विश्व

भारतले गर्‍यो शिक्षामा नयाँ चरणको घोषणा

  • नेपाली विद्यार्थीले युजिसीबाट मान्यताप्राप्त रोजुन् : अनुदान आयोग
- गणेश राई, नयाँ दिल्ली

कार्तिक २६, २०७४-भारत सरकारले द्रुत गतिमा समाजलाई ज्ञानको संसारमा रुपान्तरण गरेको दाबी गर्दै ‘शिक्षा ४ दशमलव ०’ बिन्दुमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । 

युवा पुस्तालाई विज्ञान र प्रविधिमार्फत सिर्जनात्मक ढंगले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, सिप सिकाइ, तालिम र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उतार्न नयाँ आयाम निर्माण गरेको उसको दाबी छ । 

भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिककी)ले ग्रेटर नोइडामा ‘१३औं उच्च शिक्षा सम्मेलन–२०१७’आयोजना गरी यसरी शिक्षामा नयाँ चरणको घोषणा गरेको हो । विश्वका ६७ मुलुकको सहभागिता रहेको सम्मेलनको मूल उद्देश्य भारतलाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउनु रहेको जनाइएको छ । उसले ‘सबैका लागि शिक्षा र सबैका लागि काम’ भन्ने नारा केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्ने भनेको छ ।

‘आज नयाँ युगको साक्षरता विशेषगरी मिडिया, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिमा आधारित छ,’फिक्कीका अध्यक्ष प्राध्यापक राजन सक्सेना भन्छन्, ‘सबैखाले बिजनेसका मोडलहरु प्रविधिमैत्री बन्दैछन् । जसले गर्दा आर्थिकोपार्जनका हरप्रकारका कामहरु प्रविधिले प्रभाव पारिरहेको छ । प्रविधिले नयाँ खालका व्यवसाय सिर्जना गर्दैछ । भारतले सन् २०२२ सम्ममा यही विकासमा फड्को मार्दैछ ।’विश्वव्यापीकरण, डेमोग्राफिक चेन्ज र उद्योगमा समय यही ‘४ दशमलब ०’ लागू भएको उनले जनाएका छन् ।

 

फिक्कीको उच्च शिक्षा कमिटीले आफ्नो शैक्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दै चौथो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको हो । उसले भारत वर्षमा प्राचीनकालमा सुरु भएको ‘गुरु–शिष्य’परम्परालाई शिक्षाको पहिलो चरण (१ दशमलब ०) मानेको छ । सामूहिक रुपमा शिक्षक वा ज्ञान दिने व्यक्तिबाट दिइने शिक्षालाई दोस्रो चरण (२ दशमलब ०) मानेको छ । यो परम्पराको निरन्तरता अहिले पनि छ तर प्रभावकारी नरहेको उसको प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसै गरी भारतमा तीन दशकयता कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग हुँदै आएको छ । समान ढंगले पहुँच विस्तार भएको यो शिक्षालाई तेस्रो चरण (३ दशमलव ०) मानेको छ । यो चरणलाई भारतीय समाजले सर्वस्वीकृत दिएको र विश्वमाझ उभिन बल पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ ।

 

वर्तमान परिवेश द्रुत गतिको इन्टरनेट, मोबाइल प्रविधि, सामाजिक सञ्जालहरुले जतासुकै, जोसुकै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएको छ । यो कसैले सिकाउनेभन्दा पनि व्यक्ति आफैंले स्वतस्फूर्त ग्रहण गरेर सिक्ने, आफ्नो भूमिकाको दायरा आफैंले बदल्ने विश्वव्यापी परिस्थितिलाई भारतले आफ्नो नागरिकको पहुँच विस्तार गरेको दाबी गरेको छ । त्यस निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण शैक्षिक उपकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको जनाएको छ ।

 

‘प्रविधिले व्यक्तिगत रुपमा जुनसुकै, जहाँसुकै, जतासुकै आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको शिक्षा सिकाइको दायरा खुला राख्न सक्ने बनाएको छ,’ सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको ‘लिपफ्रगिङ टु एजुकेसन ४.१ : स्टुडेन्ट एड द कोर’प्रतिवेदनमा छ, ‘आज, ज्ञानको स्रोत विश्वव्यापी बनेको सन्दर्भमा ४.० चरणको शिक्षाले विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी समाजलाई नेतृत्व गर्नसक्ने छ । छलाङ मार्नका निम्ति भारत सरकारले कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको तीन दशकपछि प्रविधिहरु र प्रक्रियाहरुको सबै पूर्वाधार पहिल्याएको छ ।’

परिवर्तनको आधारभूत रोडम्याप तयार भएको प्रतिवेदनमा छ । यसले उच्च शिक्षा सम्बन्धित संस्था, सरोकारका निकाय, नीति निर्माता, प्रशासनिक निकायहरु सबैले यो परिवर्तनलाई अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । ‘त्यसैअनुसार आफ्नो रणनीतिक, आवधिक, दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरु बन्नेछ,’ भनिएको छ, ‘सबैका लागि शिक्षा र सबैका लागि काम’भन्ने नारा केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।’

भारतमा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह मानिन्छ । त्यसभन्दा माथिको शिक्षालाई ब्याचलर्स डिग्री र युनिभर्सिटी अर्थात् मास्टर्स डिग्रीका रुपमा रहेको छ । उसले हरेक विषयलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने, त्यहाँ प्रतिपादिन हरेक विषय विश्वव्यापी हुने, हरेक विषय विद्यार्थीको जीविकोपार्जनमात्र नभई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी हुने उसले भनेको छ । हरेक विषयको सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित र समाजमुखी हुने दाबी गरिएको छ ।

  

सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)का प्रशासकीय प्रमुख सुवासचन्द्र ढुंगेलले भारतको नीति तथा अवधारणाले अन्य मुलुकको विद्यार्थी आकर्षित गर्नु रहेको बताए । ‘भारतले शिक्षालाई गुरुकुलदेखि ४ दशमलब शून्यसम्म वर्गीकरण गरिने नयाँ पक्ष हो,’उनले कान्तिपुरसित भने, ‘भारतमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले पढ्न जान चाहेको विश्वविद्यालय त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मान्यता दिएको र आधिकारिक निकायले गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युयुए) रोज्नु पर्छ । नत्र, नेपालमा मान्यता पाउँदैन । विद्यार्थीको लगानी र समय खेर जान्छ भन्नेबारे सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।’

यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्ववरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयलाई मात्र नेपालमा संस्था खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको ढुंगेलले जनाए ।  

तस्बिर : गणेश राई/कान्तिपुर

प्रकाशित: कार्तिक २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार