समाचार

ओलीले भने-‘सरकार र विप्लव समूह उस्तै’

  • ‘साम्यवाद आफैंमा सुन्दर परिकल्पना हो तर त्यसमा पुग्न सम्भव छैन
- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

कार्तिक २८, २०७४-एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झूटा कुरा गरेर भ्रमको खेती नगर्न सत्तारूढ दल कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेसले लगाएको वाम गठबन्धन लोकतन्त्र धरापमा पार्न लागिपरेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै ओलीले लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र सानेपा (कांग्रेस मुख्यालय)बाट लिनु नपर्ने व्यंग्य गरे । 

‘हामी लोकतन्त्रवादी हौं भनेर सानेपाले आईएसओ प्रमाणित गर्नुपर्ने, चिह्न दिनुपर्ने होइन,’ काठमाडौंका उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रममा ओलीले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेससँग प्रतिवाद गर्ने अरू केही एजेन्डा छैन ?’ उनले भ्रमको खेती नगर्न कांग्रेसलाई चेतावनीसमेत दिए ।

आफूहरूले कम्युनिस्ट सरकार बनाउन लागेकामा दुईमत नरहेको उनले बताए । मंगलबारै आफ्नो चुनाव क्षेत्र झापाबाट फर्केका ओलीले वर्तमान सरकारका गतिविधि र कांग्रेसको चुनावी अभियानप्रति कटाक्ष गरेका थिए । वाम गठबन्धनले जिते साम्यवाद आउने र अधिनायकवाद लाद्ने भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘साम्यवाद आफैंमा सुन्दर परिकल्पना हो तर त्यसमा पुग्न सम्भव छैन । साम्यवाद नराम्रो व्यवस्था होइन । सबै सुखी हुने, केहीको अभाव नहुने परिकल्पना साम्यवादले गर्छ । त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन्छ,’ उनले भने ।

देउवा नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए । भनेजति चन्दा नपाएपछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चिनियासँगको ठेक्का रद्द गरेको आरोप उनले लगाए । ‘सरकार चुनावी खर्च नपाएपछि ठेक्का रद्द गर्छ, विप्लव समूह जबर्जस्ती चन्दा माग्ने, बम पडकाउँदै हिँड्ने गर्छ । सरकारले तिनलाई कारबाही पनि गर्दैन,’ ओलीले भने ।

.....

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता कांग्रेसले चुनाव खर्च उठाउन खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौंमा वाम गठबन्धनतर्फबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले अर्को कम्पनीसँग कमिसन लिइ सम्झौता गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेको दाबी गरे । बूढीगण्डकीकै जसरी कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि करिब एक दर्जन आयोजनाका लाइसेन्स बेचेको पनि ओलीको आरोप छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उक्त आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रसन एन्ड फाइनान्स (ईपीसी एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । 

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार