विचार/विश्‍लेषण

अस्पताल सञ्चालनमा बेथिति

- सम्पादकीय

कार्तिक २६, २०७४-राजधानीकै अस्पताल तथा औषधि पसलहरू नियम–कानुन पालनामा इमानदार नरहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनले देखाएको छ । अनुगमनमा स्वास्थ्य संस्थाहरू नवीकरणबिना सञ्चालन भइरहेको, स्वीकृतिभन्दा बढी शय्या राखेको र अस्पताल शुल्क भनेर बढी रकम लिएको पाइएको छ । यो सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको गैरजिम्मेवार कार्य हो । यसले नियमनकारी निकायको पनि कमजोरी उजागर गरेको छ । 

विभागका अनुसार थापाथलीमा रहेको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेजले स्वीकृति लिएको भन्दा बढी शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ भने अस्पताल नवीकरण पनि गरिएको छैन । १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पाएको नर्भिकमा त्यसभन्दा बढी शय्या पाइएको हो । अस्पतालले ‘अस्पताल चार्ज’ का नाममा कानुनविपरीत सर्वसाधारणबाट थप १३ प्रतिशत रकम लिने गरेको भेटिएको छ । विभागका अनुसार अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा शुल्क भनेर ५ प्रतिशत लिन पाउँछ । त्यसैले १३ प्रतिशत असुली सेवाग्राहीमाथि ठगी हो । यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । यस्तै, चाबहिलको ओम हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर र सुनधारामा रहेको काठमाडौं भ्याली अस्पताल नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको फेला परेको छ । कुपन्डोलस्थित सर्वांगीण स्वास्थ्य सदनले सञ्चालन स्वीकृत नलिएको देखिएको छ । थापाथलीको डेन्टल डायग्नोस्टिक प्रालिले भने अनुगमनका बेला सामाजिक सुरक्षा कर, स्वास्थ्य सेवा करको भौचर र कर्मचारीको सम्झौतापत्र देखाउन नसकेको विभागले जनाएको छ । चाबहिलस्थित वेस्ट वाई फार्मेसीमा औषधि व्यवस्था विभागको ढाँचाअनुसारको बिल नभएको, लुनिभा हेल्थ केयर र फार्मेसी युनिटमा लागू तथा मनोद्वीपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त नभएको भेटिएको छ । लेबल नभएका औषधि बिक्री भएको पनि फेला परेको छ । अनुगमन नगरिएका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पनि यस्तै बेथिति रहेका हुन सक्छन् । 

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७० ले सबै निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५० शय्याभन्दा माथिका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभाग, २६ देखि ५० शय्यासम्मका अस्पतालले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र १५ देखि २५ शय्यासम्मका अस्पतालले सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हरेक वर्ष कार्यविवरण बुझाएर नवीकरण गराउनुपर्छ । संस्था दर्ता वा नवीकरण नहुनु भनेको अवैध हुनु हो । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकैले पनि कतिपय अस्पतालले नवीकरणमा आनाकानी गरेको पाइन्छ । निर्देशिकामा भवनसंहिताअनुसार भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन तथा खाली जग्गा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएका छन् । सम्बन्धित निकायको अनुगमन र कारबाहीमा फितलोपनका कारण पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरू मापदण्ड पालना तथा नवीकरणमा लापरबाही गरेका हुन सक्छन् । अनुगमन भएर कमजोरी फेला परिहाले दबाब र भनसुनका भरमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवदेनशील क्षेत्रमा व्यवसायीको यस्तो हेलचेक्रयाइँ निन्दनीय छ । 

नियम, कानुनको परिधिमा रहेर व्यवसाय चलाउनु अस्पताल, औषधि पसल, फार्मेसी सञ्चालकहरूको कर्तव्य हो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन र कारबाहीको खाँचो औंल्याएको छ । दबाबका भरमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेसम्म पनि यस्ता बेथितिले निरन्तरता पाइरहन्छन् । 

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अहिले गरेको अनुगमनमा दोषी देखिएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्रै पनि बेथितिहरू स्वत: घट्छन् । स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित र भरपर्दो पनि बन्छ । सम्बन्धित निकायले सबै स्वास्थ्य संस्था अनुगमनलाई नियमित भने बनाउनैपर्छ । कमजोरी फेला परेको अवस्थामा जो कसैलाई कारबाही हुने अवस्था पनि बन्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सबै क्षेत्रको समन्वय र सहयोग चाहिन्छ । कारबाही नहुने हो भने अनुगमनको औचित्य हुँदैन । 

प्रकाशित: कार्तिक २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार