विचार/विश्‍लेषण

मिडियामा नदेखिने आदिवासी जनजाति

- टासी टेवा डोल्पो

कार्तिक २८, २०७४-बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि स्थापित भयो । राज्यको विरोधमा उत्रेका आदिवासी जनजातिले आन्दोलनको क्रममा आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना गरे । आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै सन् २००२ मा राज्यसत्तालाई घँुडा टेकाउन सफलता पाएसँगै नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसमेत स्थापना गराइछाडे । उक्त सरकारी संस्थाको ऐनसँगै राज्यबाट पहिलोपटक नेपालमा रहेका ५९ आदिवासी जनजातिको समूहलाई सूचीकृत गराउन सफल भए । यति हुँदाहुँदै पनि अझै आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने हेयको दृष्टिकोण नेपाली राज्यमा कायमै छ । 

बहुदलीय प्रजातन्त्रसँंगै जनताको भाषा बोल्ने मिडियाको संख्या र प्रभाव बढ्यो । तर राज्यको प्रशासनबाट मात्र होइन, राज्यको अभिन्न अंग मानिने सञ्चारबाट पनि आदिवासी जनजातिले विमुख भएको महसुस गरे । उक्त असमावेशिताप्रति आदिवासी जनजातिहरूको बुझाइ कस्तो छ, राज्य र मिडियाले थाहा पाउनु जरुरी छ । के आदिवासी जनजातिहरू नेपाली जनताभित्र पर्दैनन् र ? जनताको आवाज बोकेको दाबी गर्ने मिडियाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, के आदिवासी जनजातिहरू आवाजविहीन भएका छैनन्  ?

राज्यको उत्पीडनको शृङखला धेरै लामो भए पनि छापामा नअटाएका आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवालको छलफल पक्कै पनि मिडियाको विकाससँगै हुनुपर्ने हो । मिडियाको विकासमा पँुजीवादी संस्कार, औद्योगीकरण र बजारतन्त्रलाई पनि छुटाउन नमिल्ला । यद्यपि विभिन्न बौद्धिक विमर्शले पनि पुँजीवादी संस्कार र औद्योगीकरणको मार विश्वमा, विशेष गरेर आदिवासी जनजातिमा परिरहेको सावित गरिसकेका छन् । वातावरण लगायत जल, जंगल र जमिनसँगको पुरानो सम्बन्ध गहिरिएर अध्ययन गर्नु भनेकै आदिवासी जनजातिको संस्कृतिको घोत्लिएर पठनपाठन गर्नु हो । बजारतन्त्रले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ । पुँजीवादी व्यवस्था र बजारतन्त्रकै अंग भएकै कारण पत्रपत्रिकामा पहिचान र संस्कृतिको सवाल र मुद्दालाई लुकाइने वा दबाइने त होइन ?

प्रत्यूष वन्त, कुमार यात्रु र भास्कर गौतमद्वारा सम्पादित ‘छापामा जनजाति’ किताब १४ खण्डमा ४० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको विषयमा लेख छापिएका छन् । यस किताबको मूल मर्म हो– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरू उपेक्षित हँुदै आएको तितो यथार्थलाई सहर्ष स्वीकार्दै र वैकल्पिक विचारलाई स्थापित गर्दै कृत्रिम बहुलवादको भ्रमलाई पनि चिर्नु । उक्त किताब प्रकाशनपछिका डेढ दशकमा आदिवासी, जनजातिहरूको मिडियामा समावेशिता ह्वात्तै बढेकै हो त ? विशेषगरी विषयगत लेखनको मात्र छलफल गर्दा पनि देशमा प्रकाशित हुने प्रमुख पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका विषयलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दा नेपालमा हरेक वर्ष मनाइने विश्व आदिवासी दिवसको भोलिपल्ट पत्रिका पृष्ठमा केवल एउटा फोटोमा कैद हुने दृश्यलाई कसरी बुझ्ने ? पक्कै उक्त दिवस एउटा फोटोमात्र पनि हैन । आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न ठाउँमा गरेका आन्दोलनका विषयगत छलफल के कस्तो भयो त भन्ने तथ्य देशका बाँकी आदिवासी जनजातिले ती पत्रपत्रिकाबाट पढ्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन आउँछ । 

आदिवासी जनजाति पत्रकारहरूले संस्थागत विभेद झेल्नुपरेको छ । सञ्चार माध्यमले आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवाललाई नसमेटेको यथार्थ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा मिडियाका सम्पादकहरूलाई लाग्दो होला, आफ्ना पत्रपत्रिकामा किन आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नोबारे लेख्दैनन् ? के आदिवासी जनजातिले साँच्चिकै आफ्नो सवालमा पत्रपत्रिकामा नलेखेकै हो त ? या ती सवाल कुनै न कुनै निहुँमा पत्रपत्रिकाहरूमा समावेश नगरिएका हुन् ? आदिवासी जनजातिले पत्रपत्रिकाको लागि लेख्दै लेखेनन् भन्नुअघि केही तथ्य थाहा पाउन जरुरी छ ।

सन् २०११ को जनगणनाको विधिबारे आदिवासी जनजातिकै विशेषज्ञबाट आलोचना भए तापनि कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेको पुष्टि भइसकेको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै पनि आफ्ना छुट्टै मातृभाषा छन्, जुन मिडियाको भाषा होइन । स्कुलको पाठ्यक्रममा घोकन्ते शैलीमा पढाइने नेपाली भाषा पक्कै पनि आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषा हैन । आम रूपमा नेपाली भाषा नै मिडियाको भाषा भएको छ । यो कुरा भनिराख्न किन जरुरी छ भने नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकामा छापिन नेपाली भाषामा पोख्त हुनु र लेख्न सक्नुपर्छ । यसले गर्दा कुनै आदिवासी जनजातिका समुदायका लेखकहरूले कनिकनि नेपालीमा लेख्ने कोसिस गरिहाले पनि उनीहरूका रचना छापिन निकै गाह्रो हुन्छ । कैयौं पटक त नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जानकार महेन्द्र लावतीले नेपाली भाषामा लेखेका लेखसमेत अनेक काँटछाँटपछि मात्रै छापिने गरेको तथ्य लावती आफैंले बेला–बेलामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसो भन्नुको मतलब आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो मातृभाषामा नभई अरूको भाषामा लेख्दासमेत यहाँ सुख छैन । त्यसैले पनि देशका झन्डै ७५ जिल्लामा पुग्नसक्ने क्षमता भएका पत्रपत्रिकाले आदिवासी जनजातिका यस्ता समस्यालाई पनि मनन गर्नुपर्छ ।

अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक सवाल बोकेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन प्रस्फुटित हुनुको कारण हो, राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको पहुँच नपुग्नु । उत्पीडनको ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव त्यहींबाट ज्वलन्त भएर आएको हो । तिनै ‘डिस्कोर्स’ र अनुभव नेपाली मिडियामा अभिव्यक्त भएमा जनदबाब सिर्जना हुन्छ र राज्यले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पत्रपत्रिकाहरूमा आदिवासी जनजातिका सवाल र त्यहाँ उनीहरूको पहुँच महत्त्वपूर्ण छ । यससँगै नेपालको मिडियामा अन्य उत्पीडित समुदायसँगै आदिवासी जनजातिको पहँुच, समावेशीकरणको विषय गहन हुन आउँछ । 

यसो भन्दै गर्दा प्रश्न उठ्छ : नेपालका प्रमुख मिडियामा कतिजना आदिवासी जनजाति होलान् ? अलिअलि भएका आदिवासी जनजातिहरू पनि कुन ओहदामा छन् ? यी प्रश्न पनि गम्भीर हुन आउँछ । सम्पादककै पदमा भएकाले त स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न पाउन मुस्किल भएको अवस्थामा सम्पादकभन्दा तल रहेका जनजातिहरूले स्वतन्त्र हिसाबले लेख्न पाउँलान् त भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । 

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार