विचार/विश्‍लेषण

कांग्रेसको राजनीति : दाउमा के छ ?

- अनिल भट्टराई, काठमाडौं
अबको राजनीति भनेको नेपाली राज्यको व्यवस्थापनको राजनीति हो र यसका लागि संस्था तथा व्यक्तिका अनेक भूमिका हुन्छन् ।

कार्तिक २८, २०७४-वामपन्थी गठबन्धनले जिते साम्यवादी शासन आउने डर अघि सारेर नेपाली कांग्रेस चुनावी अभियानमा होमिएको छ । कांग्रेसका नेताहरूलाई लाग्दो हो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि कांग्रेसको अस्तित्व आवश्यक छ । तर उनीहरूमा समय घर्किसकेको छ भन्ने चेत देखिँदैन । साम्यवादी हौवा देखाएर अब नागरिकको मत जित्ने सम्भावना छैन । लोकतन्त्रको भन्दा पनि वास्तवमा आउने केही वर्ष नेपाली कांग्रेसका लागि जीवन–मरणको समय रहनेछ । आम नेपालीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि यसले योगदान दिन्छ या दिँदैन भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

राजनीति महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले नै आम नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने संस्था राज्यको व्यवस्थापन निर्दिष्ट गर्छ । शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिन शाह तथा राणाशासकहरू आपसमा मारकाट गर्थे, तर जोसुकै शासक आए पनि ती सबै आफ्नो, आफ्ना परिवारजन तथा नजिकका भारदारका निजी स्वार्थका लागि राज्यको नीति–नियम बनाउँथे । राज्यको सम्पत्ति उनीहरूको निजी सम्पत्ति हुन्थ्यो । कर उठाउन गाउँ–ठाउँसम्म मुखिया मालिकहरूको खटनपटन चल्थ्यो । कसले जग्गाको स्वामित्व पायो वा पाएन, महिला–पुरुष बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, जातजाति बीचका सम्बन्धहरू कस्तो हुने जस्ता धेरै कुराको छिनोफानो शासकहरू आफैले गर्थे । २००७ सालअघि उनीहरूले नै आमनेपाली नागरिकको जीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने नीति–नियम बनाए तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने संस्थाहरू बनाए । तर यी सबै नीति–नियम तथा संरचनाको निर्माणमा आम मानिसको कुनै सहभागिता थिएन । ती रैती मात्रै थिए । नेपालको भौगोलिक विकटताले राज्यको दैनिक थिचोमिचो कम हुन्थ्यो होला । तर शासकहरूले अचाक्ली सताएपछि नागरिकले गर्नसक्ने भनेको मुग्लानियाँ बन्नु नै थियो ।

समय धेरै अघि बढिसकेको छ । ७० वर्षको राजनीतिक आरोह–अवरोहबाट गुज्रँदै हामी अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । आगामी चुनाव यसलाई संस्थागत गर्ने कामको पहिलो औपचारिक खुड्किलो हो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि हामी लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्यौँ भन्ने गरे पनि २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौतापछि मात्र नेपालमा राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे व्यापक सहमति भएको हो । भलै, यो माओवादीको बाध्यताको उपज होस् वा राजतन्त्रको हारको उपज । एकदलीय अधिनायकवादी शासनको वा राजतन्त्रको पुनरागमनको चाहना राख्ने मानिसहरू अझै पनि छन् । तर ती शक्ति तथा संख्याका हिसाबले लोकतान्त्रिक पद्धति भाँड्नका लागि सामथ्र्यवान छैनन् ।

त्यसैले नेपालमा हुने आगामी निर्वाचन यो पद्धतिको परिस्कारको पहिलो कदम हुनेछ । लोकतान्त्रिक चुनाव बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि २०४७ सालमा पनि भएको थियो । तर त्यस समयमा लोकतन्त्र विरुद्धका शक्तिहरू पनि शक्तिशाली थिए । राजसंस्था पहिलो जनआन्दोलनले खुम्चिएको शक्ति फिर्ता गर्ने दाउमा थियो भने माओवादी साम्यवादी क्रान्तिको योजनामा डुबेको थियो । यी बाहिरबाट देख्दा परस्पर विरोधी शक्तिहरू वास्तवमा एकअर्काका पुरक थिए । माओवादी जनयुद्धको वरिपरि हुर्केको एउटा जटिल राजनीतिक चालबाजीको रक्ताम्य दशक पार गरेर हामी अहिले आमसहमति सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ ।

अब नेपालमा लोकतन्त्रको आधारभूत प्रणाली नै मास्ने शक्ति बन्न गाह्रो छ । हाम्रो बहुतहको शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, शासकीय संस्थाहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, संगठन बनाउन पाउने आधारभूत स्वतन्त्रता ती अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठाउने राजनीतिक तथा नागरिक संगठनहरू तथा नेपालमा एकदलीय साम्यवादी शासन लागू गर्न चाहिने भूराजनीतिक अवस्थाको अभावका कारणले साम्यवादी एकदलीय शासनको सम्भावना नै छैन । यस परिस्थितिमा लोकतन्त्रमा सहभागी हुने अरू धेरै राजनीतिक दलहरू तथा संस्थाहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि लोकतन्त्रको एउटा भाग हो, तर कांग्रेस र लोकतन्त्र पर्यायवाची होइनन् ।

अबको राजनीति भनेको नेपाली राज्यको व्यवस्थापनको राजनीति हो र यसका लागि संस्था तथा व्यक्तिका अनेक भूमिका हुन्छन् । चुनाव तीमध्ये राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको निरूपण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । यसले नै कुन राजनीतिक दलले सरकार चलाउने र कसले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने हो । नेपालमा अहिले देखिएको गठबन्धन निर्माणको प्रक्रियालाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

निश्चय पनि चुनावमा जाने भनेको जित्नका लागि हो । तर यो पनि सत्य हो कि कुनै एउटा दल वा गठबन्धनले सबैजसो सिट जित्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसको मतलब हो, चुनावपछि कुनै एउटा गठबन्धनले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्छ र अरू विपक्षी दलका रूपमा रहन्छन् । त्यसैगरी हामी संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग बसाल्न गइरहेका छौँ । नेपालमा शासन खालि केन्द्रीय सरकारले मात्रै गर्ने होइन । नेपालमा स्थानीय सरकारहरू पनि निक्कै शक्तिशाली छन् । यी बहुतहका शासकीय संरचनामा कुनै एउटामात्रै दलको नियन्त्रण छैन । नेपालका सबैजसो मूल दलहरूले कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै पदमा जितेका छन् ।

प्रदेशसभामा पनि सबै ठाउँमा एउटै दल वा गठबन्धनले जित्ने सम्भावना छैन र आउने चुनावपछि हामी दलहरूलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सरकार वा विपक्षीको भूमिका देख्नेछौँ । त्यसले गर्दा पनि लामो राजनीतिक प्रशिक्षणले साम्यवादी शासनको आकांक्षा बोके नै भने पनि नेपालका कम्युनिष्टहरूले साम्यवादी एकदलीय शासन लाद्न सम्भव नै छैन । त्यसमाथि पनि नेपालका धेरै वामपन्थी नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि धेरै नै छ ।

नेपाली कांग्रेसले साम्यवादको हौवा देखाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भरथेग खोजेको हुनसक्छ । तर त्यो रणनीतिक रूपले ‘ब्याक फायर’ हुने सम्भावना धेरै छ । 

गएको स्थानीय सरकारको चुनावको परिणामले देखाउँछ, सम्भवत: कांग्रेस र यसले नेतृत्व लिने गठबन्धनको भूमिका अब बन्ने संघीय संसद्मा विपक्षीको हो । साथै यो केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा पनि जान सक्छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा यो नेतृत्वमा पनि छ । आउने पाँच वर्ष यसले संघीय संसद्मा विपक्षीको भूमिका तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा विपक्षी तथा सरकारको रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

ती भूमिका निर्वाह गर्नका लागि धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी संक्रमणकालको धमिलो राजनीतिबाट सङ्लिँदो राजनीतितर्फ जाँदैछौँ । यस्तो अवस्थामा अँध्यारो कुनामा गरिने राजनीतिक खेल धेरै प्रभावकारी हुँदैनन् । कांग्रेसको लागि आउने केही वर्ष परीक्षणकाल हो । नेपालमा लोकतन्त्र त रहिरहन्छ, तर कांग्रेस असफल भयो भने मानिसहरू यसैलाई समातेर बस्ने छैनन् । राजनीतिका नयाँ कर्ताहरू निस्कँदै गरेका छन् र तिनले लोकतन्त्रलाई परिस्कृत गर्दै लानेछन् ।

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार