही हदसम्म मौसम तताएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन विश्वभरबाट सहभागी मन्त्री तथा राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गरेका छन् । 

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका (रुल बुक) घोषणा गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको २३ औं सम्मेलन (कोप(२३) शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । अर्को वर्षको डिसेम्बरमा पोल्यान्डमा भेला भएर विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरिने भएको छ । नेपालका तर्फबाट जलवायु वार्तामा सहभागी भएका मञ्जित ढकालले भने, ‘विकसित मुलुकहरुले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यो सम्मेलनका दौरान विकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलित गराउने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

सम्मेलनमा विश्वको तापमान आगामी शताब्दीसम्म १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न दिन नहुने कुरा महत्त्वका साथ उठेको छ । पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ । पेरिस सम्झौताले पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी पनि बनाएको छ । 

यसअनुसार अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जतिसक्दो चाँडो उत्सर्जन घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । ‘अर्को वर्ष पेरिस सम्झौतापछिका दुई वर्षमा कसले कति जिम्मेवारी पूरा गरे भनेर विश्लेषण गरिनेछ,’ ढकालले भने, ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कसले कति गर्‍यो त्यसका आधारमा जिम्मेवारी अघि बढ्नेछन् ।’ यूएनएफसीसीसीका सबै पक्ष मुलुकले कार्बन न्यूनीकरण योजना बुझाएको अवस्था छ । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालले वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत मात्र गर्छ । विकसित मुलुकको तुलना गर्ने हो भने यो नगण्य हो । तैपनि नेपालले नवीकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने र जलवायु समानुकूलनका कार्यक्रममा जोड दिने नीति लिएको छ । सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी बहुचर्चित क्योटो प्रोटोकल अनुमोदन नगरेका मुलुकलाई अनुमोदन गर्नसमेत आह्वान गरेको छ । 

जलवायुजन्य जोखिम भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरुमा न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चबारे पनि सम्मेलनले खाका प्रस्तुत गरेको छ । अहिले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रममा सहयोग गर्न खोलिएका हरित जलवायु कोष (जीएसएफ), अति कम विकसित मुलुकहरुका लागि खोजिएको कोष (एलडीसीएफ) मा रकम जम्मा हुन सकेको छैन । ‘विकसित मुलुकले वर्षेनी एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भनेका छन्,’ बैठकमा जलवायु वित्तको मुद्दालाई पछयाएका डब्लूडब्लूएफ नेपालका उपनिर्देशक युगान मानन्धरले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्म जम्मा १०.४ (एक करोड ४ लाख अमेरिकी डलर) मात्र जम्मा हुनु दु:खद् हो ।’

सम्मेलनकै दौरान जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषलाई ६ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसलाई अति कम विकसित मुलुकले स्वागत गरेका छन् । जर्मन वातावरण मन्त्री बारबारा हेन्ड्रिक्सले सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा अनुकूलन कोषमा यो वर्ष ६ अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी हुन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा अति कम विकसित र अल्पविकसित मुलुकको भूमिका न्यून रहे बढी असर खेप्नुपरेको भन्दै अनुदान उपलब्ध गराउन तत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । जर्मनीले अति कम विकसित मुलुकहरुको कोष (एलडीसीएफ) मा पनि ६ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । 

वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्सालले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि गत वर्ष घोषणा भएको रकम विनियोजन भइसकेको जानकारी दिँदै युरोपियन युनियनले नेपाल र सुडानमा जलवायु परिवर्तन र सुरक्षासम्बन्धी परियोजना लागू गर्न लागेको जनाए । उनका अुनसार त्यसका लागि उक्त टोलीले नोभेम्बर अन्तिममा नेपाल भ्रमण गर्दै छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) का कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा हासिल गरेको सफल अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन र विभिन्न दातृ निकायसँग नवीकरणीय ऊर्जामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन कोप २३ उपयोगी अवसर बनेको बताए । 

कोइलाविरुद्ध अभियान 

कम्तीमा २० भन्दा बढी देशले सन् २०३० सम्ममा कोइला ऊर्जाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरका छन् । कोप २३ कै दौरान बेलायत, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, पोर्चुगल, स्विटजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, इथियोपिया , मेक्सिको लगायतका देशले सन् २०३० सम्ममा यसको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

अहिले विश्वमा कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत ओगटेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । 

कोइला उर्जा अन्त्य गर्ने घोषणाले जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको विरुद्धमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धक्का दिने विश्लेषण गरिएको छ । उनले कोइला बन्दा गर्दा लाखौं अमेरिकीको रोजगारी खोसिने भन्दै आफू त्यसको विपक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । 

बोनमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्तामा अमेरिकाबाट सहभागी पूर्वउपराष्ट्रपति अल गोर, न्युयोर्कका पूर्वमेयर मिकायल ब्लोम्बर्ग लगायतले कोइलाको प्रयोग बन्द गर्ने विकसित मुलुकको घोषणामा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

कोइलाको बढी खपत गर्ने मुलुकहरु चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी भने यसमा असहमत छन् । तर चीनले महत्त्वाकांक्षी सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनमार्फत हानिकारक ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । 

गरिब मुलुक लक्षित कार्यक्रम

१२ दिनदेखि जारी बैठकले गरिब मुलुक लक्षित आर्थिक सहयोग दिने गरी नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बैठकमा सहभागी मञ्जित ढकालले नयाँ कार्यक्रमले नेपालजस्ता प्रभावित देशलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २०२० सम्म ४ अर्ब मानिसको बिमा गरिने लक्ष्य राखिएको छ । बिमाका लागि आवश्यक पर्ने रकम जी २० मुलुकहरूले उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यस्तो बिमा अति जोखिममा रहेका ४९ मुलुक (भी २०) ले पाउनेछन् । भी २० को नेतृत्व इथियोपियाले गरिरहेको छ । बेलायत र विश्व बैंकले यस्तो सहयोगको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । कोप २३ को समेत अध्यक्षता गरिररहेका फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रयांक बैनिमारामाले कार्यक्रमले अति प्रभावमा परेका मुलुकका जनतालाई राहत मिल्ने दाबी गरे । 

क्यापासिटी कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित अति कम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रको क्षमता अभिवृद्धि गराउन इटाली र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यालयबीच क्षमता कार्यक्रम अघि बढाउने सम्झौता भएको छ । 

क्यापासिटी अवार्ड प्रोग्राम टु एड्भान्स क्यापाबिलिटिज एन्ड इन्स्टिच्युटनल ट्ेरनिङ इन वान इअर (क्यापासिटी) कार्यक्रम प्रभाव झेलेका मुलुकका विशेषज्ञ लक्षित छ । कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न युवा पुस्ताको प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । 

कृषिमा ऐतिहासिक फडको

जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरलाई मान्यता नदिएको कोप सम्मेलनले यो पटक भने ऐतिहसिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । ‘बल्ल आएर कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था आयो,’ कृषि मुद्दाका जानकार डब्लूडब्लूएफ नेपालका उपनिर्देशक युगान मानन्धरले भने, ‘हामीजस्ता मुलुकका लागि सात वर्षपछि खुसी मिलेको छ ।’विकसित मुलुकले ७ वर्षपछि बोनमा आएर जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उपजमा बदलाब आएको र बढदो मरुभूमीकरणका कारण उत्पादन घटेको स्वीकारेको उनको भनाइ छ । 

‘जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति, प्रभाव र न्यूनीकरण गर्न अध्ययन गर्ने बाटो खुल्नुका साथै नयाँ प्रविधिको उपयोगका लागि नेपालजस्ता मुलुकले पनि विकसित मुलुकसमक्ष पहुँच राख्न सक्छ,’ मानन्धरले भने, ‘हामीले अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी) मार्फत अब अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधि हात पार्न एप्रोच गर्न बाटो खुलेको छ ।’

वातावरण मन्त्रीको सम्बोधन

वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सम्मेलनको उच्च स्तरीय बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गरेकी छन् । उनले हरितगृह ग्यासको न्यून उत्सर्जनका बाबजुद नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बेहोर्नुपरेको बताइन् । 

त्यस्ता प्रभावका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर परेको भन्दै चौधरीले सीमित स्रोतको बाबजुद पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न नेपालले ठोस पहल गरिरहेको जनाइन् । यसमा विकसित देशहरुले पनि सहयोगको खाँचो औंल्याइन् । 

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री बढ्न नदिन सहयोग पुग्ने गरी नेपालले हालैका वर्षहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा जलवायु समानुकूलनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको चौधरीले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘पर्वतीय राष्ट्रहरुबीच हातेमालो गर्दै अनुकूलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा भविष्यमा जलवायु समानुकूलनका कार्यहरु गर्न तयार गर्नेछौं ।’ 

प्रकाशित: मंसिर १, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार