फिचर

बुढीगण्डकीको सेरोफेरो

  • विकास
- उद्धव प्याकुरेल, काठमाडौं

कार्तिक १८, २०७४-काठमाडौं विश्वविद्यालयको कला संकायअन्तर्गत विकास अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तर अन्तिम सेमिस्टरका विद्यार्थीको ‘इन्टर्नसिप’ का क्रममा २० जना विद्यार्थीसहित झन्डै दुई साता गोरखाको फुजेल र वरपर गाउँमा बिताइयो । अध्ययनका लागि उक्त क्षेत्र छनोट गर्नाका विविध कारणमध्ये अढाई वर्षअगाडिको भूकम्प र चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना नै मुख्य थिए । यस आलेखमा उक्त बसाइ अवधिमा बुढीगण्डकी वरिपरि घुमेर गरेको अवलोकन र छलफलमार्फत् पाएका केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको काम अगाडि बढ्दै गर्दा राष्ट्रिय स्तरमा एक प्रकारको उत्साहजस्तै देखिए पनि नदी वरपरका बासिन्दामा भने हर्ष र भविष्यको चिन्ता दुवै देखियो । हर्ष यो मानेमा कि आजसम्म जग्गा छाड्न भनिएको छैन, घरबार गर्न खेतीपाती गर्न रोकेको छैन, जग्गा मेरो रहेन भन्न परेको छैन, बैंक खातामा पैसा आएको छ, पैसा आफूखुसी चलन गर्न पाइएको छ । जग्गाजमिन प्रशस्त भए पनि २०, ३० हजार नगद देख्न हम्मे पर्ने मानिसहरूले ५० लाख, १ करोड, सवा करोडदेखि २, ३ करोडसम्म रकमको चेक आफैंले बुझ्न पाउँदा अर्कै प्रकारको महसुस हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस अवस्थामा धेरैलाई आफूले कमाइआएको, आफ्नो रोजीराटीको एउटै मात्र आधार रहको खेतवारीको छाड्ने सर्तमा यो पैसा आएको महसुस नै भएको छैन । तर जतिले मेरो खातामा आएको पैसासँगै मेरो जग्गाको स्वामित्व मसँग रहेन भनेर महसुस गरेका छन्, उनीहरू भने व्यापक पीडामा रहेको देखियो । ‘हाम्रो विचल्ली हुनेवाला छ । यहाँ मिहिनेत गरेर खानपुग्ने जमिन सरकारले लिएर हामीलाई दिएको पैसाले अन्यत्र एउटा घडेरी पनि आइरहेको छैन । अब त्यहाँ घर केले बनाउने, कहाँ के पेसा गरेर खाने ? नयाँ ठाँउमा न भाषा न रहनसहन मिल्छ, कसरी अप्ठ्यारोमा सहयोग लिने,’ यस्ता यस्ता प्रश्न उठाउनेहरू प्रशस्तै भेटिए । 

नदी तरेर धादिङको मजुवा र पीपलटार पुगियो । अहिलेको नयाँ संरचनामा एउटै वडा भए पनि पुरै क्षत्री–बाहुनको गाउँ मजुवा र पूरै १ सय ३९ घर कुमाल बस्ती भएको पीपलटार रहेछ । राम्रो उत्पादन हुने गरी सिँचाइ सुविधा भएका कारण थोरै मात्र जग्गामा पनि आत्मनिर्भर भएकाले त्यहाँका मानिस बढी फुर्सदिला रहेछन् । ‘तीन बाली हुन्छ, एकै रोपनीमा राम्ररी फलाउन सके पनि खान पुगिहाल्छ, त्यसैले हामीहरूसँग प्रशस्त समय छ,’ नजिकको चौतारीमा गफ मार्दै गरेकाहरूले सुनाए । छलफलका क्रममा हिजोका टाठाबाठाहरू आज आफैंले खनेको खाडलमा परेर कसरी तड्पिइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आए ।

त्यहाँका टाठाबाठाले हिजो सरकारलाई कम राजस्व तिर्न भनेर भएको भन्दा जग्गा कम नपाएर बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका र अब्बल जग्गालाई पनि सिम या चाहारको दर्जामा पुर्जा बनाई राजस्व तिरिरहेका रहेछन् । गरिब र सोझासाझाले भने आफूले चर्चेको जग्गा जस्तो हो त्यसैबमोजिम लालपुर्जा बनाएका रहेछन् । आज पुर्जामा उल्लेख भएको आधारमा मुआब्जा दिने भएपश्चात् हिजो असहाय देखिएकाहरूलाई फाइदा भएको देखियो भने बाठो भएर कर छल्नेहरू पछुताएका पाइए । 

जग्गा अधिकरणताका परियोजनाले आश्वासन दिएको रहेछ— डुबान क्षेत्रभन्दा केही माथि रिगंरोड बनाउने, त्यही रिगंरोडमा विस्थापितलाई सरकारले एक–एक रोपनी घडेरी उपलब्ध गराउने, मुआब्जा लिएको जग्गामा हुर्काइएका रूखबिरुवाको पनि गनेर र नापेर रकम उपलब्ध गराउने । त्यसको चर्चा पनि सुनियो । तर अहिले जुन अपारदर्शी तरिका सरकार र परियोजनाले अपनाउँदै आएका छन्, त्यसबाट उनीहरू अवाक देखिन्थे । फरक–फरक प्रकारका जग्गालाई यो–यो दररेटमा मुआब्जा दिने भने पनि जग्गाधनीले मैले कति पैसा पाउँदै छु भन्ने कुरा खातामा पैसा नआउन्जेल कहीं कतैबाट थाहा नपाउने रहेछ ।

थाहा पाउन चाहेर सोध्न खोज्दा उक्त कुरा भनिदिने निकाय थाहा रहेनछ । परियोजना कार्यालयमा गए वाणिज्य बैंक जान भनिने र बैंकमा गए परियोजना कार्यालय गएर सोध भनेर फर्काउने गरिएको रहेछ । जग्गाधनी पुर्जामा भएको जग्गाको रकम पनि छुटाएर मुअब्जा बैंकमा पठाइदिने गरेको जस्ता गुनासा प्रशस्तै सुनिए भने सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका निजी बैंकका कर्मचारीले आफ्नो बैंकमा रकम जम्मा गराउन भनी गर्ने गरेका नसुहाउने प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई थप हैरानी भएको रहेछ । वाणिज्य बैंकमा किसानको मुअबजाको रकम आएपश्चात् ‘त्यहाँ ब्याज कम छ हाम्रोमा राख्नुस्’ भनेर आउने ती बैंकका कर्मचारीले गर्ने लुछाचँुडीले कतिपयको चेक नै च्यातिएको रहेछ । ती कर्मचारीले विभिन्न बहानामा सक्कल नागरिकता हात पार्ने र रकम जम्मा गर्न नल्याएसम्म नागरिकता नदिएर अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकोसम्मका गुनासा उनीहरूले सुनाए । 

वाणिज्य बैंकले पनि मुआब्जाको रकमको चेक दिँदा एक हजार कम गरेर दिने गरेको र त्यो एक हजार केका लागि राखेको भन्ने जानकारी नपाएको उनीहरूको भनाइ थियो । सुरु–सुरुमा जत्रो रकम भए पनि एकै चेकमा र एकैपटक दिने गरेकामा हाल आएर एक दिनमा दस लाख मात्र दिएर झन्झटिलो बनाएको दुखेसो पनि उनीहरूले पोखे । 

धादिङ बजारले अहिले डुबान क्षेत्रका मानिसहरूका लागि धेरै नै स्वागत गर्न थालेको रहेछ । ‘हामीलाई देख्नासाथ चिसो पेय पदार्थदेखि बियरसम्म प्रस्ताव गरेर त्यहाँ नजिकका पाखा पखेरा भिडाउन खोज्ने त कति भेटिन्छन् कति,’ भर्खर मुआब्जाको रकम बुझेर आएका एकले बताए । 

आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका बैंकले गर्ने व्यवहार र जग्गा दलालले गर्ने लुछाचुँडीबारे त कुरा गर्न सकिएला । तर परियोजना कार्यालयले सर्वसाधारणसँग के सर्तमा मुआब्जा दिइयो र कस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने जानकारी दिएको छैन । ‘हामीले परियोजना कार्यालयमा गएर सक्कल जग्गाधनी पुर्जा बुझाइदिने हो र बैंकमा पैसा कहिले आउँछ भनेर पर्खने हो । हामीमध्ये कसैले कुनै प्रकारको रसिद, भर्पाई या सम्झौतापत्र देखेका या पाएका छैनौं,’ उनीहरूको एउटै आवाज थियो । सरकारले गरिरहेको अधिकरणमा यस प्रकारको अपारदर्शिता किन ? जनतालाई यथार्थ विवरण दिन गरेको भनिएको आनाकानीले चै अवश्य प्रश्न उब्जाइदिएको छ । 

राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरू र गाउँ छाडेर अन्यत्र गइसकेका जग्गावालहरूका कारणले स्थानीयले यो अपारदर्शिताका बीचमा पनि जग्गााको मुआब्जा लिने काममा सहभागी हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आन्दोलन पनि गरियो, सबै कुरा प्रस्ट नभएसम्म जग्गा सरकारलाई दिन्नौं पनि भन्यौं । एकातीर स्थानीय राजनीतिक दलहरूले साथ दिएनन् भने अर्कोतिर गाउँ छाडिसकेका र जग्गा बिक्रीका लागि उजित अवसरको पर्खाइमा रहेकाहरूले यसलाई स्वर्णिम अवसर ठानेर परियोजनाको यो प्रक्रियालाई साथ दिए । अनि त हामीले पुलिस र प्रशासनको कडा धरपकडका बीच आन्दोलनबाट पछि हट्न पर्‍यो,’ उनीहरूले सुनाए । 

धादिङको मजुवावासी हुन् या गोर्खाको माझीटारवासी सबैको एउटै भनाइ छ, ‘गाउँ र खेती छाडेर काठमाडौं, चितवन या विदेशमा बस्दै आएका केही जग्गावालले सुटुक्क गएर सम्झौता गरिदिएका कारण यहाँका सच्चा बासिन्दाको माग कमजोर भएको हो । बाहिर घरबार भएकाहरूले यहाँको जग्गा कसरी जग्गा बेचूँ भनिरहेको अवस्थामा चलनचल्तीको भन्दा राम्रो मूल्यमा सरकारलाई जग्गा दिन पाउँदा अवसर मानेर दिने नै भए । तर सानो तर राम्रो उब्जनी दिने जग्गा राखेर यही माटोमा उब्जाएर खाने हामीहरूका लागि यो मुआब्जा निल्नु न उकेल्नुको भएको छ ।’

परियोजनासँग नजिक रहेर काम गरिरहेका स्थानीय तिलराम देवकोटाका अनुसार करिब ३ हजार ५ सय घरधुरी मुआब्जाबापत २५ लाखभन्दा कम रकम बुझ्नेमा छन्, जुन रकमले अन्यन्त्र जहाँ गए पनि त्यहाँको अनुसारको जीवन चल्दैन । सहरी क्षेत्र र चितवनका लागि त त्यो एक घडेरी पनि नआउने रकम हो । त्यस अवस्थामा उनीहरूसँग भएको एउटै सीप खेतीकिसानीलाई कसरी प्रयोग गरेर गुजारा गर्ने ? तैपनि मानिसहरू आएर यो र त्यो उदाहरण दिएर पुर्जा बुझाउन र मुआब्जा बुझ्न भन्छन् । 

सारमा भन्न्ुापर्दा यो क्षेत्र भूकम्प र देशकै ठूलो परियोजनाका कारण ठूलो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको रहेछ । तर हरेक निर्णयमा स्थानीयलाई सहभागी गरेर लैजाने कवोल गरेको राज्यले यस भेगका जनतासँग गरिरहेको अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण अधिकांशले मुआब्जा पाउने तर पछि गएर स्थानीय असन्तुष्टकै दबाबले परियोजनाचाहिँ सम्पन्न नहुने परिस्थिति आउने पो हो कि भन्ने शंकाको अवस्थामा पनि यथावत् नै देखिन्छ । 

प्रकाशित: कार्तिक १८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार