अर्थ / वाणिज्य

भारु पाँच सय र हजारमा प्रतिबन्ध - ‘राजनीति मात्रै सफल’

- यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौं

कार्तिक २३, २०७४-एक वर्षअघि आजकै दिनदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाए । मोदीले ९ नोभेम्बर २०१६ (०७३ कात्तिक २४) राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ती नोटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । 

यो घटना भारतमा मात्र नभएर विश्व बजारका लागि पनि आश्चर्यजनक र अप्रत्याशित थियो । यो निर्णय पछिको १२ महिनाको अवधिमा भारतमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले तत्कालका लागि नराम्रो भए पनि दीर्घकालमा भारतको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क राख्दै आएका छन् । केहीले मोदीले सस्तो लोकप्रियताका लागि उक्त निर्णय गरेको र यसले भारतीय अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दा पाँच सय र हजारका नोटमाथिको प्रतिबन्धले प्रधानमन्त्री मोदी राजनीतिक रूपले सफल भए पनि आर्थिक रूपमा असफल भएको देखिन्छ । मोदीले नोटबन्दको घोषणा गर्दा कालोधनलाई समाप्त पार्न, जाली नोट नियन्त्रण गर्ने र आंतकवादको आर्थिक स्रोत बन्द गर्न गरिएको यस्तो कडा कदम चाल्नुपरेको बताएका थिए । यो उनको घोषित उद्देश्य थियो । तर, यो उद्देश्य कुनै पनि कोणबाट पूरा भएको देखिँदैन । यसकारण घोषित उद्देश्यमा मोदी असफल भएको विश्लेषण गरिएको हो । 

नगद कारोबारलाई घटाउँदै जाने र ‘क्यासलेस बैंकिङ’ कारोबारलाई बढावा दिने नोटबन्दको अघोषित उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । जबकी यो कुरा मोदीले सुरुमा घोषणा गरेका थिएनन् । नोटबन्दको घोषणालगत्तै जापान भ्रमणमा निष्किएका मोदीले त्यहाँबाट फर्केपछि ‘क्यासलेस र डिजिटल अर्थव्यवस्था’ को घोषणा गरेका थिए । उनको यो निर्णयले भारतीय अर्थव्यवस्थामा नोटमाथिको प्रतिबन्धभन्दा पनि ठूलो उथुलपुथल ल्याएको थिए । करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार नगदमा हुने भारतका लागि यो निर्णय त्यति सहज थिएन ।

यसकारण सुरुका केही समय मोदी निकै आलोचित पनि भए । यही निर्णयका कारण एक वर्षको अवधिमा भारतमा क्यासलेस कारोबार १३ देखि १७ प्रतिशतले वृद्धि भएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसका आधारमा मोदि सीमित रूपमा भए पनि सफल मानिएका छन् । 

नोटबन्दपछि कालोधन नियन्त्रण हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुग्ने मोदीको तर्क थियो । आर्थिक वृद्धिको सवालमा भने मोदी असफल भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भारतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरिएको थियो । नोटबन्दीकै कारणले लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने देखिएको छ । सरकारी आकलनअनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत रहने जनाए पनि वास्तविक रूपमा यो ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।

नोटबन्दीले मोदी र समग्र भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक जीवनमा निकै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । यही कारण यो घटनापछि राजनीतिक रूपमा मोदी सफल भएको विश्लेषण गरिएको हो । कालोधन नियन्त्रणका लागि नोटबन्दीजस्तो कठोर कदम चालेको भनेर निकै प्रचार गरियो । बैद्धिक जमातका लागि यस्तो प्रचार पाच्य नभए पनि बहुसंख्यक सर्वसाधारणले यसलाई विश्वास गरेको देखिन्छ । यो उनको राजनीतिक सफलता हो ।

जबकि पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय बजारमा रहेको करिब ८६ प्रतिशत नोट झिकिएको तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । प्रणालीबाट एकैपटक धेरै नोट झिक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो झड्का लागेको र यसको प्रभावबाट मुक्त हुन धेरै समय लाग्ने विपक्षीहरूको आरोप छ ।(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

 

प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार