विचार/विश्‍लेषण

कस्तो प्रतिनिधिसभा रोज्ने ?

  • डेटलाइन तराई
- चन्द्रकिशोर

कार्तिक २३, २०७४-ऐतरेयोपनिषदको शान्ति पाठमा प्रार्थना छ, ‘मेवाक्मनसि प्रतिष्ठिता मेमन: वाचि प्रतिष्ठितम्’ यसको मतलव मेरो वाणी मनमा स्थित भई जाओस् र मन वाणीमा स्थित भई जाओस् भन्ने हो । यो प्रार्थना सरलजस्तो लागे पनि यसले निकै ठूलो वजनको कुरा भन्दो रहेछ । संकल्प र वचन विशुद्ध रूपमा यदि एक हुनगयो भने समस्यै रहन्न । सन्दर्भ अहिलेको प्रतिनिधिसभा चुनावको हो । संविधानको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा राजनीतिक दल, तिनका नेता र प्रत्यासीहरूको जनतासँंगको संवाद बाक्लिँदै गएको छ । तर यहाँनिर केही कुरा छुट्दै गएको पनि देखिन्छ । 

त्यो भनेको संविधानले प्रस्ट रूपमा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ : संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । यी तीनवटै तहका काम र कर्तव्य परिभाषित गरिसकिएको छ र कतिपय कुरा अभ्यासद्वारा व्याख्या हँुदै जानेछन् । यी सन्दर्भ उल्लेख गरेर भन्न खोजिएको के हो भने अब गठन हुने प्रतिनिधिसभा एक प्रतिनिधिमूलक निकाय भए तापनि यो बाँकीका दुईभन्दा भिन्न चरित्र र गुणको हुने परिकल्पना गरिएको छ । यो पहिलोपटक एकात्मक शासनविहीनताको अवस्थामा संरचित हुने प्रतिनिधिसभा हुनेछ । साविकको जस्तो सिङ्गो देशको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक एवं सम्पूर्ण शक्ति आफूमा सन्निहित गरेको निर्वाचित संस्था पनि होइन । अब शक्तिको निक्षेपण भइसकेको छ र कामको बाँडफाँड पनि भइसकेको छ । त्यसैले यस्तो बेला जब दल–प्रत्यासी र आम जनतासँंगको संवाद उच्च तहमा चुलिएको छ, त्यतिखेर संवादका कथ्य र शैलीबारे घोत्लिनु र केलाउनु आवश्यक हुनगएको छ । 

संसद्को गरिमा

नेपालको प्रतिनिधिसभा जसलाई संसद् पनि भन्छौं र तिनका सांसद नेपालको गरिमा र अस्मिताको प्रतीक हुन् । संसद्मा जे केही असल हुन्छ भने त्यसले प्रत्येक देशवासी, लोकन्त्रका लागि सहादत दिएका सहिद र संघर्ष गरेका योद्धालाई यश र गौरव प्रदान गर्छ । संसद्लाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी सर्वोच्च संस्थाको रूपमा लिइन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा संसद्लाई मानिन्छ । संसद्को गतिविधिले लोकतान्त्रिक गतिविधिको मापन गर्छ । संसद्भित्र प्रत्येक सदस्यको जीवन्त भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । मतदाताले तिनलाई तिनै उद्देश्यले पठाएका हुन्छन् । तर अहिले बाक्लिँदै गएको चुनावी गतिविधि नियाल्दा यस पटकको प्रतिनिधिसभाको चुनावलाई पनि साविकको जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एक आवधिक कर्मकाण्ड मानिए जस्तो भेटिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रमा लोकसंँग यो औजार रहन्छ कि उसले आफ्नो हितका लागि चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई बदल्न सकोस् र यसरी चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई अहर्निश यो अनुभूति भइराखोस् कि आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेमा ऊ फेरिन सक्छ । तर कतिपय अवस्थामा यतिखेर मतदातासंँग साँपनाथ र नागनाथमध्ये एक रोज्नुपर्ने विवशता छ । प्रत्यासीहरूको भिडमा राम्रा थोरै छन् । यहींनिर आम नागरिकको चिन्ता र चासो प्रकट हुनुपर्छ । 

विगतमा धेरै शासकले देशलाई एकीकरण गर्न एउटा साझा संस्कृति, भाषा र धर्मको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर पछिल्ला अनुभवले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पहिले कहिल्यै सहभागी नभएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित लगायत अल्पसंख्यकहरूको आकांक्षा र अभिप्राय: प्रकट हँुदै आएको छ । त्यसैले उनीहरू अबको संसद्लाई ‘विविधता’को अस्तित्वको पहिचान र यस निर्वाचनलाई एउटा लोकोत्सवको रूपमा लिनुपर्ने अवधारणा राख्दै आएका छन् । लोकतन्त्रको यो महापर्व निर्वाचनको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि र निर्वाचित संस्थाप्रतिको यो अवधारणा ‘बहुलवाद’को धारणामा आधारित छ, जसले राज्यको सन्दर्भमा प्रत्येक समुदायका विशिष्टता तथा मूल्य र मान्यताको पहिचान गर्छ । 

अरू तहसँगको भिन्नता

स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आकांक्षाको उपयुक्त व्यवस्थापनको कार्यभार बोकेकै हुन् । संघीय व्यवस्थापिकालाई तिनीहरूभन्दा फरक काम संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तर चुनावी दौडमा संसद्का प्रत्यासीहरू स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने कामको वाचा गर्दै हिँड्दैछन् । यसले यात यी उम्मेदवारहरूले बदलिएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका बुझेका छैनन् वा जनतालाई ढाँट्दै हिँडेका हुन् । अबको संसद्ले समग्र राष्ट्रलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत अभ्यास विकसित गर्नुपर्ने हो । संसद्मा सबै जनताको प्रतिनिधित्व रहेको छ र उनीहरूले राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरणमा आफ्नो हिस्सा पाउँछन् भन्ने विश्वासका सूत्रलाई उन्ने काम संसद्को हुनेछ । नेपालको प्रत्येक भूगोलको वासिन्दालाई भावनात्मक रूपमा जोडेर राख्ने तागत संसद्मा हुनुपर्छ र त्यसलाई ऐक्यबद्ध प्रकटीकरणको अवसर पनि संसद्ले आत्मसात गरेको हुनुपर्छ । नेपाली जनताको चेतना स्तरलाई सारै न्यून मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । तर यतिखेर जनताको हातमा मतपत्रमार्फत एउटा आन्दोलनलाई स्वरुप दिनु पर्नेछ, जसले परिवर्तनलाई प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा पुर्‍याउनेछ । 

संसद् कमजोर हुनु भनेको देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो वा नेपालमा राजनीतिक संकट आउनु हो । त्यसैले यतिखेर ७ वटै प्रदेशका मतदातामार्फत चुनिने प्रतिनिधिसभा सदस्य र नवगठित प्रतिनिधिसभामाथि सबैको विशेष नजर हुनु जायज हो । पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसँंगै राज्यको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्नु थियो, जो हुँदैछ । तर विगतमा विभिन्न मूर्त–अमूर्त स्वार्थका लागि संसद् पिङजस्तै मच्चिँदै रह्यो । यसले संसद्को गरिमा र महिमालाई कमजोर गर्‍यो । सांसदहरूप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यतामा नकारात्मकताको मात्रा वृद्धि भयो । 

निकट अतितको ऐना

नेपालमा संसदीय अभ्यासलाई विभिन्न चरणमा हेर्ने हो भने यो अब तरुण देखिनुपर्ने हो, तर यो अहिले पनि शैशव अवस्थामा नै छ । वर्तमान संविधानले संसद्को सर्वोच्चतालाई अरू बढी सुदृढ र सम्पन्न पार्दै अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो रूपान्तरित संसद्को भूमिका पनि तारिफयोग्य हुनसकेन । सांसदहरू व्यवस्थित र विषयगत सूचनाले सम्पन्न नहुँदा संसद्को प्रभावकारिता देखिन सकेन । बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने संसदीय दलको सक्रियताले नै सांसदको सक्रियतालाई बढाउँछ । विधि निर्माताका रूपमा सांसदहरूलाई तेजस्वी बनाउन संसदीय दलको व्यवस्थापन पक्षले भूमिका खेल्छ । तर २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा देखिकै कटु अनुभव के हो भने संसद्को सार्वभौमिकतालाई औंलामा गनिने केही नेता विशेषले सहमतिको नाममा पटक–पटक बन्धक बनाउँदै आए र तिनैहरूको सिन्डिकेटले अनेकौं अपाच्य कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनायो । कतिपय अवस्थामा सांसदहरू निरीहजस्तै देखिए, उनीहरू स्वयम् संसद्भित्र के हुनेछ, किन हुनेछ र कसरी हुनेछ भन्ने सामान्य सूचनाबाट समेत बञ्चित गराइएको अवस्था रह्यो । दलीय ह्विपका नाममा यस्ता यस्ता विधेयकका साक्षी बन्दै गरे, जसका बारेमा नितान्त अनभिज्ञ थिए । जबकि एउटा सांसद आफ्नो दलको अभिव्यक्तिमात्र हुँदैन, उसले आफ्नो योग्यता, सामथ्र्य, प्रतिबद्धता र विवेकको पनि संसद्भित्र प्रस्फुटन गरिरहेको हुनुपर्ने हो ।

निश्चित रूपमा केही सांसदले आफ्नो पहिचान कायम गरेका छन् । तिनलाई प्रस्तुतियोग्य उदाहरणका रूपमा मान्न सकिन्छ । अबको संसद्ले ऐन–कानुनको निर्माण गर्ने, नीति बनाउने, मतभेदको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सहमति बनाउने, आत्मसात गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउने, संसद्मा सकारात्मक आलोचना र टिप्पणीको अनुकरणीय परम्परा बनाउने, प्रत्येक सांसदको आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तिशाली पक्ष उभार भएर आउने, जसले राष्ट्रिय विवेकलाई ऐक्यबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने साझा चौतारी बन्न सकोस् । के यस दिशामा हामी सोच्दैछौं ? 

छनोट थाहा दिने अवसर

निर्वाचनमा मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका प्रत्येक प्रत्यासीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्रै कुरा गरिरहेका छन् । कतिपयले त त्यस भित्रको पनि सानो हिस्सा जात वा समुदायको हित रक्षार्थमात्र उभिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । निर्वाचनका क्रममा उठिरहेका यस्ता संकथनहरूले निराशा जन्माइरहेको छ । हो, यसैबेला प्रत्येक नागरिकको चेतना, निर्भीकता र सक्रियताको खाँचो परेको छ । लोकतन्त्र वा संसद् निरन्तरको अभ्यासले विकसित हुने पद्धति हो । नागरिक समाजले अहिलेदेखि नै खबरदारी गरिराख्यो भने निर्वाचनमार्फत हुने जनप्रतिनिधित्वले केही दायित्वको अनुभूति फरक ढङ्गले गर्न सक्छ । 

अर्को समस्या अहिले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका केही दल संसद्प्रति फरक–फरक आस्था र विश्वास राख्नेहरू छन् । स्वभावत: तिनका दलबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूले संसद्को मूल्य र महिमाप्रति अटुट निष्ठा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनलाई विचारहरूको खुला विनिमयको रूपमा अनुवाद गर्नुपर्छ । अब निर्वाचित हुने सांसदहरूको भूमिका संविधानले निर्धारित र निर्दिष्ट गरेको आधारमा मात्रै सीमित हुने छैन । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिले पनि तिनको भूमिकालाई निर्धारण गर्नेछ । यसका निम्ति आफ्नो राष्ट्रलाई चिन्न सक्ने, संसदीय अभ्यासबारे पर्याप्त अध्ययन गरेका, जनताका ढुकढुकीलाई छाम्न सक्ने, आन्तरिक ऐक्यबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने र त्योभन्दा पनि बढी सांसद हुनुको उपादेयता र महत्त्व बुझेका पात्र र पंक्तिलाई मतपत्रमार्फत वैधता प्रदान गर्नु अहिलेको हाँक हो । वर्तमान संविधानले संसद्लाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ । संसद्को सुदृढीकरणका निम्ति मतदाताको क्रियाशीलता र तत्परता अनिवार्य छ । 

हाम्रो मुलुक र विश्व परिवेशको पनि परिस्थिति र परिपाटीमा परिवर्तन आएका छन् । हाम्रो संस्कार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आएनन् । निर्वाचित हुनका लागि सबैलाई सही अर्थमा समान अवसर भए पनि विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व एकै खालको हुँदैन । मतदान प्रक्रियामा सबैले बराबर हिस्सेदारी पाउने भए तापनि मतदानबाट निर्मित संसद्ले गैर बराबरीलाई समाप्त पार्न सकेन भने त्यो लोकआस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरू राजनीति शक्तिका मुख्य पात्र हुन् । त्यसैले दलहरूले संसद् र सांसद कस्ता चाहेका हुन्, त्यो त तिनले खडा गरेका प्रत्यासीहरूबाट थाहा हुुन्छ । तर जनताले आफ्नो छनोटबारे थाहा दिने अवसर मतदान प्रक्रिया नै हो । त्यसमा चुके भने फेरि एउटा अवधिसम्म प्राय: चुक्ने अवस्था रहिरहन्छ । 

यस चुनावले प्रतिनिधिसभाको स्वभाव र चरित्रलाई बदल्न सकोस् । यसका निम्ति जनताले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रसंँग जोडिने यो नै विकल्प हो भन्ने ठान्नुपर्‍यो । ‘हाम्रा प्रतिनिधि र शासक कस्ता हुनेछन्, त्यसको छनोट हामी स्वयम्ले गर्नेछौं’ भन्ने भावना नेपाली जनतामा गहिरो हँुदै गएको छ भने त्यो कीर्तिमान मतदानको प्रतिशतमा मात्र होइन, राम्रा सांसदहरूको छनोटमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । संस्कृतको एउटा उक्ति छ, ‘स्वभावम् न जहा त्येव साधुरा आपद् गतोपि सन् । कर्पूर: पावक स्पर्श: सौरभं लभते तराम् ।’ अर्थात सज्जनको असली परीक्षा कठिन परिस्थितिमै हुन्छ, जसरी कपूरलाई आगो नजिक लग्दा त्यो आफू जल्नुसंँग डराउँदैन, बरु आफू स्वयम् जलेर पनि परिवेशलाई सुगन्धित बनाउँछ । त्यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत महापरीक्षामा पार्टी र प्रत्याशी होइन, स्वयम् नेपाली जनता छन् । 

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित: कार्तिक २३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार