विचार/विश्‍लेषण

मतदाता सजक हुन आवश्यक

- विनोदमोहन आचार्य
अनेक आस, त्रास, लोभलालच वा धाक–धम्कीका आडमा परी मतदान गर्दा गलत व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर पुग्नेछ ।

कार्तिक २७, २०७४-संविधानले समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणलाई आत्मसात गरेको सबैमा विदितै छ । संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानमा अन्तरनिहित यसका मर्म एवं भावनालाई विश्लेषण गर्नेहरूले पछिल्लो पटकको परिवर्तनको अथवा नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनसक्दैन, सम्भव पनि छैन, भावी पुस्ताका लागि त्यो स्वीकार्य पनि छैन भन्नथालेका छन् । विगत ७/८ दशकमा पटक–पटक भएका ‘कू, आन्दोलन, विद्रोहका परिणामबाट स्थापित विभिन्न खाले शासन पद्धतिको अनुभव तथा त्यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दी भनेको मानवजातिका लागि शान्ति, सुरक्षा, सिर्जना, स्वतन्त्रता र विकास सर्वत्र अपरिहार्य महसुस भएका कुरा हुन् । यसमा नेपाल पनि अपवादको रूपमा रहन सक्दैन । त्यसैले जोजसको जेजस्तो गठबन्धन भए पनि त्यसलाई लिएर हतास वा निराश भइहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

संघीयताको अभ्यास

आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनमध्ये प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपाल र नेपालीका लागि पहिलो पटकको अभ्यास अथवा ऐतिहासिक निर्वाचन हो । दस वर्षे हिंसात्मक विद्रोह अथवा गृहयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति सम्झौता, लामो संक्रमणकाल सन्दर्भमा यो निर्वाचन एक प्रकारको राजनीतिक अग्निपरीक्षा नै हो । यो निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेशको नेतृत्वका लागि एकैसाथ प्रतिनिधि चयन गर्दै मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा डोर्‍याउँदैछ । संघीयताको परिकल्पना नेपाल र नेपालीको समृद्धशाली भविष्यसँंग जोडिएको विषय हो । अब चयन हुने नेतृत्वले विधिको शासन, आवश्यकता अनुसार विधिको निर्माण एवं यसको कार्यान्वयनदेखि विगतका परिवर्तनको आलोकमा अथवा २०४६ साल र ०६२/६३ सालमा भएका जनआन्दोलनले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा यो देशलाई सुन्दर एवं समावेशी बगैंचा बनाउन निश्चय नै दिशानिर्देश गर्नेछ ।

निर्वाचन वर्ष २०७४

२०७४ साल नेपाल र नेपालीका लागि निर्वाचन वर्ष २०७४ हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस अघि तीन–तीन चरणमा यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनपश्चात माघ महिनामा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख एवं उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ ।

जति–जति निर्वाचनको तिथि नजिकिँदैछ, उति–उति राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ । आसन्न निर्वाचन जनताले बडो अधिरका साथ प्रतीक्षा गरेको त्यस्तो निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा कोरिएको संघीयताको खाका कार्यान्वयनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । निर्वाचनमा कसैको जित, कसैको हार त स्वाभाविक परिणाम हो । यस पटकको निर्वाचनमा मत वा जित जसको पक्षमा गए पनि देशले हार्नुभएन, हार्नु हुँदैन पनि । यो हाम्रो अभिष्ट हो ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको लोकप्रियताको परीक्षण अथवा नाडी छाम्ने कसी पनि हो । निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसद्वारा आफूले चयन गरेका व्यक्तिलाई शासकको रूपमा अनि आफू शासित हुन स्वीकार गरिएको हुन्छ । निर्वाचन एक बृहत्तर राजनीतिक अभ्यास हो । देशको शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा आमरूपमा बालिग नागरिकहरू सहभागी हुन उपलब्ध महत्त्वपूर्ण अवसर नै निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल र नागरिक अनि नेता र सार्वभौम मतदाता बीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एउटा संवैधानिक एवं कानुनी मानक पनि हो ।

जनताको कठघरामा उम्मेदवार

पाँच वर्षको कार्यकालका लागि शासनको वागडोरको चाबी र साँचो आफ्नो हातमा पार्न दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू यतिखेर उत्तिकै आतुर छन्, चुनावको तुफानी दौडमा छन् । विगतमा झैं यसपटक पनि दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा त्वम् शरणम् भनिएझैं प्रस्तुत भएका छन् । लाग्छ, आम मतदाता यतिखेर न्यायाधीशको रूपमा अनि आसन्न निर्वाचन जनअदालतको रूपमा प्रतित भइरहेको छ । विगतमा दशकौं–दशकसम्म आधुनिकीकरणका दृष्टिले ओझेलमा परेको अथवा विकासका पारिलो घामको किरण पर्न नसकेका देशका सयौं कुनाकाप्चाका गाउँघर अनि पाखापखेरीहरूका मतदाताले पनि आफ्ना पीडा, स्थानीय समस्या निर्धक्क रूपमा दलका नेता वा उम्मेदवारसामु पस्किन पाउने एउटा अपूर्व अवसरको रूपमा लिंँदै सो जनअदालतले असल नेतालाई पुरष्कृत र खराब नेता वा उम्मेदवारलाई अवश्य पनि दण्डित गर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको कडी

संविधान कार्यान्वयनको सवालमा गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन–तीन चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, आगामी माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । यस बाहेक अघिल्लो वर्ष मुलुकमा ७ वटै प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना हुनुका साथै ती अदालतका लागि आवश्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भई पदस्थापना गरिएको जस्ता कार्य संविधान कार्यान्वयनकै शृङखलाका कडी हुन् ।

राम्रालाई चुन्ने अवसर

स्थानीय निर्वाचनदेखि यस पटकको निर्वाचनसम्म उम्मेदवारहरू छान्न टिकट वितरण गर्न प्राय: सबै दललाई सकस परेको प्रस्टै देखियो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई, पराक्रम गर्नेलाई भन्दा परिक्रमा गर्नेलाई टिकट वितरण गर्दा पराजयको नियतिमात्र भोग्नुपरेको नभई केही दलका नेताको छवि धमिलिन पुगेको अनुभूत भैरहेको छ । तर जे होस्, अबको निर्वाचनमा रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र एवं निश्चिन्त भई आम मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो विवेक सही तवरबाट प्रयोग गर्ने अपेक्षा एवं विश्वास गरिएको छ । कसलाई मत दिनेभन्दा पनि कस्तालाई मत दिने भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

स्वच्छ छवि, निष्ठावान, क्षमतावान, जनताको दु:खसुखमा भिजेका व्यक्ति उम्मेदवार छ भने दलीय दासता, अन्धभक्तिबाट मुक्त भई आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु विवेकवान ठहरिनेछ । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको चयनमा चुकेका रहेछन् भने पनि मतदाता भने मतदानको सवालमा चुक्नु हुँदैन । अनेक आस, त्रास, लोभलालच वा धाकधम्कीका आडमा परी मतदान गर्दा गलत व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर पुग्नेछ । फलत: अयोग्यले योग्यमाथि, गलतले सहीमाथि, मुर्खले सज्जनमाथि शासन गर्नेछन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेसमले भनेका थिए, ‘नयाँ नोटले पुरानो नोटलाई विस्थापित गर्छ’, तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा ठिक त्यसको उल्टो हुनगई असल प्रशासक वा असल राजनीतिकर्मीलाई खराब प्रशासक वा खराब राजनीतिकर्मीले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका

निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने सवालमा आयोगलाई सफल तुल्याउने सवालमा नेपालको न्यायपालिका कहिल्यै पनि बाधक होइन, साधक नै बनेको छ । खासगरी न्यायिक जनशक्ति लगायत जस्तो अपेक्षा आयोगले गर्ने गरेको थियो, समग्र न्यायक्षेत्रबाट सोही अनुरुप सहयोग एवं सद्भाव उपलब्ध हुने गरेको स्पष्ट नै छ ।

यस बाहेक निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने तथाकथित समूह वा वर्गले अनेक अड्चन तेर्साएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका स–साना छिद्रलाई लिएर रिट वा मुद्दाको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नेहरूका लागि विगतमा झैं वर्तमान न्यायपालिकाले झापड दिने गरेको देखिन्छ भने यस प्रकारका विवादमा समयसापेक्ष व्यावहारिकता हेरी समयमै निकास दिने गरेको तथ्यसमेत हामी कसैमा छिपेको छैन । पारस्परिक समझदारी एवं समन्वय नगरी सामान्य विवादमा पनि दलका कार्यकर्ताले अदालतमा धाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए अदालत वा न्यायाधीशमाथि हिलो छ्याप्ने बढ्दो प्रवृत्ति स्वयंमा उचित होइन । न्यायाधीश पनि यही समाजका सदस्य हुन् ।

दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारी

आसन्न निर्वाचनप्रति आममतदाता उत्तिकै लालायित छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् । देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ । गाउँ–सहर, बस्ती–बस्ती, घर–आँगन, चोक–चौतारी, दोकान, पसल यत्रतत्र, सर्वत्र निर्वाचनकै चर्चा/परिचर्चा छ । उम्मेदवार वा दलको नेतासमक्ष के कस्ता समस्या राख्ने, के कस्तो सुझाव दिने भन्ने सवालमा मतदाताहरू मिहिन एवं गहन तरिकाले छलफलमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिक अभ्यासका सन्दर्भमा यो एउटा सुखद पक्ष हो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नभई प्रचारको शैलीमा आएको परिवर्तनले गल्ली, चोक, सडक, भित्ता आदि कुरूप वा दृश्य प्रदूषण भएको देख्नुपरेन । छिटफुट बाहेक कुनै अप्रिय घटनाका बारेमा समाचार सुन्नुपरेन । ठूलो धनजनको क्षति भएको देख्नु, भोग्नुपरेन । यसमा राजनीतिक दलहरूले परिपक्व एवं अनुशासित व्यवहार देखाएको अनुभूति गरियो । यसैगरी अबको आसन्न निर्वाचनमा पनि योभन्दा परिपक्व, परिस्कृत र सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्न/गराउन सबै दलले आ–आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई निर्देशित गर्नु र आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनको पकडमा राख्नु दलहरूकै प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

अन्त्यमा, आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा अर्थात आम मतदाताको रोजाइलाई मताधिकारको प्रयोगका लागि सहज, सुनिश्चित एवं सुरक्षित तुल्याउने दायित्व मात्र निर्वाचन आयोग, मात्र सरकारको नभई सबै राजनीतिक दलको पनि हो ।

आचार्य पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित: कार्तिक २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार