अर्थ / वाणिज्य

१ सय ६१ स्थानीय तहमा बैंक जान नसक्ने

- यज्ञ बञ्जाडे, काठमाडौं

कार्तिक १९, २०७४-सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने सरकारको योजना तत्काल पूरा नहुने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले करिब १ सय ६१ स्थानीय तहमा तत्कालै शाखा स्थापना गर्न नसक्ने बताएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । 

अधिकांश स्थानीय तहमा सडक, बिजुली, टेलिफोन, सुरक्षालगायत आधारभूत पूर्वाधार नपुगेकाले बैंक शाखा स्थापना गर्न सम्भव नभएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । यसबारे राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

 चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको थियो । पछि ९ वटा तह थपेर यो संख्या ७ सय ५३ पुर्‍याइएको हो । थपिएका स्थानीय निकायहरूमा बैंक भए/नभएको बारे केही बताइएको छैन । सुरुको ७ सय ४४ स्थानीय निकायमध्ये ३ सय ३३ तहमा बैंक पुगिसकेकाले बाँकी ४ सय ११ स्थानमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको हो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ठूलो बजेट जाने भएकाले हरेक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउन सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि व्यवस्थापिकाको संसदीय समितिले दुई महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि बैंकहरूले २ सय ४४ स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न सकिने बताएका थिए । पछि बैंकहरूले थप १४ स्थानीय तहमा पनि शाखा खोल्ने चाहना राखेपछि यो संख्या २ सय ५८ पुगेको थियो । अहिले तीमध्ये ८ तहमा तत्काल शाखा खोल्न नसकिने संघले जनाएको छ । यसको जानकारी राष्ट्र बैंक पठाइसकिएको स्रोतले बताएको छ । 

संघका अनुसार तत्काल २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सकिन्छ र त्यसका लागि बैंकहरूले प्रक्रिया सुरु गरसिकेका छन् । 

बैंकहरूले राष्ट्र बैंक पठाएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालको अवस्थामा १ सय ६१ स्थानीय तहमा बैंकहरू जान तयार छैनन् । ती तहमा बैंक पुर्‍याउनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार चाहिने भएकाले सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसअघि शाखा खोल्न प्रस्ताव भएर पनि अहिले बैंकहरू जान नमानेका ८ तहमध्ये अछामको बन्निगढी जयगढ, बझाङको केदारस्यु, बाकेको डुडुवा, दार्चुलाको लेकाम, धादिङको खानियाबास, डोटीको आदर्श, सोलुखुम्बुको दुधकौशिका र ताप्लेजुङको सिरिजंघा छन् । ती स्थानमा बाटो, बिजुली, इन्टरनेट, सुरक्षालगायत आधारभूत पूर्वाधार पनि नपुगेकाले बैंकहरू शाखा खोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको संघले जनाएको छ । ‘केही स्थानीय निकायमा त बैंक बस्ने घर पनि छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सरकारसँग अत्यावश्यक पूर्वाधारको माग गरेका छौं, सरकारबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’ 

सरकारले स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चासो नदिएकाले बैंकहरूलाई अप्ठेरो भएको ती अधिकारीले बताए ।

२७ वटा बैंकले मात्र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २ सय ५० स्थानमा शाखा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित शाखा सञ्चालन भएपछि ६ सय स्थानीय निकाय वा करिब ८० प्रतिशत क्षेत्रमा बैंक पुग्ने संघले जनाएको छ । 

उता बैंकहरूलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सरकारी कारोबारलगायत विशेष सुविधा दिएको छ । जसमध्ये कुनै पनि शाखा नभएको स्थानीय तहमा स्थापना भई सञ्चालनमा आउने पहिलो वाणिज्य बैंकको शाखालाई स्थानीय निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय निकायमा शाखा सञ्चालन गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्दैन । गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेपछि त्यस स्थानीमा तीन वर्षसम्म अर्को कुनै बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

स्थानीय निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो शाखा खुलेपछि ३ वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रकाशित: कार्तिक १९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार