प्रवास

जोर्डनसँगको श्रम सम्झौता जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ : श्रममन्त्री

  • श्रममन्त्री मन्सुरद्वारा नेपाली महिला कामदारको क्याम्प निरीक्षण
- होम कार्की , काठमाडौं
‘श्रम सम्झौता गरे लगत्तै झन्डै १५ सय नेपाली महिला कामदार कार्यरत क्लासिकल गार्मेट उद्योगमा गएँ । उनीहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गरें,’ उनले भने, ‘उनीहरु आफ्नो काममा सन्तुष्ट छन् । आवास चित्तबुझ्दो देखियो । क्याम्पमै मेडिकल डाक्टर राखिएको रहेछ । दिनमा चारपटक खाना र खाजाको प्रबन्ध छ ।’

कार्तिक २, २०७४-श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले जोर्डनसँग भएको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न दुवै सरकार अग्रसर हुने बताएका छन् ।

जोर्डनको कानुन श्रमिक मैत्री छ । जोर्डनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बनाएको मार्गचित्रलाई आत्मसात् गरेको छ,' मन्त्री मन्सुरले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने,‘यो श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा म ढुक्क छु ।’

नेपाल र जोर्डनबीच बुधबार श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा श्रम मन्त्री मन्सुर र जोर्डनका समकक्षी डा. अली अली गेजावीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्री मन्सुरका अनुसार जोर्डनले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिन तयार भएको छ । ‘जोर्डन नेपाली कामदारबाट प्रभावित छ । सम्झौताले अब कामदार ल्याउन ढोका खोलेको छ,' जोर्डनी समकक्षी गेजावीको भनाई उदृत गर्दै मन्त्री मन्सुरले भने, ‘हामी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न पुर्ण प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’

मन्त्री मन्सुरले जोर्डनमा कार्यरत नेपाली कामदार सन्तुष्ट रहेको दाबी गरे । ‘श्रम सम्झौता गरे लगत्तै झन्डै १५ सय नेपाली महिला कामदार कार्यरत क्लासिकल गार्मेट उद्योगमा गएँ । उनीहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गरें,’ उनले भने, ‘उनीहरु आफ्नो काममा सन्तुष्ट छन् । आवास चित्तबुझ्दो देखियो । क्याम्पमै मेडिकल डाक्टर राखिएको रहेछ । दिनमा चारपटक खाना र खाजाको प्रबन्ध छ ।’

लाखौं कामदारको माग रहेको जोर्डन नेपाली महिला कामदारको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने उनले बताए । क्लासिक गार्मेटमा मात्रै २२ हजार विदेशी कामदार कार्यरत छन् । जसमा पुरुष २ सयसहित २२ सय नेपाली महिला कामदार कार्यरत छन् । 

शुन्य लागतको गन्तव्य 

मन्त्री मन्सुरका अनुसार शुन्य लागतमा कामदार जाने पाउनेछ । ‘कामदारको लागत खर्च रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा पर्छ । शुन्य लागतमा कामदार जोर्डन जान पाउनेछ,’ उनले भने, ‘तलव भने कामदार र रोजगारदाताबीच तय हुन्छ । त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछौं ।’

उनका अनुसार  श्रम सम्झौताले कामदारको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुको साथै कामदारको हित र हकको पक्षमा प्रष्ट बोलेको छ । कामदारको मेडिकल, अभिमुखिकरण, सीपयुक्त तालिम, हवाई खर्च, भिसा शुल्क रोजगारदाताबाटै ब्यहोरिनेछ । ‘श्रम सम्झौतामै शुन्य लागतको बिषय उल्लेख भएपछि अब यो क्षेत्रमा पठाउने म्यानपावरले पनि पूर्ण पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘जथाभावी रकम बुझेको पाइएमा त्यस्तो म्यानपावरलाई तुरुन्तै कारबाही हुनेछ ।’ 

दुई वर्षे करार पत्रमा कामदार लैजाने,  दैनिक ८ घण्टा अनिवार्य आराम गर्न पाउने, वर्षमा २८ दिन बिदा पाउने, कामकै दिनमा ओभरटाइम गर्दा एकसय २५ र बिदामा गर्दा एकसय ५० प्रतिशत ज्याला दिनुपर्ने, गुणस्तर बसाई र स्वास्थ्य सुविधा कामदारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कम्पनी र कामदारबीच समस्या उत्पन्न भएमा कामदारको न्याय प्रक्रिया पनि ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने ।   

श्रम्झौतामा राहदानी कामदारसँगै रहने, आफ्नो धर्म मान्न पाउने, क्याम्पको नेपाली दूतावासले निरिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो क्षेत्रमा १८ देखि ५० वर्षभित्रका कामदार जान पाउनेछन् ।  

घरेलु कामदार जान पाउने

श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारलाई विशेष रुपमा समेटेको छ । अव कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर म्यानपावरले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन पाउने बाटो खुल्ला भएको छ । घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिकाले दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै पठाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘घरेलु कामदार सम्बन्धी श्रम सम्झौता पहिलो पटक जोर्डनसँग भयो,’ मन्त्री मन्सुरले भने,‘अब सुरक्षित प्रक्रियाबाट जान पाउने छन् ।’

घरेलु कामदारको लागि उमेर हद तोकिएको छ । २४ देखि ४५ वर्ष भित्रका महिला कामदार जान पाउनेछ । उनीहरुको लागि न्युनतम तलब ३ सय डलर र बिमा १० हजार अमेरिकी डलर हुने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गर्न झन्डै ५ वर्षदेखि तयारी थालेको थियो । जोर्डनमा झन्डै ५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । जसमा ८० प्रतिशत नेपाली महिला छन् ।  श्रम सम्झौता गर्न जोर्डनमा मन्त्री मन्सुरसँगै निमित्त श्रम सचिव तेजराज पाण्डे, उपसचिव शिवराम पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कौशलकिशोर राय, मन्त्री मन्सुरकी स्वकीय सचिव मेघा शाही पुगेका छन् । 

नेपालले कामदार पठाउन अनुमति दिएको १०८ मुलुकमध्ये ५ देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको थियो । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत र ओमनसँग अझै श्रम सम्झौता भएको छैन । नेपालले सबैभन्दा पहिला कतारसँग २००५ को अप्रिलमा, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग २००७ जुलाईमा र दक्षिण कोरियासँग २००७ मा र बहराइनसँग २००८ मा श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि झन्डै १० वर्षपछि जोर्डनसँग गरेको हो ।

 

 

 

प्रकाशित: कार्तिक २, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार