विचार/विश्‍लेषण

घोषणापत्रमा स्वप्निल संसार

- जनकराज सापकोटा
राजनीति सपनाहरूको खेती मात्रै हो कि त्यसका निम्ति सार्थक प्रयत्नहरूको पनि खाँचो पर्ने हो ? आफूले गरेका वाचाहरूको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने दायित्वबाट भागेर गरिने राजनीतिबाट के अब दलहरू सुध्रेलान् ?

कार्तिक २५, २०७४-नेपाली समाजमा प्रचलित आहान छ, ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ ।’ के देशको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि यो आहान लागू हुन्छ ? २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भययता देशले दशक लामो समय पार गरिसकेको छ र दस फरक–फरक सरकार भोगिसकेको छ । यति लामो सकसपूर्ण राजनीतिक यात्राबाट विभिन्न ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलहरू खोलाभन्दा छिटो फरक–फरक राजनीतिक चौबाटोमा फर्किएका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको महत्त्व यसर्थ छ कि त्यो संविधान निर्माणको प्रस्थानविन्दु थियो । आसन्न हुनलागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको महत्त्व यसर्थ छ कि यो संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु हो । यी दुई निर्वाचन बीचको १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्ने आहानझैं दलहरू फरक–फरक कित्तामा फर्किएका छन् । यो अवधिमा दलहरूले एकले अर्कालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण खोलाभन्दा पछि छिटो एक दशकमै फरक–फरक दिशामा फर्किएको छ । तर के दलहरूले चुनावअघि घोषणापत्रमार्फत जनताप्रति दर्शाउने वाचाको शैली पनि फेरिएको छ ? चुनावी नाराका निम्ति अनेकन वाचा बाँध्न आतुर देखिने दलहरूलाई विगतका आफ्नै चुनावी वाचाहरूको याद छ ? के पूरा गर्न नसकिएको झुटा वाचाहरूको लाजबाट दलहरूले यो दस वर्षमा केही पाठ सिकेका छन् ? यी प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनका निम्ति दस वर्ष अघिको चुनावी घोषणापत्र र आसन्न चुनावका निम्ति दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रको समीक्षा जरुरी हुन्छ । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कस्ता वाचा गरेका थिए र दस वर्षमा त्यसको अवस्था के छ भनी जान्न खोजियो भने थाहा हुन्छ, दलहरूको हैसियत बदलियो, तर राजनीतिमा झुटा वाचा गर्ने शैली बदलिएको छैन । किनकि दस वर्ष अघिजस्तै अहिले पनि दलहरू स्वप्न वाचाहरूले भरिएको घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावी मैदानमा देखापरेका छन् । 

खै सडक ? 

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको थियो, मेचीदेखि महाकाली जोड्ने अहिलेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका अतिरिक्त हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग एवं चुरे राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र बाह्रै महिना चल्न सक्नेगरी सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक राजमार्गको आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । कांग्रेसले यस्तो वाचा गरेको दस वर्ष भइसकेको छ । यो दस वर्षको अवधिमा कांग्रेसले झन्डै ३५ महिनाभन्दा धेरै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्यो । यो अवधिमा कांग्रेसले आफ्नो चुनावी वाचा न कहिल्यै सम्झिने प्रयास गर्‍यो, न पूरा गर्न नसकेको आफ्नो वाचाप्रति क्षमायाचना नै गर्‍यो । दस वर्ष बितिसक्दा पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छैन र मध्य पहाडी राजमार्गमा गाडी गुड्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा २०७४ बैसाख २२ गतेमात्रै मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो । दस वर्ष अघिको आफ्नै वाचा भुल्दै कांग्रेसले नयाँ चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’ 

विभिन्न समयक्रममा आफूले गरेका राजनीतिक वाचाको स्वामित्व पनि नलिने र नयाँ झुटा वाचाहरू गर्नेमा माओवादी पनि उस्तै छ । माओवादीले २०६४ को घोषणापत्रमा दस वर्षभित्रै देशको मुहारै परिवर्तन गर्नेगरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, रोप–वे र सहरीकरणको बृहत सञ्जाल निर्माण गरिने, मध्य पहाडबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडक मार्ग पूरा गरिनेछ । भित्री मधेसबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडक मार्ग पूरा गरिनेछ । भारत र चीन बीचको गतिशील पुलको काम गर्नेगरी पूर्व, मध्य र पश्चिमका ५ वा ६ वटा उत्तर–दक्षिण सडक मार्ग निर्माण गरिनेछ । माओवादीले आफ्नो वाचालाई विश्वसनीय देखाउन घोषणापत्रमा नक्सा पनि बनाएको थियो । यस्तो वाचा गरेपछिको दस वर्षको अवधिमा माओवादीले तीन फरक–फरक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र करिब ३८ महिना शासनसत्ताको केन्द्रमा रह्यो । तर माओवादीले भनेजस्तो न नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्यो, न सडक सञ्जालबाट देशको मुहार नै फेरियो । 

आफ्नो पुरानो वाचा बिर्संदै एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्समा होमिएको माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रमा झुटा वाचाको निरन्तरतालाई आफ्नो साध्य बनाएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । जबकि यस्तै वाचा उसले दस वर्षअघि पनि गरेको थियो ।

त्यसो त २०६४ को चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले पनि सडक सम्बन्धी स्वप्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो । एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ, पूर्व–पश्चिम वैकल्पिक राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, तराई क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू, राजधानीलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको छोटो र तीव्र गतिमा यातायात चल्न सक्ने राजमार्ग, रोपवे मार्ग एवं जलमार्गका सबै सम्भावनाहरूको पूर्ण उपयोग गरिनेछ ।’ 

एमाले र कांग्रेसले घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथलाई प्राथमिकतासाथ निर्माणकार्य अघि बढाइने वाचा दस वर्षअघि नै गरेका थिए । दुवै दलले आफ्नो वाचा बिर्सिंदा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जोडेर बनाइने भनिएको ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको निर्माण काम अघि बढेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट सुरु गरेको यो आयोजनाको तत्कालीन लागत २४ अर्ब रुपैयाँ थियो । समयमै काम गर्न नसक्दा यसको लागत बढेर ७२ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । समयमै काम नभएको तथ्यलाई बिर्संदै दुवै दलले बाहिरी चक्रपथको वाचा दोहोर्‍याएका छन् । दस वर्षअघि कांग्रेसले लेखेको थियो, ‘काठमाडौं उपत्यकामा दोस्रो चक्रपथ र व्यवस्थित सडक सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनेछ ।’ थोरै भाषा अदली–बदली गरेर कांग्रेसले अहिलेको घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको बजारबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउन उपत्यका वरिपरिको पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूलाई जोड्ने चक्रपथ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’ आफ्नो पुरानो वाचा पूरा नभएकोमा कत्ति लाज र संकोच नमानी वाम गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिनेछ ।’ 

पर्यटक बढेनन्

सबैजसो मुख्य दलले देशमा विदेशी पर्यटकहरूको संख्या गुणात्मक वृद्धि गर्न सकियो भने आर्थिक विकास हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले पनि होला, मुख्य दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले दस वर्ष अघिको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा दोब्बर वृद्धि गरी १० लाख पुर्‍याइनेछ र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ ।’

पुरानो वाचा कति पूरा भयो वा भएन भन्ने कत्ति हेक्का नराखी कांग्रेसले नयाँ घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘आगामी दस वर्षभित्र ३२ लाख पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने तथा लाखांै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नेगरी पर्यटन क्षेत्र नेपालको समृद्धि र पहिचानको बलियो आधार बन्नेछ ।’

संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयले एक वर्षअघि अर्थात सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार त्यस वर्ष ७ लाख ५३ हजार २ पर्यटक हवाई र स्थलमार्ग हँुदै नेपाल आएका थिए । जबकि २०६४ मै माओवादीले दस वर्षपछि अर्थात २०७४ मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वार्षिक २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर माओवादीले देखेको सपनाभन्दा आधाभन्दा कममात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिए । मन्त्रालयको तथ्यांकलाई नियाल्दा थाहा हुन्छ, यो दस वर्षको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्यामा जम्मा २ लाख २६ हजारले मात्रै वृद्धि भएको छ ।

स्वप्न रेल 

नेपाली समाजका निम्ति रेल विकास र समृद्धि जनाउने पुरानो विम्ब हो । विसं १९८५ ताका नै गायिका मेलवादेवीले गाएको गीत ‘सवारी मेरो रेलैमा...’ होस् वा हालै विवादका बीच पनि चर्चित भनेको छक्का–पञ्जा फिल्मको ‘पूर्व–पश्चिम रेल, छुक–छुक, छुक–छुक गुडेको सपना देखेँ मैले...’ भन्ने गीत नै किन नहोस् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, देशभित्र रेलको विकास र विस्तार नभए पनि अनेकन गीतमार्फत नेपालीहरूले रेलबारे अनेकन अनुभूति सँगालेका छन् । सामान्यजनको यही मनोभाव बुझेर होला, प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा मात्रै सीमित किन नहोस्, रेल कुदाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन् । 

वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा रेल सपनालाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगन्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।’

घोषणापत्रमा देखाइएको सपनाभन्दा वास्तविकता भने धेरै भिन्न छ । काठमाडौंमा तीन वर्षभित्र मोनोरेल कुदाउने वाचा गरेर एमालेको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका विद्यासुन्दर शाक्यमाथि हावादारी सपना सुनाएको भनेर चर्को आलोचना भइरहँदा वाम गठबन्धनले राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने वाचा गरेको हो । जबकि उपत्यकामा रेल कुदाउन अहिलेसम्म ठोस अध्ययन नै गरिएको छैन । करिब पाँच वर्षअघि कोरियन कम्पनी छुङसुङ इन्जिनियरिङले राजधानीमा मेट्रो रेल चलाउने सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा राजधानीभित्र ७७ दसमलव ८ किलोमिटर लम्बाइको रेल कुदाउन ५ सय ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र परियोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न १४ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ । 

रेलको मोहक सपना देखाउने काम यसअघि पनि वाम दलहरूले नगरेका होइनन् । वाम शक्तिको रेलप्रतिको आशक्तिलाई सपनाको निरन्तरताकै रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि २०६४ को घोषणापत्रमा पनि माओवादीले रेलको सपना देखाएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘ल्हासासम्म आएको रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार र सिमरा तथा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडांै–हेटांैडा फास्ट ट्रयाक (सुरुङ मार्ग) निर्माण गरी अर्थतन्त्र नै कायापलट गरिनेछ । बीस वर्षभित्र देशको मुहारै परिवर्तन गर्नेगरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, रोप–वे र सहरीकरणको बृहत सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । सर्वप्रथम मध्य पहाडबाट पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडक मार्ग पूरा गरिनेछ । तराईमा पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । ल्हासाबाट काठमाडांै हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने पहल गरिनेछ ।’ माओवादीले रेल सपना देखाएको दस वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर उसले भनेजस्तो रेलको विकास त परै जाओस्, रेल सम्बन्धी गीतबाहेक नेपाली समाजले केही देख्न पाएको छैन । 

रेलको सपना देखाउने काममा कांग्रेस पनि पछि छैन । उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । तराईका सबै भाग रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिने रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा दुई सय किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सिमानासम्म रेलमार्ग आगामी दस वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।’ जबकि कांग्रेसले २०७० को दोस्रो संविधानसभा घोषणापत्रमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अनौठो त के छ भने चार वर्षअघि कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’ जबकि घोषणापत्र सार्वजनिक भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि पूर्व–पश्चिम रेलको सपना फिल्मका गीतमा मात्रै साकार भएको देखिन्छ । 

समावेशी सजावट मात्र

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको यसको समावेशी अनुहार पनि हो । जनआन्दोलनको बलमा गणतन्त्र स्थापना गरेका राजनीतिक दलहरूले समावेशी राजनीतिको चित्र कोर्ने वाचा धेरैपटक गरेका थिए । २०६४ सालको अलग–अलग घोषणापत्रमार्फत एमाले र माओवादीले महिला अधिकारको पक्षमा आफूलाई सबैभन्दा प्रगतिशील देखाउने कोसिस गरेका थिए । माओवादीले त्यतिबेलाको घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र अन्य विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न र लोकतन्त्रलाई अझ बढी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अंग र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र, मधेस, अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम लगायत) आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ ।’

एमालेले त्यतिबेलाको घोषणापात्रमा महिला अधिकार शीर्षकमा लेखेको थियो, ‘महिला विरुद्धका सबै विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनेछ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिनेछ ।’ 

महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि गर्ने वाचा गरेका एमाले र माओवादीले आफ्नै वाचालाई दस वर्षमै चटक्कै भुलेको देखिन्छ । आफैले बनाएको संविधानको अक्षरलाई समेत कुल्चने दुस्साहस गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीकै शैली एमालेले पनि पछ्याएको देखिन्छ । नेपालको नयांँ संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ८४ (८) ले भने संघीय प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १७६ (९) ले प्रदेशसभाका निम्ति पनि गरेको छ । 

तर एमालेले प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ र माओवादी केन्द्रले ४ जना महिलाको मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् । दस वर्षको बीचमा एमाले र माओवादीले आफ्नो वाचा कसरी भुले र महिलालाई राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने उनीहरूको वाचा कति कमजोर धरातलमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझ्न यहांँभन्दा पर जानै पर्दैन । जबकि लाजै पचाएर वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा लेखेका छन्, ‘सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ त्यस्तै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्नेगरी उनीहरूको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।’ यद्यपि कांग्रेसले १६५ प्रत्यक्षतर्फको केन्द्रीय संसद्का लागि हुनगइरहेको निर्वाचनमा ९ जनामात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

हजार सपनाहरूको माया 

नारायण गोपालले फरक सन्दर्भमा एउटा गीत गाएका थिए, ‘हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ ...।’ तर पछिल्ला एक दशकमा भने हाम्रा दलहरूले सपना जन्माउने र तिनलाई बेवारिसे छाडेर राजनीतिको दाउपेचमै रमाइरहने प्रवृत्ति केन्द्रमा देखिन्छ ।

दशक लामो क्रान्तिपछि संसदीय राजनीतिमा आएको र आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील दाबी गर्ने माओवादीले दशक अघिको चुनावी घोषणापत्रमार्फत देखाएका सपनाहरूलाई चटक्कै माया मारेको देखिन्छ । माओवादीले २०६४ को घोषणापत्रमा लेखेको थियो, ‘मेलम्ची आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गरिनेछ भने वैकल्पिक स्रोतहरू र विद्यमान स्रोतहरू समेतको समुचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी आगामी एक वर्षभित्र खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याइनेछ ।’ माओवादीको योजना कतिसम्म स्वप्न कल्पनामा आधिरित थियो भन्ने तथ्य जान्न धेरै दु:खै गर्न पर्दैन । आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पांँच वर्षभित्र अर्थात २०६९ भित्र मेलम्ची आयोजना पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने वाचा गरेको थियो । यस्तो वाचाको पांँच हैन, दस वर्षपछि पनि मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं आएको छैन । बरु मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १२ सय मिटर सुरुङ खन्नै बाँकी रहेको र अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी दुई महिनाभित्र सुरुङको काम सम्पन्न हुने जनाएको छ । 

त्यस्तै माओवादीले सोही घोषणापत्रमा राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ र पाँच वर्षभित्र निरक्षरता पूर्णरूपले उन्मूलन गरिनेछ भनेर लेखेको छ । पाँच वर्षभित्र अर्थात २०६९ भित्र निरक्षरता पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने उक्त घोषणाको अवस्था के होला भनेर जाँच्न सरकारी सूचकांक नै पर्याप्त छ । माओवादीको स्वप्न योजनाको चार वर्षपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा साक्षरता दर ६५ दसमलव रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये ७५ दसमलव १ प्रतिशत पुरुष र ५७ दसमलव ४ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । माओवादीले घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको नौ वर्षपछिको शिक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भइसकेको छैन । २०७३ को अन्त्यमा शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा आगामी पांँच वर्षमा अर्थात करिब २०८० अघि नै साक्षरता दर ८७ प्रतिशत पुर्‍याउनेगरी नयाँं योजना लागू गरिएको उल्लेख छ । 

राजनीति सपनाहरूको खेतीमात्रै हो कि त्यसका निम्ति सार्थक प्रयत्नहरूको पनि खाँचो पर्ने हो ? आफूले गरेका वाचाहरूको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भागेर गरिने राजनीतिबाट के अब दलहरू सुध्रेलान् ? सुध्रिएनन् भने फेरि पनि अनुसन्धानकर्मी दीपक अर्यालले भनेजस्तै भन्नुपर्ने हुन्छ, ‘पुराना पार्टीले नयाँ घोषणापत्र लेखेर समय खेर फाल्नुभन्दा अघिल्लो घोषणापत्र अनुसार पूरा हुन नसकेका काम गर्ने भनेर एकबुँदे घोषणापत्र तयार पारे हुने ।’

टिप्पणी : आश्वासनका ठेली

-केशव आचार्य

पछिल्ला १० वर्षमा नेपालको आर्थिक स्वरूपमा धेरै बदलाव आइसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सेवाउन्मुख अर्थतन्त्रतिर गइसकेको छ । किनकि अर्थतन्त्रमा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रको योगदान रहेको छ । जबकि १० वर्षअघि २०६४ सालमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा कम नै थियो । यो अवधिमा सेवाक्षेत्र अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय मूलप्रवाह नै भएर आयो । यो अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्र घट्दै गयो र नेपाल गैरऔद्योगीकरणको दिशामा गयो । त्यसो त २०६४ अघिदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो बीचमा भने यो प्रक्रियाले जरा नै गाड्यो । 

बदलिएको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे र हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा र क्षमताबारे भने प्रमुख दलहरूले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो प्रतिविम्बित हुन्छ । राजनीतिक मान्यता फरक भए पनि दलहरूको घोषणापत्रमा उस्तै प्रकारका समानता छन् र उस्तै प्रकारका हावादारी लक्ष्य पनि । 

नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालको चुनावी घोषणापत्रमै ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । अहिलेको चुनावी घोषणापत्रमा भने कांग्रेसले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको देखिन्छ । जबकि नेपालको बजारमुखी अर्थतन्त्रको आर्किटेक्ट रहेको नेपाली कांग्रेलसले आफ्नो अनुभवबाट चेतेको देखिँदैन । किनकि १० वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४ प्रतिशतमात्रै रहेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनले पनि चुनावी घोषणापत्रमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । दलहरूले गरेको अनुमानलाई नेपालको अर्थतन्त्रले कसरी लिन्छ भन्नेमा उनीहरूलाई कुनै संकोच देखिँदैन । 

हामीले केही कुरा भन्दा कुनै सैद्धान्तिक मान्यतामा टेकेर गर्छौं । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा कुनै आधारमा टेकेको देखिँदैन । सिमान्त पुँजी उत्पादनको अनुपातलाई यसरी बढाउँछौं र विदेशी पुँजीलाई बढाउन के–के गर्छौं भनेर केही भनेका छैनन् । स्पष्ट आधार नै नखुलाई दलहरूले रोजगारी यति पुर्‍याउने, विद्युत उत्पादन यति गर्ने भनेर वाचा गरेका छन् । वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा भनेको छ, आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । जबकि अहिले एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब २० करोड रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात वाम गठबन्धनले भनेजस्तै लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यतिका धेरै पुँजी कहाँबाट ल्याउने हो ? 

प्रतिव्यक्ति आय पांँच वर्षमा १५ सय डलर पुर्‍याउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । जबकि अहिले वार्षिक आय करिब ८ सय डलर रहेको छ । पाँच वर्षमा १५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन त यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन नै १७/१८ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक परिदृश्यमा यो सम्भव नै देखिँदैन । वाम गठबन्धनले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनेको छ । यो प्रक्षेपण त झनै निराधार लाग्छ । आर्थिक वृद्धिदरले प्रतिव्यक्ति आयमा कति योगदान गर्छ भन्नेमा पनि दलहरूले खासै विचार पुर्‍याएका छैनन् । उनीहरूले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रतिव्यक्ति आयबीच तालमेल मिल्दैन । 

तीनै दलले हुनै नसक्ने हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेखेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनै अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री कसैसँग पनि सामान्य सल्लाह गरेका छैनन् ।

कांग्रेसले एक वर्षभित्र ३२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ भने वाम गठबन्धनले आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि २०६८ सालमा हामीले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनायौं । त्यतिबेलाको अनुभवका आधारमा भन्दा यो त कुनै पनि हालतमा सम्भव हुने योजना देखिँदैन । १० वर्षमा ५ दोब्बरले पर्यटक बढ्नलाई खै हामीसँंग आधार ? लाखौंको संख्यामा पर्यटक पैदल यात्रामा आए भने हाम्रो हिमाली पदमार्गमा कसरी प्रदूषण बढ्ला ? हामीले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरौंला ? हामीसँंग केही आधार छैन । अहिले नै हाम्रो निजी क्षेत्रले १० देखि ११ लाख पर्यटकलाई मात्रै सेवा दिने क्षमता राख्छ । कांग्रेसले भनेजस्तै ३२ लाख र वाम गठबन्धनले भनेजस्तै ५० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता विस्तार गर्न के कति काम गर्नुपर्ला ? यसबारे दलहरूले केही सोचेकै छैनन् । त्यतिका धेरै पर्यटक भित्र्याउन खै हामीसँग रणनीति ? हाम्रो नदीमा कतिलाई एकैचोटी र्‍याफटिङ गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो तथ्यांक खै ? यस्ता कैयन विषयमा दलहरूले सामान्य समझ पनि राखेका छैनन् । 

औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य वाम गठबन्धनले राखेको छ । यो एकदमै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । २०३८ सालमा सरकारले पहिलोचोटी औद्योगिक नीति बनायो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ल्याएपछि हामीले वैदेशिक लगानीलाई अलिकति खुकुलो बनाउन थालेका हौं । त्यति गर्दा पनि नेपालमा माल्दिभ्स र भुटानको भन्दा कम वैदेशिक लगानी छ । हामीले भन्ने बित्तिकै वैदेशिक लगानी नआउँदो रहेछ । नविन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री भएका बेला उनी खुबै खटिएका थिए । उनले लगानी सम्मेलन पनि गरे । त्यसमा करिब १४ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर उनी मन्त्रीबाट हटेपछि त्यसलाई पछ्याउने कोही भएन । करको छुट दिएर मात्रै लगानीकर्ता आउँदैन । हामीकहाँ यति धेरै प्रदूषण छ, दक्ष जनशक्ति छैन । सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । लगानीकर्तालाई धान्ने होटल व्यवसाय पनि भइसकेको छैन । रोजगारी दिन के–के गर्नुपर्छ ? कस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ भनी दलहरूले घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । किनकि उनीहरूले यसबारे केही सोचेकै छैनन् ।

वाम गठबन्धनले भनेको छ, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै कांग्रेसले भनेको छ, कम्तीमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । भएका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्र विजोग अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । अन्य औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थामा पनि पछिल्ला दशकमा केही सुधार भएको देखिँदैन । उद्योगधन्दा विकासका निम्ति यिनै दलहरूले विगतमा सारै टिठलाग्दो गरी काम गरेका छन् । २०५८ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यतिबेला विधेयक पास नभएपछि २०६५ मा यही विधेयक संसद्मा फेरि पास गरियो । बल्लतल्ल २०७३ मा सेज ऐन पारित भयो । तीन–तीनवटा मन्त्रीले सेजको शिलान्यास गरिसके, तर पनि भैरहवामा रहेको सेज क्षेत्रमा बिजुली पुगेको छैन । ८ सय विगाहमा फैलिएको बारामा रहेको सेजको अवस्था उस्तै छ । 

दलहरूले घोषणापत्रमा यति लेन र उति लेनको बाटो यति वर्षभित्र बनाइसक्छौं भनेका छन् । जबकि ६० वर्षअघि निर्माण यातायात तथा व्यवस्था मन्त्री भएका बेला गणेशमान सिंहले ललितपुरको टिकाभैरव हुँदै हेटौंडा जाने सडकको शिलान्यास गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि त्यो सडकले पूर्णता पाएको छैन । मध्य पहाडी लोकमार्गको अवस्था उस्तै छ । आगामी ५ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिने वाचा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा लेखेको छ भने नेपाली कांग्रेसले यही बाटो पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि हुलाकी राजमार्गको कैयन खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार पारिएको छैन । कैयन खण्डको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार वर्षौंदेखि भागिरहेको छ । 

त्यसैले पाँच वर्षमा यो सम्भव नै हुँदैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, दलहरूले विज्ञ र प्राविधिकसँग सल्लाह र परामर्श नै नगरी आफ्नै परिकल्पनामा आधारित रहेर घोषणापत्र लेखेका छन् । घोषणापत्र कतिसम्म स्वप्न कल्पनामा आधारित छन् भन्ने जान्न कांग्रेसले लिएको एउटा लक्ष्य हेरौं । घोषणापत्रमा लेखिएको छ, कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशतभन्दा मुनि ल्याउन कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ । जबकि विश्वलाई चकित पार्नेगरी सन् १९८० पछि लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले त गरिबी हटाउनसकेको छैन । आर्थिक सम्पन्न मानिएको अमेरिकामा त करिब १० प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, कसैले तिलश्मी जादु गर्‍यो भनेमात्रै कांग्रेसको दृढ संकल्प पूरा हुन्छ । नत्र यस्तो सपना मृगमरिचिका मात्रै हो । 

२०६४ र ०७४ मा दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रलाई हेर्दा दलहरूको स्वभावमा कुनै बदलाव आएको छैन । १० वर्षमा पनि दलहरू सुध्रिएका छैनन् । तीनै दलले हुनै नसक्ने हावादारी कुरा घोषणापत्रमा लेखेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्र लेख्दा कुनै अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री कसैसँग पनि सामान्य सल्लाह गरेका छैनन् । हो, राजनीतिक दलहरूले जनताको आत्मविश्वास उकास्न सपना देखाउनुपर्छ । तर घोषणापत्र पढ्दा थाहा हुन्छ, दलका नेताहरूलाई लाग्छ, हामीले भनेपछि कसले नपत्याउला र ? नपत्याएर सुख छ र ?

प्रकाशित: कार्तिक २५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार