फिचर

चुनाव हिँडेको बाटो

  • जनताको मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा पर्न गयो भने त्यसबाट एक असल नेता चुनिन्छ । तर यसको उल्टो मतदाता अन्धभक्त र प्रलोभनमा पर्न गए भने परिणामत: एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ
- घनश्याम खड्का, काठमाडौं

कार्तिक १८, २०७४-चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, ‘मत भनेको बन्दुकजस्तै हो, यसको उपयोगिता प्रयोग गर्नेको चरित्रमा निर्भर गर्छ ।’ 

जसरी राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्‍यो भने त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ, तर त्यो कुनै डाँकाको हातमा पर्‍यो भने फेरि त्यसैले शान्ति सुरक्षा भंग गर्छ । त्यसरी नै मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा पर्न गयो भने त्यसबाट एक असल नेता चुनिन्छ । तर यसको उल्टो मतदाता अन्धभक्त र प्रलोभनमा पर्न गए भने परिणामत: एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ । 

परिवर्तन शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने र नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने एउटै र अनुपम बाटो भनेकै चुनाव हो जो मानव सभ्यताको पछिल्लो समयमा आएर ज्यादा मौलाउन गएको देखिन्छ । विकसित र अविकसित तुलना गर्दा पाइने एक मुख्य भिन्नता चुनावमा देखिन आउँछ । 

विकसित र पहिलो विश्व भनेर चिनिने अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत पश्चिमी युरोपमा लामो कालखण्डदेखि आवधिक रूपमा चुनाव भइरहेको देखिन्छ । जस्तो अमेरिकासँग राष्ट्रपतीय चुनावको २ सय २९ वर्षदेखिको अविच्छिन्न परम्परा छ । 

सन् १७८८ को डिसेम्बरमा सुरु भएर १७८९ को जनवरीमा सकिएको अमेरिकाको पहिलो चुनावले राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनलाई चुन्दै गर्दा नेपालमा बहादुर शाह राज्यविस्तारमा सक्रिय थिए । चुनावी प्रक्रियाबाट अमेरिका शान्ति र स्थायित्वको लोकतान्त्रिक बाटोमा अविच्छिन्न अघि बढिरहँदा नेपालमा दुई सय वर्षसम्म कहिले राजतन्त्र र कहिले राणा शाहीले राज गरिरह्यो । 

सन् १७७८ को संविधानअनुसार चुनिएका ४५ औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यतिखेर अमेरिकाको शासन सत्ता सम्हालिरहेका बेला हामी ‘नेपालको संविधान २०७२’ अनुसार पहिलो चुनाव गराउने संघारमा छौं । राजतन्त्रले गराएको जनमतसंग्रह (विसं २०३६) र राजतन्त्र गएपछि भएका दुई संविधानसभाको चुनावलाई समेत गन्दा पनि नेपालको इतिहासमा जम्माजम्मी ७ पटक मात्र चुनाव भएको छ । 

अढाई तीन सय वर्षदेखि चुनावी अभ्यास गर्दै आइरहेका बेलायत र अमेरिकाजस्ता देश र चुनावको अनुभव नै नगरी पुस्तौंपुस्ता गुज्रिएको नेपालजस्तो देशको इतिहास तुलना गर्दा देखिन आउने अर्काे पाटो हो सत्ता रूपान्तरणका क्रममा भएको हिंसा । 

चुनावी पद्धति बसेका देशमा जुनसुकै खाले परिवर्तनको बाटो एउटै हुन्छ, चुनाव । जस्तो बेलायतमा युरोपेली संघबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने भनेर पक्ष–प्रतिपक्षमा चर्काे बहस भएपछि त्यसको टुंगो जनमतसंग्रहले लगायो । आफ्नो एजेन्डाले हारेपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरनले राजीनामा दिए । त्यसपछि सत्ता नेतृत्वमा आएकी टेरेसा मेले आफ्नो पक्षमा स्पष्ट मत नभएको भन्दै त्यो ल्याउन बेलायतको इतिहासमा सबभन्दा कम प्रयोग गरिएको प्रजातान्त्रिक उपाय, मध्यावधि चुनाव गराइन् जसबाट उनले ठानेजस्तो परिणाम भने आएन । 

बेलायतीहरूमा कतिसम्म चुनावी आस्था छ भने संयुक्त अधिराज्यबाट निक्लेर अलग्गै राज्य हुने कि नहुने भन्नेमा पनि स्कटल्यान्डमा जनमतसंग्रह भएको थियो सन् २०१४ मा । झिनो मतले अलग नहुने भन्नेहरूको मतले चुनाव जित्यो । नत्र यतिन्जेल स्कटल्यान्ड शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट विश्वको कान्छो मुलुक भइसक्ने थियो । 

हालैको दशकमा अरब देशहरूमा आएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर ‘अरब स्प्रिङ’ होस् वा नेपालमा भएको पहिलो/दोस्रो जनआन्दोलन, हिंसा र शक्तिको प्रयोग सत्ताको अदलीबदलीमा अनिवार्यजस्तो गरी भएको छ । के यो स्थितिकै पुनरावृत्ति भइरहन्छ त तेस्रो विश्वमा ? अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित गोन्जागा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. उपेन्द्र आचार्य नेपाल स्थिरताको विन्दुमा भर्खर पुगेको ठान्छन् । 

केहीअघि लिभरपुलमा नेपाली विद्वान्हरूको भेलामा भाग लिन अमेरिकादेखि आएका बखत भेटिएका कानुनका प्राध्यापक आचार्यसँग पंक्तिकारले लामो कुराकानी गरेको थियो । स्थानीय निकायको चुनाव हुने कुरा चलिरहेका बखत उनले भनेका थिए, ‘अब आउने चुनाव र बन्ने सरकारको नेपालमा विशेष अर्थ हुनेछ किनभने पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त भएकाले अबको मुद्दा नेपालमा स्थायित्वको हुनेछ ।’ 

दमन गर्ने कुनै राजा–महाराजा र अधिनायकवाद नभएकाले लडिरहनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुने र दलहरूको प्रतिस्पर्धा स्वत: स्थायी शक्ति बन्नेतिर जाने हुँदा स्थायित्व ढिलो–चाँडो नेपालमा आउने उनको तर्क फगत तर्क मात्रै नभएर विश्वको राजनीति र चुनावी इतिहासको 

पर्गेल्याइँ थियो । 

अहिलेको समृद्ध र शान्त ‘पहिलो विश्व’ पनि कुनै समय युद्ध र आन्तरिक कलहले आहत थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इदुआर्दाे पोसादा–कार्बाेको विश्लेषणमा हिंसा र प्रतिहिंसाको बाह्य तथा आन्तरिक राज्यले रन्थन्निएको पश्चिमा समाजले राजनीतिक रूपमा शान्ति स्थापनाका लागि अन्तत: एक दर्शनको आविष्कार गर्‍यो । लोकतन्त्र त्यही दर्शन हो र चुनाव लोकतन्त्रको प्राण हो । उनले आफ्नो विशद आलेख ‘इलेक्सन बिफोर डेमोक्रेसी’ मा चुनावको लोकतान्त्रिक र गैरलोकतान्त्रिक दुवै युगको तथ्यगत खोजबिन गरेका छन् । 

लोकतन्त्रको प्राण मानिने चुनाव कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर खोज्ने हो भने एक रोचक इतिहास फेला पर्छ । लामो समय सिकार गर्दै फिरन्ते भएर बितेको मानव सभ्यताले राज्य जन्माएपछि र राज्यको थिचोमिचो पनि लामो समयसम्म चलेपछि चुनावको अवधारणा आएको देखिन्छ । यस्तो चुनाव विशेषत: प्राचीन एथेन्समा प्रादुर्भाव भएको थियो जो आज पनि सम्झनलायक हुने गरी इतिहासमा लिपिबद्ध छ । तर त्यो बेलाको चुनाव अहिले हामीले देखेजस्तो भने थिएन । 

करिब २६ सय वर्षअघि एथेन्समा नगर परिषद्को चुनाव सुरु भएको थियो । मानव इतिहासमा यो नै पहिलो चुनाव भएको भन्नेहरू धेरै छन् । प्राध्यापक इदुआर्दाेको विश्लेषण पनि यो मतसँग मिल्न आउँछ । करिब ५ सय जनाको परिषद्का सदस्यहरूलाई त्यस बेलाका नागरिकले चुन्थे र शासनका लागि पठाउँथे । तर मत खसाल्ने योग्य नागरिकको परिभाषा भने आजको बुझाइले हेर्दा निकै अनुदार र संकीर्ण थियो । 

धनी र वयस्क पुरुषहरूले मात्र नागरिकको हैसियत पाएका थिए । साढे तीन लाखको हाराहारीको एथेन्समा यस्ता ‘योग्य नागरिक’ मतदाताहरू मुस्किलले २५ हजार जति थिए भनिन्छ । प्रशस्त धन भएकाहरूले नै शासनमा बस्नेहरूले चुन्थे । यसरी कुलीनले कुलीनलाई नै चुन्ने भएकाले सत्ताको साँचो हुने–खानेहरूकै हातमा घुमिरहन्थ्यो । त्यसैले यस्तो व्यवस्थालाई आलोचकहरूले प्रजातन्त्र नभनेर कुलीनतन्त्र भन्ने गरेका हुन् । चुनाव हुँदैमा लोकतन्त्र हुँदैन, चुन्ने र चुनिनेहरू को छन् त्यसमा भर पर्छ भन्ने तर्कलाई यसले पुष्टि गर्‍यो । 

यो कुलीनतन्त्रमा पनि मतको दुरुपयोग भयो भनेर पछि मतदाताहरूबीच चिट्ठा तानेर परिषद्को सदस्य बनाउने चलन चल्यो जसलाई त्यस बेला ‘सर्टिसन’ भन्ने गरिन्थ्यो । यसरी चिट्ठा तानेर मानिस छान्ने हुँदा कसैको बहकाउ, प्रभाव र धाकधम्कीले काम नगर्ने तर्क एथेन्सका कुलीनहरू गर्थे । त्यस बेलाका इतिहासकार तथा सैन्यविद् थुसिडाइड्सले मानव सभ्यताको पहिलो प्रजातन्त्र भनिने एथेन्सको राजधानी ग्रीसको त्यो चुनावको कठोर आलोचना गरे । दास प्रथा सर्वस्वीकार्य रहेको त्यति बेलाको समाजमा तथाकथित प्रजातन्त्रले गरिबहरूको कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो । न महिलाकै स्थान कुनै सम्मानजनक थियो । 

‘अधिकार भनेको बराबरी शक्तिमा भएका मानिसहरूबीचको सम्बन्धको मात्र कुरा हो,’ त्यस बखतको समाजिक (अ)न्याय देखेर बिरक्तिएका थुसिडाइस भन्ने गर्थे, ‘बलवानहरूले सक्ने जति (अत्याचार) गर्छन् र निर्धाहरूले चाहिँ त्यसको सास्ती भोग्नैपर्छ ।’

इतिहास हेर्दा नभन्दै बलियाहरूको थिचोमिचो हुनुसम्म नै भएको छ । शासकहरू आफूलाई राजा घोषणा गर्ने र आफ्नो बर्गतले भ्याएसम्मको क्षेत्रमा दमनपूर्वक राज्य चलाउने गर्थे । त्यसो गर्दागर्दै धेरै सम्राट् र साम्राज्यहरूको जन्म भयो । असंख्य निर्धा मानिसहरू शक्तिशाली शासकका निहित आकांक्षाको वेदीमा चढेर जीवन गुमाउन अभिशप्त भए शताब्दीऔंसम्म । 

त्यसको विरोधमा युरोपमा पुनर्जागरणको अभियान चल्यो । कला, भाषा र साहित्यमा मानवीयता खोज्ने क्रम तीव्र रूपमा भयो । अधिनायकवादबाट थकित युरोपमा पुनर्जागरणले सन् १७८९ मा फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलाई निम्त्यायो जसको जगमा ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ भन्ने भाव पेरिसमा मात्रै नभएर संसारभर गुन्जियो । बिस्तारै दासप्रथाको अन्त्य भयो र सारा पुरुषहरू मतका लागि योग्य मानिए । तर पनि धेरै देशमा महिलाको मताधिकारलाई निकै पछिसम्म नै अस्वीकार गरियो । 

जस्तो कि सन् १९२८ पछि मात्रै बेलायतमा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए । त्यस्तै सन् १९२० भन्दा अघि अमेरिकामा महिलाले मत खसाल्न पाउँदैनथे भने स्विट्जरल्यान्डका महिलाले सन् १९७१ पछि मात्र संघीय चुनावमा मतदान गर्न पाए । पोर्गुचलका महिलाले सन् १९७६ पछि मात्रै मत खसाल्न पाएका थिए । भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार नबनाउने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा कायम छ । अमेरिकाले सन् २०१० देखि आपराधिक गतिविधिमा सजाय भोगिरहेकाहरूको मताधिकारसमेत पनि खारेज गरेको छ । 

विधिशास्त्रले निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई विधिसम्मत हुनका लागि केही आधारभूत मान्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । जस्तो कि, एक चुनावबाट गठन भएको सरकारको बहिर्गमन र अर्काे चुनावबाट गठन हुने सरकारको कार्यकालको प्रारम्भमा लामो समय नलाग्नु । 

उही संविधान र कानुनअनुसार कम्तीमा दुईपल्ट लगातार चुनाव हुनु, मतदाताले रोजेको उम्मेदवारलाई मत खसाल्दा असुरक्षाको अनुभव नगर्नु, खसेको मतको गणना पारदर्शी रूपले गर्नु पनि विधिसम्मत निर्वाचनको अर्काे सर्त हो । यसका अलावा उम्मेदवार र तिनका दलहरूले हिंसाको प्रयोग नगरी आफ्नो प्रचार गर्नु र प्रचार गर्दा तोकेको भन्दा बढी रकम खर्च नगर्नु पनि निर्वाचनको आचारसंहिता हो । यी पक्षहरूको पालना नभए अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनु पनि निष्पक्ष र विधिसम्मत निर्वाचनको विशेषता हो । 

बढी रकम खर्च गरेको विवाद उठ्दा बेलायतमा केहीअघि कन्जरभेटिव पार्टीका एक सांसदको पद अदालतले बर्खास्त गरिदिएको थियो । त्यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष नभएको ठहर गर्दै हालै केन्याको सर्वाेच्च अदालतले त्यहाँ भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सरकारले धाँधली गरेको ठहर गर्दै निर्वाचन फेरि गराउन आदेश गरेका छन् । 

संविधान आएयता पहिलोपटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यतिखेर देश होमिएको छ । नेताहरू गाउँ–गाउँमा गएर भोट मागिरहेका छन् । कुनै त्यस्तो जटिलता निर्वाचनका क्रममा आउने नदेखिए तापनि उम्मेदवारहरूबाट ज्यादा पैसा खर्च हुने क्रम बढेकाले आचारसंहिता तोडिने अवस्था भने प्रशस्त देखिएको छ । देशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बानी पार्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भनिएको यो चुनाव विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसारै स्वच्छ र पारदर्शी होला ? रुजबेल्टले भनेजस्तै, यसको उत्तर मतदाताको प्रयोगमा निर्भर गर्नेछ । 

Bodhighanashyam@twitter

प्रकाशित: कार्तिक १८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार