समाचार

अड्किए हजार कन्टेनर

  • कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ता अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्न बाध्य
- गोकर्ण अवस्थी, काठमाडौं

कार्तिक २४, २०७४-नेपालका लागि सामान लोड गरिएका करिब एक हजार कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । आयातसँगै बढेको कन्टेनरको चाप व्यवस्थापन नहुँदा कन्टेनर अड्किएका हुन् । यसप्रति कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापक, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक र नेपाल सरकार तीनै पक्ष उदासीन छन् ।

कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । समयमा सामान ढुवानी नहुँदा व्यवसायीले विलम्ब शुल्कका नाममा समेत ठूलो रकम तिर्नुपर्छ । त्यसको असर सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमार्फत चुकाउनुपर्छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं आयातकर्ता प्रदीप केडियाका अनुसार यसरी रोकिएका एउटा कन्टेनरबापत डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म शुल्क तिर्नुपरेको छ । ‘यसरी आयातमा बढेको खर्च व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट तिर्ने त होइनन्,’ केडियाले भने, ‘यो सबै सामानमा जोडिने हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।’ संघका अनुसार बन्दरगाहमा हुने अस्तव्यस्तता र सरकारी उदासीनताले ढुवानीमा बर्सेनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ । यसले अनाहकमा विदेशी मुद्रा खर्च हुनुुका साथै सामान पनि महँगिएको छ ।

दसैंयता कोलकाता बन्दरगाहमा यस्तो समस्या देखिएको हो । तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारका लागि नेपाललाई भारतले कोलकाता र बिसाखापटनम बन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ । बिसाखापटनम वीरगन्जबाट टाढा र भर्खरै खुलेकाले आयातकर्ता कोलकातामै निर्भर छन् । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार सातामा करिब ६ सय कन्टेनर नेपालको सामान बोकेर कोलकाता आइपुग्छन् । तीमध्ये सातामा ३ सय मात्रै कोलकाताबाट वीरगन्ज आइरहेका छन् । झन्डै आधा त्यहीँ थन्किएका छन् । कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म ल्याइदिने जिम्मा भारतीय रेलवेअन्तर्गतको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कर) को हो । नेपाल–भारत रेलवे सम्झौताअनुसार कन्करबाहेक अरूले सामान ल्याउन पाउँदैनन् । कन्करले सातामा ३ पटक मात्र वीरगन्ज ढुवानी गर्ने गरेको छ । कन्करको एकाधिकार भएकाले उसकै खटनपटनमा सामान नेपालतर्फ आउने गरेको छ ।

 भारतले सञ्चालन गरेको यो पुरानो बन्दरगाहमा नेपालसहित भुटान र भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सामान आइपुग्छन् । यहाँ ठूला जहाज आउन सक्दैनन् । मुख्यतया सिंगापुरबाट  साना जहाजमा सामान राखेर कोलकाता ल्याइन्छ । ठाउँ अभावमा कतिपय  जहाज समुद्रमै धेरै समय रोकिनुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । बन्दरगाह सञ्चालक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अफ इन्डिया र कन्करलेनेपाली सामानलाई प्राथमिकता नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सिपिङ कम्पनीहरूले कोलकाताबाट वीरगन्ज पुगेर उसको कन्टेनर बढीमा २१ दिनभित्र कोलकातामै फिर्ता गरिसक्नुपने प्रावधान राखेका छन् तर ती कम्पनीले समयमा ढुवानी नगर्दा विलम्ब शुल्क तिर्नुपरको  हो। 

एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार तोकिएको सीमा कटेपछि दिनको औसत एक सय डलर (करिब १० हजार रुपैयाँ) सिपिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसरी तिरिएको अतिरिक्त रकम व्यवसायीले उपभोक्ताबाट असुल्छन्। दुई महिनादेखि समस्या चुलिएपछि कन्करले अर्को एक ठाउँबाट सामान पठाउने व्यवस्था गरेको शर्मा बताउँछन्। ‘तर त्यो अस्थायी प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘यसलेसामान आउन केही सहज भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्दैन ।’

दुई साताअघि १५ सय कन्टेनर रोकिएकामा हाल हजारमा झरको उनले बताए । रेल ढुवानीका लागि करिब ७ सय कन्टेनर बुक (फर्वार्डिङ) गरिसक्दा पनि ठाउँ नपाएर कोलकातामै रोकिएका छन्। केडियाका अनुसार दुई दिनअघि बाटोबिग्रिएर सामान फेरि रोकिएकोछ । ‘रोकियोकि शुल्क बढ्दै जान्छ,’ उनले भने । बढ्दो चाप व्यवस्थापन नहुँदा समस्या कायमै रहने अवस्था देखिएको केडिया बताउँछन्। उनका अनुसार रक्सौलमा जाम हुने र सडक पनि राम्रो नहुने कारण धेरै व्यवसायीले वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउनेगरका े छन्। यो मुलुकको एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह हो। ‘सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कन्कर र नेपाल सरकारसमेत मिलेर यो समस्या समाधान नहोस् भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन, उपभोक्ता मात्रैमारमा पर्ने भएकाले उनीहरूकोध्यान गएकोछैन । हेर्नुपर्ने सरकार पनि मूकदर्शक भएको छ ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सजै ुलेभारत सरकारसँग समस्या समाधानका लागि निरन्तर संवाद भइरहेको बताए । ‘समस्या समाधानका लागि वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेकोछ,’ सैजुले भने, ‘दुई सातायता कन्टेनर बढी आइरहेका छन्।’ समाधानका लागि कोलकाता बन्दरगाह, भारतीय रेलवे, वीरगन्जकोसुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले भारतसँगै वार्ता गररे कोलकातामा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनरलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिसाखापटनमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेउनीहरूको माग छ । रेल संख्या थप्न वा व्यवस्थापनमा आवश्यक परेनेपाल–भारत रेलवे सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिनेविज्ञ बताउँछन्।

विश्वको सिपिङ म्यापमा वीरगन्ज बन्दरगाह अझै परेको छैन । त्यसलाई समावेश गर्नसके तेस्रो मुलुकबाट सिधै वीरगन्जका लागि सामान आयात गर्न सकिने, विलम्ब शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधान निस्कने उनीहरू बताउँछन्। सुक्खा बन्दरगाह विस्तार गर्न अझै ६३ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर राखिएको छ । सुरुको लगानीकर्ता विश्व बैंकलेविस्तार गरिदिनेबताए पनि सरकारले चासोदिएको छैन । यस्तै खालेबन्दरगाह र डिपो व्यवस्थापन गर्न भन्दै नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट नामक सरकारी निकाय स्थापना गरिए पनि निष्क्रिय जस्तै छ ।

प्रकाशित: कार्तिक २४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार