कुराकानी

‘चुनाव सार्नु देशलाई खाल्डामा हाल्नु हो’

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

कार्तिक १२, २०७४-पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य राजनीतिका अलावा संविधान र कानुनी क्षेत्रमा दशकौंदेखि क्रियाशील छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य २०४७ सालको संविधान निर्माण टोलीमा थिए । यो बेला राजनीतिक नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तोकिएको मितिमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव जसरी पनि हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यसँग संविधान कार्यान्वयन, चुनावी प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक पद्धति, विकृति र राजनीतिक नेतृत्वका कार्यदिशाबारे कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारी र बालकृष्ण बस्नेतले गरेको कुराकानी : 

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो काम यो संविधानअन्तर्गतका निर्वाचित निकायहरू सञ्चालनमा आउनु हो । त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छ । तर, त्यो प्रगति जसरी हुनुपर्ने थियो, सन्तोषजनक छैन । दोस्रो– यथासमयमा हुनुपर्ने थियो, विलम्ब भएको छ । तेस्रो– निर्वाचित निकाय खडा गर्ने काममा गुणस्तर खस्किएको छ । चौथो– पार्टीहरूको आन्तरिक र अन्तरपार्टी आचरण अपेक्षाकृत देखिएन । 

के आधारमा सन्तोषजनक भएन भन्नुभएको ?

संविधान आएपछि पुराना विकृति, अप्ठ्यारा, कटुता र गतिलाई हामीले अतीत बनाउनुपथ्र्यो । संघीयता, स्थानीय तह, सरकारजस्ता संस्थाहरू नयाँ आए/आउने भए, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन पद्धति भित्रियो । तर, आचरण, शैली, स्वभाव, दृष्टिकोण, प्रवृत्ति उही नै रहे । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेको छ । घूस लिनु–दिनु मात्र भ्रष्टाचार होइन, नाजायज भागबन्डा पनि भ्रष्टाचार हो । निर्णय र कार्यान्वयनमा मात्र होइन, निर्वाचन र निकायहरूको गठनमा पनि यो छिरेको छ । 

चुनाव त निर्धारित समयमै भइरहेको छ नि ? 

स्थानीय सरकार गठन भए, चुनाव भयो– यो ठूलो उपलब्धि हो । किनकि, लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन । हुन्छ कि हुँदैन, निकाय भन्ने कि तहजस्ता विवाद थिए । त्यसले अरू निर्वाचन पर धकेलिने हुन् कि, संविधानै संकटमा पर्छ कि भन्ने अन्योल थियो । तर, स्थानीय तहमा जस्ता प्रतिनिधि आउलान् भन्ने ठानिएको थियो, त्यस्तो भएन । 

समयमै चुनाव भइरहेको छ, तपाईं ढिला भयो भनिरहनुभएको छ । 

प्रस्टै छ– निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपरेको छ भनेपछि के भन्ने ? निर्वाचन प्रमुख काम हो, त्यसको तयारी पहिलाबाटै गर्नुपर्ने थियो । संघीय संसद्को गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मात्र भएर हुँदैन, राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने कानुनै नबनाई संसद्को समय सकियो । 

कारण के होला ? 

राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्‍यो तर आफूलाई परिवर्तन गर्न पटक्कै रुचि देखाएन । परिवर्तन भनेको हामीले परिवर्तन ल्यायौं भन्ने मात्र होइन, खासमा हामी कति परिवर्तित भयौं भन्ने हो । समस्याको जड यही हो ।

प्रदेशसभाको चुनाव हुँदै छ तर प्रदेशको नाम, राजधानी तोकिएको छैन । प्रमुख नियुक्ति गरिएको छैन । यसले कुनै जटिलता ल्याउँदैन ?

हिँडिरहेका बाटामा त दुर्घटना हुन्छ भने बन्दै नबनेका बाटामा हिँड्दा जटिलता अवश्य हुन्छ । यो आफैं सल्टिन्छ । तर, जटिलतालाई सामना गर्ने नेतृत्व छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ आशंका छँदै छ । आशंका गर्ने आधार नेतृत्वले नै दियो । 

कसरी ? 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार छनोट यसको उदाहरण हो । उम्मेदवार छान्दा हतार–हतारमा गरेजस्तो गर्ने तर नेतृत्वले क–कसलाई ल्याउनु छ, ‘यो हुन्छ’ भनिदिने गरेको पाइन्छ । जनताले रुचाएका भन्दा नेतृत्वले रुचाएका र नेतृत्वलाई यो वा त्यो हिसाबले प्रभाव पारेका व्यक्ति बढी मात्रामा पारिएको देखिन्छ । 

उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ?

मिश्रित । सबै निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने होइन, तल मात्रै छोड्ने पनि होइन । केन्द्र तहकालाई ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रकै ध्यान पुग्नुपर्छ । अन्यका हकमा दलका स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुपर्छ । तिनले पनि एउटा उम्मेदवार चाहिनेमा ५–७ वटा नाम पठाउने होइन । नाम पारिदिएपछि खेल्ने ठाउँ भइहाल्छ ।

छान्ने आधार के हुनुपर्छ ?

जित्ने मात्र हेर्नु हुँदैन, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्छ । गुन्डाको पनि संगठन हुन्छ । पैसा हुन्छ । त्यसका आधारमा जित्ने सम्भावना हुन्छ । तर, ऊ समाजमा प्रतिष्ठित र सम्मानित नहुन सक्छ । त्यसैले पहिलो योग्यता हो– स्वच्छ । त्यसको अर्थ भ्रष्टाचारमा नमुछिएको र समाजका नजरमा अपराधीको दाग नलागेको हो । दोस्रो– जुन पार्टीले उठाउने हो, उसको कार्यक्रम, सिद्धान्त र आदर्शप्रति निष्ठा भएको हुुनुपर्छ । भर्खर आयो, चुनाव जित्न मात्रै आयो भन्ने हुनु हुँदैन । भर्खरै आए पनि निष्ठासहित आए पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जित्ने प्रयोजनका लागि आए भने भोलि अन्यत्रै जान्छन् । तेस्रो– अहिलेको आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने अर्थात् क्षमतावान् हुनुपर्छ । 

त्यस्ता ‘योग्य’ उम्मेदवार कत्तिको आएको पाउनुहुन्छ ? 

संख्यामा भन्न त सकिन्न । तर, सिधै भन्दा पहिलेकै आचरण र प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको छ । अझ बढेको छ । आर्थिक कारणबाट उम्मेदवार चयन भएको छ । आपराधिक तत्त्वहरू उम्मेदवार नहुन् भन्नेमा होसियार हुनुपर्नेमा झन् प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । राजनीतिमा अदालतले ‘अपराधी’ भनेको मात्र अपराधी हुँदैन, समाजका नजरमा समेत ऊ अपराधी हुनु हुँदैन । उम्मेदवारीमा आसेपासेलाई च्याप्ने क्रम पनि बढेको छ । 

कारण के होला ? 

हाम्रो देशमा फलानाले निर्णय गरिदिन्छ वा विदेशीले हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने सोच विकास भएको छ । यसको कारण विभिन्न तहमा जसले निर्णय गर्नुपर्ने हो, उसको निर्णय क्षमता विकास गर्न हामीले ध्यान दिएनौं । 

राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ संकेत गर्नुभएको हो ? 

बाह्य हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, त्यो गलत हो । तर, अहिलेको समयमा बाह्य हस्तक्षेप कसै न कसैको बुई चढेरै आउँछ । आन्तरिक ‘च्यानल’ पायो भने मात्र आउँछ । पहिला–पहिला सिधै आउँथ्यो । त्यो जमाना गयो । अहिले बाह्य हस्तक्षेप स्विकार्ने तत्त्वहरूको बुई चढेर आउँछ । 

जस्तो कि ?

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसयता हेर्ने हो भने पनि दुई वर्षमा तीनवटा प्रधानमन्त्री हामीले फेर्‍यौं । २०४७ को संविधानपछि कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो तर प्रतिनिधिसभा किन विघटन भयो ? यस्तो हुनुका पछाडि के कारण छ ? किन हामी अग्रिम सहमति गरेर व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने गरी स्थायी र स्थिर सरकार बनाउन सक्दैनौं ? हाम्रो संरचनाले किन काम गर्दैन ? किन गर्न सक्दैन ? किन दिइँदैन ? अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्– सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको विरोध हुँदाहुँदै लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख कसरी बने ? अरू संस्थालाई ओझेलमा पार्ने गरी एउटै संस्था (अख्तियार) कसरी गर्जिएर अघि बढ्यो ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने संस्थाले नै कसरी आफैं अचाक्ली अख्तियार दुरुपयोग गरिरहन पायो ? महाअभियोग किन आएन ? आएपछि पनि किन अघि बढेन ? किन यस्तो हुन्छ ? किनभने, हामीले देख्दा निर्णयमा सामेल हुने तत्त्वबाहेक अन्य तत्त्वलाई समेत ग्राह्यता दिइन्छ । 

अन्य तत्त्व भन्नाले ?

छिमेकीलाई खुसी पार्‍यौं भने केही हुन्छ भन्ने हामी सोच्छौं । त्यसो गर्दा निर्णय पनि छिमेकीले चाहेअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । देश हितविपरीतका कुनै पनि दबाब आए यो मेरो मन्त्रिपरिषद्ले मान्दैन, संसद्ले मान्दैन, मेरा जनताले मान्दैनन्, म पनि मान्दिनँ, यस्ता कुरा नल्याउनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रा संस्था, हाम्रो संविधान र व्यवस्थाले दिएको शक्तिभन्दा अरूको आडमा अन्य शक्ति खोज्नु राम्रो होइन । हामी विधिको शासन भन्छौं, पार्टीले विधानै मान्दैनन् । कार्यपालिकाले संविधानअनुसार काम गर्दैन । 

तपाईंले माथि उदाहरण दिएका सबै प्रकरणमा ‘अन्य तत्त्व’ को हात छ ? 

हात छ/छैन, मलाई थाहा छैन । तर, सबै घटनामा ज–जसले नियुक्ति गरे, दोष बाह्य नै हो । हामीलाई त भारतले भनेर गर्‍यौं भनेर संकेतबाट वा प्रस्टै भनेकै छन् । किन भारतले भनेर गर्‍यौं त ? खासमा जसले ‘भारतका मित्र’ भनेर आफूलाई चिनाउँछन्, तिनले नै नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न भूमिका खेलेका छन् । चुनाव लड्दा राष्ट्रवादको नारा दिए, काम गर्दा भारतले भनेर गरे । जिम्मेवारी लिनेले मैले स्वविवेकले निर्णय गरें भन्न सक्नुपर्छ । अन्यत्रको इसारा र स्वार्थमा गरेको होइन भन्ने विश्वास देखाउनसमेत सक्नुपर्छ । 

अरूको इसारामा चल्छन् भन्ने कुनै आधार दिन सक्नुहुन्छ ? 

यसमा लोकमानको नियुक्ति काफी छ । रायमाझी आयोगले कारबाही गर्ने प्रस्टै भनेको छ । त्यही अख्तियारले दोषी देखाएको छ । त्यति हुँदाहुँदै तिमी नियुक्त गर्छौ । के हो, संविधानमा लेखेको प्रावधान हेर्दैनौ ? त्यहाँ ‘चरित्र स्वच्छ भएको’ लेखिएको देखेनौ ? कसैले रुचाएको, कसैले यो नभए म चुनावै गराउन सक्दिनँ भनिदिएको रे । अरे बाबा, अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति र चुनावको के सम्बन्ध छ ? निर्वाचन आयोगको प्रमुख त होइन नि । अदृश्य शक्तिको ‘शक्ति’ को अर्को उदाहरण खिलराज रेग्मीको सरकार पनि हो, जुन नआउनुपर्ने सरकार थियो, तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भइदियो । राष्ट्रिय सहमति पनि राष्ट्रिय धरातलमा उभिएर नभई बाह्य धरातलमा उभिएर हुँदा रहेछन् । 

यस्ता काम गराउन बाहिरबाट दबाब आउँछ होला कि उनीहरूको चाहना हामीले बुझिदिने गरेका हौं ? 

दुइटै हो । बाहिरबाट दबाब किन आउँछ भने उनीहरूलाई थाहा छ– दबाबले काम गर्छ । टेर्दै गएर बानी बिगारेकाले अब ‘निर्देशन’ गर्ने हैसियतमा पुगेका हुन् । टेर्दै नटेरेको भए दबाबै दिने हैसियतमा हुने थिएनन् । बाहिरको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । उसले त्यसलाई यहाँ कसरी हुन्छ लागू गर्न खोज्छ, त्यसमा सफल हुन यहाँकै शक्तिलाई उपयोग गर्छ । कसैका काँधमा नचढी यो आउँदैन । हाम्रो पनि स्वार्थ हुन्छ । सक्ने भए हामी पनि आफ्नो स्वार्थ लागू गथ्र्यौं । संविधान जारी गरेपछि सुशील कोइराला फेरि किन प्रधानमन्त्रीमा उठ्नुभयो ? त्यसपछि केपी ओलीको त्यति धेरै विरोध किन भयो ? ओली सरकार र माओवादीको गठबन्धन तोड्ने काम किन भयो ? त्यसैले बाहिरीलाई मात्र गाली गर्ने होइन, पहिले हाम्रै्र घरका मान्छेलाई गर्न नहुने काम भयो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । 

नेपाली राजनीतिमा चीनको संलग्नता र सक्रियता पनि त्यत्तिकै बढेको छ भनिन्छ नि ? 

पहिलो कुरा के हेर्नुपर्‍यो भने हस्तक्षेपकारी प्रभाव कसको बढी छ ? नेपालको सम्पूर्ण सम्बन्ध भारतसँग छ । भारतसँग हस्तक्षेप गर्ने क्षमता, प्रभाव जति छ, चीनको छ कि छैन ? चीनले भन्दिन सक्छ– कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट एक भएको राम्रो हो । त्यो सद्भाव हुन सक्छ । तर त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न सकिँदैन । हस्तक्षेपको सम्भावना र प्रभावकारिता कसको कति छ भन्ने गहिरोसँग हेर्नुपर्छ । 

पछिल्लो वाम तालमेललाई त्यसैमा जोडेर पनि हेरिएको छ । यसबारे तपाईंको मूल्यांकन कस्तो छ ? 

गलत हो । चीनले नेपालमा भारतपरस्त सरकार नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्न सक्छ । तर, नेपालमा दबाबै दिने उसको त्यति क्षमता छैन, जति भारतको छ । 

बाम गठबन्धन कुन पृष्ठभूमिमा बनेको ठान्नुहुन्छ ? 

बाह्य हस्तक्षेपमार्फत एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, निषेध गरिएको थियो भन्ने जुन चर्चा छ, त्यसलाई यो गठबन्धनले जवाफ दिएको छ । कसैले बाहिरबाट एक्ल्याउन खोजेर यहाँ एक्लिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । भारतको राज्यसभा बैठकमा तीन सदस्यले नेपालमा कुनै हालतमा एमालेले जित्नु हँ‘दैन, ओलीले जित्नु हुँदैन भनेर बोलेका थिए । त्यो सुहाउने काम होइन । एमालेले आफूलाई बलियो पार्न र ‘आइसोलेसन’को पहललाई विफल पार्न प्रयास गर्‍यो, सफल पनि भयो । माओवादीहरू एकदम तल पुगिरहेका थिए । उनीहरूले एमालेसँग तालमेल गर्दा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगिन्छ कि, अझै माथि गइन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । दुवैलाई केही न केही फाइदा हुने भएकाले यो गठबन्धन भएको देखिन्छ । 

चुनावका मुखमा पार्टी एकीकरणको प्रतिबद्धतासहित गठबन्धन हुनु स्वाभाविक घटनाजस्तो लाग्छ ? 

चुनावअघि गठबन्धन हुनु झन् राम्रो हो । चुनावपछि सरकार निर्माणका लागि मात्र गठबन्धन हुन सक्छ, राजनीतिक सिद्धान्त मिलिरहनु पर्दैन । माओवादीसँग त न सिद्धान्त, न व्यवहार मिल्छ, न राजनीति मिल्छ, न अभ्यास मिल्छ । यस्तो पार्टीसँग एमालेले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन मात्र गरेन, भोलि हामी एकता गर्छौं पनि भनेको छ, जुन सकारात्मक हो । 

संयुक्त सरकार बनाउँदा कांग्रेस र माओवादीको सुमधुर सम्बन्ध देखिन्थ्यो । स्थानीय तहको चुनावमा सहकार्य राम्रै भएको थियो । एकाएक माओवादी कसरी कोल्टे फेर्‍यो होला ? 

वाम सहकार्य र एकताको कुरा पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको थियो । एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुपर्छ भनी प्रचण्डले भन्दै आएका पनि हुन् तर, जसरी आयो, त्यो वास्तवमा आकस्मिक थियो । मलाई पनि आकस्मिक नै लागेको हो । 

वाम गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

पहिला हेर्नुपर्छ– एमाले माओवादीतिर टाँसिन गएको हो कि माओवादीलाई एमालेतिर ल्याउन खोजिएको हो । माओवादी एमालेतिर नजिकिएका हुन् भने चाहिँ यो धेरै सकारात्मक हो । दोस्रो कुरा, वाम प्रजातान्त्रिक शक्ति (एमाले) र प्रजातान्त्रिक शक्ति (कांग्रेस) को एउटा कर्तव्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर रहेका वा पर्खालमा रहेकाहरूलाई आफूतिर ल्याउनु पनि हो । माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतितिर ल्याउने प्रयास एमालेले गरेको हो भने त्यसलाई सबैले सकारात्मक मान्नुपर्छ । पहिले पनि युद्धमा रहेकालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर राम्रै भएको हो । हिंसामा रहेकाहरूसँग किन कुराकानी गर्ने भनिएको भए त काटमार अहिले पनि चलिरहन्थ्यो । त्यसकारण के अभिप्रायले गरिएको छ र त्यो अभिप्रायमा इमानदारी छ/छैन, हेरिनुपर्छ । माओवादी पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतितिर आउँछ कि आउँदैन, हेर्नचाहिँ अझै बाँकी छ । चीनको जस्तो राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट शासन प्रणाली ल्याउन चाहेको हो भने गलत हो । 

  • बाह्य हस्तक्षेप कसै न कसैको बुई चढेरै आउँछ ।
  • गुन्डाको पनि संगठन हुन्छ, जित्ने सम्भावना छ भन्दैमा उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन । 
  • जसले ‘भारतका मित्र’ भनेर आफूलाई चिनाउँछन्, तिनले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न भूमिका खेलेका छन् ।
  • नेपाली राजनीतिमा दबाबै दिने चीनको त्यति क्षमता छैन, जति भारतको छ ।
  • बाह्य हस्तक्षेपमार्फत एमालेलाई निषेध गरिएको जवाफ हो– वाम गठबन्धन ।
  • अहिले चुनाव नगर्दा सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई नै हुन्छ ।
  • मतपत्र एउटै छ भनेर किन आत्तिनु ? मतदान फरक छँदै छ ।
  • अदालतमा राजनीतिक प्रभाव र प्रवेशलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस नेताहरूले वाम गठबन्धनका कारण कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउन सक्ने आरोप लगाउँदै छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

कांग्रेस अनावश्यक रूपमा अत्तालिएको हो । सात सालदेखिका सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छँदाछँदै एमाले–माओवादी मिल्दैमा ‘ओहो, कम्युनिस्ट शासन आउन लाग्यो’ भनी तर्सिनुपर्ने आवश्यकता छैन । के नेपालमा प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनताले प्रदर्शन गरेका छैनन् ? के कस्ता–कस्ता निरंकुशतामा पनि मिडिया र बुद्धिजीवीले लोकतन्त्रप्रतिको आस्था देखाएका छैनन् ? के देशमा संविधान छैन ? त्यो कांग्रेससमेतले ल्याएको होइन ? त्यो संविधान लोकतान्त्रिक छैन ? आसन्न चुनाव त्यही संविधानअन्तर्गतको होइन ? मिलेर चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेका भए ‘लौ बित्यास भो’ भन्नु । मिलेर चुनावमा आए, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् । तिनीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आए, तपाईंं लोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ भने तपाईंको पद्धतिले जित्यो । यसमा खुसी भएको राम्रो । अर्कातिर एउटा मात्र लोकतान्त्रिक शक्ति भयो भने प्राधिकारवादतिर जान्छ । बरु हिजो जसका विरुद्ध लडिएको थियो, जसले अझैसम्म संविधान मानेको छैन, गणतन्त्रलाई मान्दैनौं भन्छ, त्यससँग चाहिँ गठबन्धन गर्न हुने ? 

यसले कांग्रेस–एमाले तिक्तता बढाएको हो ? 

कांग्रेस र एमाले देशमा प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्ति हुन् । यी दुईबीच प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । तर, कटुता र वैमनस्य हुनु हुँदैन । यो दूरी बढ्छ कि भन्ने आशंका छ । तर, चुनावका बेला हल्का चर्को र चरमपन आइहाल्छ । यो स्थितिलाई त्यसरी मात्रै बुझ्नुपर्छ । 

संविधान संशोधनको पहल भयो, सम्भव भएन । अझै संशोधनको मुद्दा उठिरहेकै छ, कतिको जायज हो ? 

व्यवस्थापिका–संसदमा संशोधनको प्रक्रिया लैजानु गलत थियो । संविधानसभाले बनाएको संविधान त्यसैको रूपान्तरित संसद्ले संशोधन गर्न चाहनु हुने थिएन । पहिलो संशोधन पनि गर्नु हुने थिएन । अब बन्ने संसद््ले संशोधन गर्न चाहनु वा त्यसलाई चुनावी विषय बनाइनु नाजायज होइन । तर, संविधानको जगमा प्रहार हुने गरी संशोधन गरिनु हुँदैन । 

मतपत्र र त्यस सन्दर्भमा अदालतको आदेशलाई लिएर एमाले–माओवादीले चुनाव सर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आपत्ति जनाएका छन्, के त्यस्तो होला ? 

चुनाव भनेको लोकतन्त्रको प्राण हो । चुनाव नहुनु लोकतन्त्र नै मास्न चाहनु हो । यो मंसिरमा चुनाव नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन नहुने हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढ्दैन । हामी राष्ट्र र स्वाधीनतालाई बलियो पार्न चाहन्छौं भने जनतालाई बलियो पार्नुपर्छ । जनताको बलमा खडा भएको सरकार आउनुपर्छ । चुनावसँगै राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्थाबारे विवाद टुंग्याएपछि मात्र देश समृद्धितर्फ जानेछ । त्यसका लागि पनि चुनावै चाहिन्छ । यो निर्वाचन नहुने हो भने संवैधानिक अस्थिरता बढ्छ । निर्वाचन नगराउन बाह्य र भित्री दबाबका बाबजुद जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ । 

चुनाव नहुने शंका त उब्जिएकै हो नि ? 

उपप्रधानमन्त्री (गोपालमान श्रेष्ठ) ले नै भन्नुभयो नि, मंसिर १० को चुनाव सर्दै छ भनेर । १० गतेको सरेपछि त सरिगयो नि । शंका उत्पन्न हुने कुरा कहाँबाट आयो भन्ने त ‘रेकर्डेड’ नै छ । अर्कातिर देशभित्र, बाहिरका सल्लाहकारले अहिलेको माहोल कांग्रेसका निम्ति ठीक छैन भन्ने सल्लाह दिए होलान् । तर, अहिले चुनाव नगर्दा सबभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई नै हुन्छ । अहिले थोरै घाटा होला, सार्दा झन् धेरै हुन्छ । अर्को गम्भीर कुरा– जहिल्यै नेपाल खतरामा पर्दै आएको छ, जतिबेला संसद् हुँदैन, त्यतिबेला चुनाव पनि हुँदैन । अहिले संसद् छैन । अब चुनाव सारियो भने नेपाललाई जानाजान खाल्डामा हालेसरह हुनेछ ।

मतपत्र प्रकरणलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

मतपत्र एउटै छ भनेर किन आत्तिनु ? मतपत्र एउटै भए पनि मतदान त एउटै छैन नि । कागज जोडिएको छ, माथि र तल छ । त्यसो भए एकै दिन किन चुनाव गराएको ? प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको एकै दिन गराउन हुँदैन भनेर भन्ने ? बेग्लाबेग्लै मतपत्र राख्ने, बेग्लाबेग्लै मितिमा चुनाव गर्ने दिन पनि आउला । तर, यो संविधानको मनसायविपरीत भयो, यसले मतदानमै प्रभाव पार्छ भन्ने हो भने कसको पक्षमा प्रभाव पार्छ ? अदालतको पनि कुनै आदेश भए अर्को निर्वाचनमा सच्याउन सकिएला । 

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक अंगहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? 

नेपाल र नेपाली जनतालाई बलियो पार्ने हो भने राज्यका अंगहरूलाई बलियो पार्नुपर्छ । निर्वाचित संस्था पनि, अनिर्वाचित संस्था पनि । अनिर्वाचित संस्था विज्ञतामा आधारित हुन्छन् । तिनले निष्पक्ष ढंगले काम गरून् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसैले विज्ञ संस्थालाई विज्ञ संस्थासरह नियुक्ति गर्नुपर्छ । मेरो मान्छे भन्ने र भागबन्डाको राजनीतिमा मुछ्ने गर्नु हुँदैन । त्यसले यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन् । अर्कातिर असाध्य पैसाको चलखेल छ । चाहे त्यो उम्मेदवारीमा होस् वा अन्यमा चन्दा खुबै चल्छ । चाहे त्यो पार्टीलाई दिइयोस् वा पार्टीका नेतालाई, दिइन्छ । पार्टीलाई मात्र चन्दा दिए बरु केही राम्रो हुन्थ्यो होला, अरूलाई दिने उत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् । पैसा र नातावाद कृपावाद जताततै हावी भयो । अर्थात् विज्ञ संस्थाहरूलाई दक्षता र क्षमतामा चल्न दिइनुपर्छ । 

अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

राज्यका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका मात्र अनिर्वाचित हो । त्यो विज्ञतामा आधारित हुन्छ । त्यसप्रति आस्था हुनुपर्छ । सबैको साझा हो भन्ने देखिनुपर्छ । साझा पनि हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपात हुनु हुँदैन । त्यसैले अदालतमा राजनीतिक प्रभाव र प्रवेशलाई रोक्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो छ कि भन्ने आशंका हो । 

संविधान कार्यान्वयन अदालतको पनि दायित्व हो नि, होइन ? 

अदालत पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अहिलेको संवैधानिक दायित्व संविधान कार्यान्वयन हो । अहिले संविधान कार्यान्वयन भनेकै निर्वाचनमा पुर्‍याउनु हो । अहिले निर्वाचन नगर्ने हो भने माघ ७ गते टर्छ । निर्वाचन गर्ने हो भने माघ ७ लाई स्वागत गर्ने संस्थाहरू पनि आइसकेका हुन्छन् । 

अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

संवैधानिक स्थायित्व दिनुपर्छ । व्यवस्था (शासन प्रणाली) बारे विवाद टुंगियो भन्नुपर्छ । राजनीतिक विवादलाई हिंसात्मक हिसाबले होइन, राजनीतिक रूपमै समाधान गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । विधिको शासन मान्न तयार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल र राजनीतिक स्वच्छीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक पदहरू उपहार होइनन्, केही काम गर्न दिइएका जिम्मेवारी हुन् भन्ने ठान्नुपर्छ । अरूका कुरा सुन्नुपर्‍यो, आफ्ना निर्णय आफैं गर्नुपर्‍यो, जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्‍यो । समयमा काम गर्नुपर्‍यो । सिद्धान्तनिष्ठता, कार्यक्रमनिष्ठता हुनुपर्‍यो । नातावाद कृपावाद त्याग्नुपर्‍यो । 

प्रकाशित: कार्तिक १२, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार