समाचार

राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यमा सबैभन्दा बढी मतले नेपाल विजयी

- चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाडौं

आश्विन ३०, २०७४-संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्यमा विजयी बनेको छ । नेपालले एसिया प्यासिफिकको तर्फबाट उमेदबारी दिएको थियो । नेपाल, कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसिया यसको सदस्यमा प्रतिस्पर्दा गरिरहेका थिए । पहिला माल्दिभ्स पनि रहेकोमा उसले पहिले नै उमेदवारी फिर्ता लिएको थियो । नेपालले परिषदमा जित्ने पहिले नै निश्चित जस्तै थियो ।

 

पाँचमध्ये चार मुलुक यो पदमा जाने हुनाले एक मुलुक फालिने थियो । 

खाडीमा देखिएको पछिल्लो तनावले कतार र  मलेसियालाई बेफाइदा हुने विश्लेषण गरिएको थियो । तर कतारले आफूलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्न सफल भयो । नियोग उपप्रमुख निर्मल काफ्लेले टेलिफोनबाट दिएको जानकारी अनुसार नेपालले एक सय ६६, दोस्रोमा कतारले एक सय ५५ र तेस्रोमा पाकिस्तान १ सय ५१ र चौथोमा अफागानिस्तानले एक सय ३० मत ल्याएर दुई वर्षका लागि सदस्य भएको हो । नेपाल यो समूहको सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मुलुक हो ।

 

आसियान मुलुक मलेसिया भने एक सय २९ मतले पाँचौ भएर सदस्य हुनबाट चुकेको छ । सार्कका तीनै मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान यसको सदस्य बनेको हो । सार्क सदस्य मुलुकबीच बेमेल भएको भए नेपाल यसमा चुक्ने थियो । त्यसो नहुँदासार्कको अध्यक्ष मुलुकले यसमा सफलता चुमेको छ । उक्त कार्यको लागि राष्ट्रसंघमा रहेका नेपाली स्थायी प्रतिनिधी दुर्गा भट्टराईको मेहनत र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रसंघमा गरेको सम्बोधन उपयोग रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

 

कूटनीतिक लविङसँगै नेपालको सुध्रदो राजनीतिक अवस्था र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रको माया र सदभाव यसको लागि महत्वपूर्ण बनेको छ । स्थायी प्रतिनिधी भट्टराईले पछिल्लो समय भोटकै लागि सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापाना गरेका थिए । नेपालले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अघि बढेको थियो ।

 

यो नेपालले सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा जितेजस्तो नभए पनि पछिल्लो समय खस्कदो कूटनीतिक अवस्थामा यो जितले नेपाललाई नेपालको शाख बढेको छ । नेपालको मानव अधिकार पक्ष फितलो रहेको भनिइएको अवस्थामा यो पदमा नेपाल जानपर्ने भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएका हुन् । मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उमेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो ।

 

उक्त निर्णय पछिल्लो सरकार अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा पारित भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । परराष्ट्रले लामो कूटनीतिक लविङ गरेको थियो । नेपालले दुई वर्ष अघि देखि यसमा तयारी  गरेको थियो । नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने यो फोरम हो ।

 

उक्त परिषद ४७ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा अफ्रिकी देशबाट १३, एसिया प्यासिफिबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, पश्चिम युरोपबाट ७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारवियनबाट ८ गरि कुल ४७ रहनेछ । यसको कार्यकाल तीन वर्षको लागि हुनेछ । अफ्रिकी राज्यमा चार आवश्यक रहेकोमा चार मुलुक (अंगोला, कंगो, नाइजेरिया र सेनेगल), पूर्वी/पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रहरुमा चार खाली रहेकोमा स्लोभागिया, युक्रेन, स्पेन र अस्ट्रेलिया तथा ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेवियन मुलुकमा तीन खाली रहेकोमा चीली, पेरु र मेक्सिकोको मात्र उमेदवारी परेकाले ति स्थानमा निर्वाचन आवश्यक रहेन ।

तर एसिया प्यासिफिकमा भने चार पदको लागि पाँचले उमेदवारी दिएको कारण निर्वाचन भएको हो । यदि यो पद निकै नै महत्वपूर्ण रहने भए अन्य मुलुकले पनि सुरक्षा परिषदको अस्थायी पदमा झै दावेदारी दिने थिए । तर पनि नेपालको परिवेशमा यसको महत्व रहन्छ । नेपालले यसअघि सन् १९९५ देखि २००० सम्म, २००४ देखि २००६ मा सदस्य रहेको थियो भने १९९९ देखि २००० सम्म नेपाल यसको उपाध्यक्ष नै थियो ।

प्रकाशित: आश्विन ३०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार