समाचार

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रबारे अलमल

  • •अध्ययन गर्न बनाइयो कार्यदल •एउटै मतपत्रको पक्षमा आयोग
- राजेश मिश्र, काठमाडौं

कार्तिक ४, २०७४-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र एउटै पानामा तलमाथि छाप्ने निर्णय गरिसकेको निर्वाचन आयोगलाई यतिबेला सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अल्मल्याएको छ । 

दुइटै सभाको मतपत्र छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने आसयको आदेश सर्वोच्चले दिएपछि आगामी आयोग परामर्शमा जुटेको छ । समयको चाप रहेकाले छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्न कठिन हुने तर, अदलातको समेत सम्मान गरी जानुपर्ने चेपुवामा आयोग परेको छ । आयोगले सर्वोच्चको आदेशपछिको परिस्थिति बारे सुझाव दिन एउटा कार्यदल नै गठन गरेको छ । 

सर्वोच्चले कात्तिक १ गते दिएको आदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै भनि उल्लेख छ । कानूनविद्हरुले अदालतको आशय प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छुट्टा छुट्टै नै छाप्नुपर्ने आशयको रहेको व्याख्या गरेका छन् । कतिपय कानूनविद्ले आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र पनि एउटै पानामा छाप्ने निर्णय गरिसेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश जारी नगरेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको समेत आयोगलाई सुझाएको छ । 

आयोग स्रोतले भन्यो–कानूनविद्हरुको फरक फरक राय आएको छ । कतिपयले दुईवटा मतपत्र नछापे सर्वोच्चको मानहानी हुने समेत अर्थ्याएका छन् । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष तर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । 

तर, न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले शुक्लको रिट निवेदनमाथि अन्तरीम आदेश दिएन । आदेशमा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई कार्य प्रारम्भ भइसकेकाको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरीम आदेश बारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनियो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाई कार्य बाँकी नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अलग अलग कानून रहेकाले मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्दै सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ । कानून बमोजिम गर्न भनिएको छ । 

दुवै सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र एउटै पानामा तलमाथि गरी छापिएको छ । १ करोड ८० लाख छापिनुपर्ने समानुपातिक तर्फको मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले १ करोड बढी छापिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश दिएको भए मसिंर १० र २१ मा तोकिएको निर्वाचन प्रभावित हुने निश्चित थियो । 

त्यही भएरपनि सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको प्रतिक्रिया थियो–‘सर्वोच्चको आदेश आगामी निर्वाचनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको आएको छ ।’ तर, यतिबेला प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छुट्टा छुट्टै छाप्नु पर्ने हो कि भन्ने तनाव यादवमा देखिएको छ । ‘चुनावका लागि समय कम छ, कात्तिक ८ गते समानुपातिकको मतपत्रको छपाई पूरा भएलगत्तै प्रत्यक्षको मतपत्र छाप्ने कार्ययोजना छ,’ कान्तिपुरसँग यादवले भने ‘प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हरेक दृष्टिकोणले छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्नु चुनौतिपूर्ण छ ।’  

यादवले सह सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको सुझाव अनुसार आयोगले निर्णय लिने बताए । घिमिरे नेतृत्वको कार्यदललाई सर्वोच्चको आदेशबारे मसिनो गरी अध्ययन गर्न साथै छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्नु परे सम्भव हुने/नहुने, त्यसले आगामी निर्वाचनलाई कस्तो असर पार्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मतपत्र छापेर दिन सक्ने नसक्ने जस्ता विषयमा विस्तृत रुपमा बुझी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै प्राविधिक दृष्टिकोणले अब बाँकी रहेको समयमा दुईवटा मतपत्र छाप्न सम्भव रहे नरहेको बारे कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताए । सहसचिव घिमिरे नेतृत्वको ७ सदस्यीय कार्यदललमो मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारीलाई राखिएको छ । 

प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र कात्तिक १० गतेबाट थालेर मंसिर ११ गतेसम्म छापिसक्नुपर्ने आयोगको कार्यसूची छ । १ करोड ५४ लाख मतदाता रहेकाले केही बढी गरी प्रत्यक्ष तर्फपनि १ करोड ८० लाख हाराहारीमा मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ । 

करीब १ महिनाको अवधिमा १ करोड ८० लाख मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षाले सोही अवधिभित्र उत्तिकै संख्यामा थप मतपत्र छाप्न सक्ने/नसक्ने, आवश्यक कागज यही अवधिमा आपूर्ति हुने नहुने जस्ता विषय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने छ । 

स्रोतले भन्यो– आयोगका पदाधिकारीहरु सुरुदेखि नै दुईवटा मतपत्र भए मात्रै दुईवटा निर्वाचन सँगै गराउन सकिने भन्दै आएका थिए । त्यही अनुसार उनीहरुले प्रमुख तीन राजनीतिक दललाई सहमत गराएका थिए । अहिलेपनि उनीहरु एउटै मतपत्रको पक्षमा छन् । सर्वोच्च्चको आदेश आएकाले एउटा आधार बनाउन मात्र कार्यदल गठन गरिएको हो । 

कार्यदलले कात्तिक ५ गते आफ्नो प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाउने छ । ‘कार्यदलले समय कम रहेकाले छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्न कठिन हुने भन्ने आशयको प्रतिवेदन दिने छ,’ उक्त स्रोतले दावी गर्यो–‘आयोगले त्यही सुझावलाई टेकेर पूरानै निर्णय कार्यान्वयनमा लग्ने छ ।’ 

आयोगका पदाधिकारी भने छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने विषय सुन्दा जति सहज भएपनि व्यवहारमा त्यतीनै कठिन भएको बताउँछन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा एकजना आयुक्तले भने ‘चुनाव नजिकिसकेको अवस्थामा अब दुईवटा मतपत्र छाप्न सम्भव नै छन् । त्यसो गरियो भने समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमै समस्या आउनेछ ।’  

एउटै पानामा माथि प्रतिनिधिसभा र तल प्रदेशसभाको मतपत्र रहने गरी नमूना मतपत्र देखाएर कर्मचारीलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाइसकियो, मतदाता शिक्षाको तालिम त्यसै गरी दिइसकियो, एउटै मतपत्र अनुसारको निर्देशिका बनाइसकियो, त्यति मात्रै होइन मतदान केन्द्रमा मतपेटिका थप्न बितिक्कै त्यही अनुसार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनुपर्छ ती आयुक्तको भनाई थियो –‘मतपत्र दुईवटा छाप्न बितिक्कै अहिले तयारी गरिसकिएको धेरै विषयहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसले धेरै ठाउँमा असर गर्छ । निर्वाचनको टाईमलाईन नै प्रभावित हुन्छ ।’ 

सर्वोच्चले समानुपातिक तर्फको मतपत्रलाई कार्यान्वयनमा लग्न नरोकेकाले प्रत्यक्ष तर्फको पनि एउटै मतपत्र छाप्न त्यही आधारले काम गर्ने बुझाईपनि आयोगमा छ । 

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक तर्फ एउटै पानामा तथा प्रत्यक्ष तर्फको छुट्टै अर्को पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको छ । त्यस अनुसार समानुपातिक तर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का रातो रङ्गको मसिले छापिने छ । भने प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का हरियो रङ्गको मसिले छापिने छ । दुवै मतपत्रमा माथिल्लो भागमा मतपत्र १ प्रतिनिधिसभा सदस्य र तल्लो भागमा मतपत्र २ प्रदेशसभा सदस्य रहने छ । 

प्रकाशित: कार्तिक ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार