विचार/विश्‍लेषण

असम्भव सपना नसुनाऊ

- सम्पादकीय

कार्तिक २८, २०७४-आधुनिक राज्यको लक्ष्य जनताको भलाइ गर्ने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि खटिने अभिकर्ता हुन् राजनीतिक दलहरू । त्यसका लागि उनीहरूले निश्चित सिद्धान्त अँगालेका हुन्छन् । र, त्यही सिद्धान्तको टेकोमा टेकेर उनीहरूले मुलुकका वर्तमान मुद्दामाथि आफ्ना दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासम्म पुर्‍याउँछन् । यस हिसाबले जनताका लागि दलहरूलाई मत दिने आधार हो उनीहरूको घोषणापत्र । तर, गम्भीर प्रश्न के हो भने हामीकहाँ हुँदै आएका चुनावमा मतदातालाई मत दिन आधार बन्नुपर्ने त्यही घोषणापत्र दलहरूले आधारहीन लेखिरहेका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि लेखिएका घोषणापत्रले पनि यथार्थ भुलेका छन् । यी अति महत्त्वाकांक्षी मात्र छैनन्, अपत्यारिला र हावादारी पनि छन् । यतिसम्म कि दल निकट भनिएकै विज्ञहरूले पनि यसको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिद्धान्तत: आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूबारे दलहरूले जनतासँग गर्ने नैतिक वाचा हो चुनावी घोषणापत्र, जसका आधारमा उनीहरू जनताबाट चुनिएर सरकारमा पुग्छन् । र, शासन सञ्चालनमार्फत वाचा कार्यान्वयनमा लाग्छन् । तर, हाम्रा दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा थाहा हुन्छ, पटक–पटक सरकारमा पुगेका उनीहरूले आफ्नो घोषणा सधैं बिर्सिएका छन् । त्यही भएरै हरेक पटकको चुनावमा उनीहरू विकास र समृद्धिका उही पुरानै वाचा दोहोर्‍याउँछन्, आफ्ना अघिल्ला प्रतिबद्धता र त्यसउपर भएका उपलब्धिको एकसरो समीक्षा र क्षमायाचना पनि नगरीकनै । यसबाट के निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ भने सरकारमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा हाम्रा दल निकै कमजोर मात्र छैनन्, उनीहरू आफ्ना घोषणापत्रप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैनन्, यसलाई केवल मीठो चुनावी नाराका रूपमा मात्र अघि सारेका हुन् । यो उनीहरू हदैसम्म गैरजवाफदेही छन् भन्ने नमुना हो । 

हाम्रा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता होइन, सपना बाँडिरहेका छन् । हुन त, सपना नदेखी लक्ष्य तय हुँदैन । तर हासिल गर्नकै लागि देखिएको सपना यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । भ्रम छर्न बाँडिएका असम्भव सपनाले जनतालाई कुण्ठित मात्र बनाउने गर्छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन भोट मागिएको घोषणापत्र त्यतिन्जेल हासिल हुन सक्ने उपलब्धिमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ, गुलिया आश्वासनमा होइन । दलहरूले यतिसम्म असम्भव प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि, जसले यसलाई घोषणापत्रको सुन्दर काल्पनिक निबन्ध बनाएको छ । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य पूरा हुन वार्षिक १३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरू ठूलो आर्थिक सुधारबिना यो लक्ष्यलाई असम्भव ठान्छन् । यस्तै, वाम गठबन्धनले आगामी दस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य हासिल हुन त झन् वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । 

घोषणापत्रहरूका कमजोरी आत्मआलोचना अभाव र असम्भव सपना वितरणमा मात्र सीमित छैनन् । एकातिर, यी अत्यन्त लामा र भद्दा पनि छन्, एक बसाइमा सरर पढ्न सकिने छैनन् । लेखपढ गर्ने अधिकांश जनताले पढून्, बुझून् र विवेचना गरून् भन्ने उद्देश्य राख्ने हो भने दलहरूले यसलाई केही पृष्ठमा सीमित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, घोषणापत्रहरू दलका राजनीतिक दस्ताबेजजस्ता लाग्ने किसिमका छन्, जहाँ आफ्नो दलको गुणगान मात्र गाइएको छैन, अर्को दलप्रति अनावश्यक कटाक्ष पनि गरिएको छ । आफ्नो दलको कुरा भन्नुपर्नेमा छुट्टै शीर्षक/उपशीर्षक नै दिएर प्रतिस्पर्धी दलहरूको विरोध गरिएको छ । 

दलहरूले यसरी शब्दाडम्बरले मात्र भरिएको, झारा टार्ने र भ्रम छर्ने घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको जनविवेकलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । हामीले जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने ठान्नु हो । निरंकुशताविरुद्ध आवश्यक परेका बेला दलभन्दा पहिले जाग्ने गरेका जनतालाई यो रूपमा कमजोर ठानिरहनु दलहरूको भूल हो । उनीहरूको यो भूललाई सच्याउन र घोषणापत्र लेखन तथा त्यसको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन नागरिकस्तरमा पनि अब यससम्बन्धी बहसको खाँचो छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार