विचार/विश्‍लेषण

सार्वजनिक पद : ‘प्रतिष्ठा’ कि ‘जिम्मेवारी’ ?

- डा. कृष्णबाबु श्रेष्ठ
‘पद’ प्राप्त गर्नासाथ हर्षबढाइँ गर्ने, अभिनन्दन गर्ने गलत संस्कृतिले ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई गौण प्रमाणित गराउँदै लगेको छ ।

कार्तिक २८, २०७४-महाभूकम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ । पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ । अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला । 

कुनै पद रिक्त हुनु वा त्यसमा अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुनु सामान्य प्रक्रिया मानिएला । तर त्यो सधैं सामान्यमात्र हुँदैन । स्थिति हेरी त्यसको संवेदनशीलताको दायरा र मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख त्यस्तै संवेदनशील पद मध्येको एक हो । हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक पदप्रतिको मोह अत्यन्त ठूलो छ । पद प्राप्तिपछि त्यसको माध्यमबाट समाजमा प्राप्त हुने सामाजिक प्रतिष्ठा, कतिपय अवस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रभुत्वका कारणले नै यस्तो पदप्रति स्वाभाविक आकर्षण रहने वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन । तर कुनै पनि पदसँग जिम्मेवारीको संवेदनशील पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जिम्मेवारीको त्यो संवेदनशील पाटोलाई हाम्रो समाजको अभ्यासले पुरै गौण बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ । 

उदाहरणको रूपमा स्थानीय निर्वाचनपछि देखिएको एउटा आम दृश्यको चर्चा सान्दर्भिक होला । जस्तो– अधिकांश विजेतालाई महिनौँ दिनसम्म अभिनन्दन र सम्मान कार्यक्रममा ब्यस्त गराइयो । खास सम्मान त जनताले मतपेटिकामा खसालेको मत हैन र ? फेरि अभिनन्दनको तामझाम किन ? यस्तो सम्मान त पदमा बसेर राम्रो काम देखाइसकेपछि दिएको भए पो सुहाउँदो देखिन्थ्यो । कथंकदाचित् उनीहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खरो उत्रन असमर्थ भए भने वा वाचा गरेअनुसार काम गरेर देखाउन असमर्थ भए भने सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएका खादा, माला, प्रमाणपत्र सबै त्यतिबेला फजुल ठहरिनेछन् । राम्रो र चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेमा अहिले प्राप्त अभिनन्दनको के अर्थ ? त्यसैले पद प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सफलता हैन र यस्तो अवस्थामा अभिनन्दनको अर्थ देखिन्न । 

राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीका भाषामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सामन्तवादी अर्थ सम्बन्ध धराशायी भएको छ । गाउँ–गाउँमा खुलेका सहकारी र बैंकका कारण सामाजिक पर्व, सानातिना कर्मका लागि मुखिया, जमिनदारको ढोका धाउन पर्दैन । प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम घोषित भएका छन् । तर हामीले यो उपलब्धिलाई सही तरिकाले अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ वा हिच्किचाइरहेका छौँ । 

नेता वा ठूला पदवाला व्यक्ति घर–आँगनमा देखिने बित्तिकै खादा, मालाको ओइरो लगाउने चलन बढेको देखिएको छ । उम्मेदवारीका लागि टिकटमात्र पायो कसैले, अबिर जात्रा हुन्छ । यस्तो अभ्यास सही हो कि हैन ? सही जवाफ समाजशास्त्रीहरूसँग मात्र होला । तर सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्तो अभ्यास त्यत्ति सुहाउँदो र पाच्य देखिन्न । यस्तो गतिविधिको अर्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो मनोविज्ञानले कसैलाई विशेष क्षमता, शक्तिवाला, भाग्यविधाता ठानिरहेको छ । हतारमा कसैलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने परिपाटी बढेको छ । पदासिन व्यक्तिहरूसँग नजिकिने, उनीहरूको चाकडी गर्ने, उनीहरूसँग हेलमेल बढाउने, प्रपञ्च मिलाउने बिचौलियाहरूको उक्साहटमा यस्तो संस्कृति हुर्किएको त हैन ?

हाम्रो समाजका गतिविधिलाई अर्को एक उदाहरणमार्फत एकछिन नियालेर हेर्ने कोसिस गरौँ ।

समाजमा संघ/संस्था बढेका छन् र साथसाथै तिनका पदाधिकारी बढेका छन् । संघ/संगठन बढ्नु राम्रै होला । तर त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति र प्रभावलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने समाजले अनिक्षित दिशा पक्रने सम्भावना बढ्छ । जस्तो– दलहरूको भ्रातृ संस्थाहरू यसको उदाहरण बने । समाजमा थुप्रै समस्या छन्, जसलाई हामीले सतहमा ल्याउनसकेका छैनौँ । त्यसैले अपेक्षा अनुसार हामी अघि बढ्नसकेका छैनौँ । हिजोआज समाजमा सामाजिक समस्याका विषयका छलफल र निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम हैन, बरु सुशोभन कार्यक्रम बढी हुनथालेको हो कि झैं भान हुन्छ । ती कार्यक्रममा स्थानीय संस्थाका पदाधिकारी सबैलाई आसन गराउनु अनिवार्य हुन्छ । कसैलाई छुटाइयो भने बबन्डर हुन्छ । यसो हुँदा श्रोता–दर्शकदीर्घा भन्दा मञ्चमा आसन गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । मञ्चमा आसिन मान्यजन सबैलाई पद अनुसारको घाँटीभरि धान्नै नसकिनेगरी खादा, माला ओढाइन्छ । कसैप्रति सम्मान र हार्दिकता प्रकट गर्नु राम्रो अवश्य हो, तर त्यो सन्तुलित भएमा मात्र सुहाउँदो देखिन्छ । बढ्दो तामझाम वास्तवमा समय र पैसाको फजुल खर्च हो, संस्कृतिको विचलन हो । पद प्राप्ति प्रतिष्ठा, लाभ र शक्तिको पर्याय हो भन्ने संस्कृति हुर्कंदै गएकाले नै पदप्रतिको आशक्ति चाहिनेभन्दा बढी भएकोमा शंका छैन । यस्तो खराब संस्कृतिकै कारण सरकारको असमयमा विघटन हुने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने गोलमालको असर सबै जनताले भोगिरहनुपरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका अभ्यास गरिरहेका युरोपका धेरै देशमा त्रिशंकु संसद् छ, तर पनि सरकार बिना अवरोध पुरै अवधि चल्छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउँदा देशको प्रणालीलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे उनीहरू परिचित छन् । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे उनीहरू गम्भीर छन् । तर हामीकहाँ जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र महत्ताभन्दा मन्त्रीपद र त्यसको आडमा प्राप्त हुने शान–शौकात प्राथमिकतामा परेकै कारण असमयमै समीकरण फेरबदल भइरहन्छ । 

लाभको दृष्टिले राम्रो, जनताको नजरमा पनि ठूलो र शक्तिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण पदमा जान महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बहाल रहेका दिग्गज (ठहरिएका) हरू समेतले र्‍याल काढेको दृश्य हामीले विगतमा देखेकै हो । उदाहरणका लागि विगतमा योजना आयोगजस्तो आफैमा महत्त्वपूर्ण संस्थामा बहाल रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर र कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरियो । राज्यका हरेक अंग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन् । कुनै एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई नै सर्वोपरी ठानेर काममा तल्लिन हुनुपर्ने हैन र ? सम्बन्धित व्यक्तिले भन्न जरुरी देखेनन् कि ‘यही संस्थालाई राम्रो दिशा दिन लागिपरेको छु र अर्को ठाउँमा अरू नै व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुस्’ । पद ग्रहण गर्ने र दिने दुवै पक्षले देखाएका संवेदनहीनताका दृष्टान्त थिए ती ।

खासमा दुइटा प्रवृत्ति समाजमा देख्न पाइन्छ । पहिलो, समाज र जनसमुदायको हितमा निस्वार्थ ढंगले अहोरात्र लागिरहने, पदप्रति खासै आशक्ति नराख्ने । अर्को, कार्यकुशलता नभएका, पदलोलुप, अनेक हत्कन्डामार्फत शक्तिशाली पद आफ्नो हातमा पार्न खोज्ने र समाजमा हैकम चलाउने । अहिले समाजमा दोस्रो प्रवृत्तिको ठूलो दबदबा देखिएको छ । शक्ति केन्द्रका नजिक घुम्ने शक्तिका दलालहरू र चाकडीबाजको कब्जामा नेतृत्वदायी संवेदनशील पदहरू जानथालेको देखिएको छ । व्यक्तिगत र गुटगत पहुँच, चाकडी, योग्यताभन्दा बलवान हुँदै गएको कारणले नै योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति विरलै देखिन थालेको छ । संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत यो प्रवृत्ति स्पष्टै हावी देखियो । प्रत्येक दलमा कैयौं योग्य र इमानदार कार्यकर्ता पछि परे । समाजमा यस्तो भ्रष्ट संस्कृतिको बोलवाला बढ्दै जानु सुखद अवश्य हैन । 

यहाँ ‘पद’सँग जोडिएको ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई संवेदनशील यसकारणले भनिएको हो कि राम्रो काम गर्न नसकिएको खण्डमा व्यक्तिले जीवनभर जोगाएर राखेको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धुलिसात हुने सम्भावना हुन्छ । पदासिनको उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने क्षमताको कमीले समाज पीडित र आहत हुनुपर्ने अनि हन्डर खाइरहनुपर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले कसैले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु वा कसैलाई प्रदान गरिनु चुनौतीपूर्ण काम हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको प्रसंग एउटा प्रतिनिधि कथामात्र हो । अख्तियार प्रमुखमा गलत व्यक्तिको नियुक्तिले कत्रो समस्या उत्पन्न भयो ? हामीलाई जानकारी नै छ । वास्तवमा यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाज माथिदेखि तलसम्म आक्रान्त छ । प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यकै कारण राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्रहरूले स्कुल, क्याम्पस लगायत स्थानीय निकायका नेतृत्व (प्र.अ., अध्यक्ष) चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप बढाएका छन् । फलस्वरूप संवेदनशील शैक्षिक क्षेत्रसमेत धराशायी हुनपुगेको छ । 

पदासिनहरूले सम्मान आर्जन गर्ने त वास्तवमा कार्यकुशलता देखाएर पो हो । उनीहरूको मूल उद्देश्य त राम्रो काम गर्ने र लामो समयसम्म जनताको मनमा बस्ने, जनजनमा छाप छोड्ने हुनुपर्ने हो । ‘पद’ प्राप्त गर्नासाथ हर्षबढाइँ गर्ने, अभिनन्दन गर्ने गलत संस्कृतिले ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई गौण प्रमाणित गराउँदै लगेको छ । कथित ठूला मान्छे वा नेताको अनावश्यक ताबेदारी गर्ने, चाकडी गर्ने संस्कृतिलाई यथाशीघ्र त्याग्दै जनताले अब स्वाभिमानी, सबल र स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आफ्नो अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु श्रेयस्कर छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार