विचार/विश्‍लेषण

एनआरएनए : एक विघटोन्मुख अवधारणा

- अच्युत वाग्ले
अहिले देखिएका विकृतिबाट एनआरएनएलाई मुक्त गरेर फेरि सबैको साझा संगठन बनाउन असम्भव देखिन थालेको छ ।

आश्विन ३०, २०७४-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलन आज काठमाडौंमा समापन हुँदैछ । सन् २००३, अक्टोबर ११–१४ मा आयोजित पहिलो सम्मेलनबाट गणना गर्दा यो संस्था डेढ दशकको भएको छ । र यसले पाँचौं व्यक्तिलाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्दैछ । यसका अभियन्ताहरूले एनआरएनएको सांगठनिक फैलावट ७७ मुलुकमा पुगेको र सदस्यता संख्या नै लाखौं नाघेको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यी तथ्य हेर्दा यो संघ (एनआरएनए) जिम्मेवारी बहन गर्नमा परिपक्व, लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उदाहरणीय र मातृभूमि नेपाल एवं विश्वभरका नेपाली समुदायको हित प्रबद्र्धकका रूपमा अब्बल संस्थाको कोटीमा खडा भइसक्नुपथ्र्यो । यो अपेक्षा किन पनि अस्वाभाविक थिएन भने एनआरएनए निर्माणमा नेपाली मूलका ती युवा लागेका थिए, जसले विकसित विश्वको व्यवस्थापकीय कौशल, लोकतान्त्रिक अभ्यास र न्यूनतम मानवीय मूल्य तथा नैतिक मानकहरू कम्तीमा देखेका वा थोरै जनाले भए पनि पढेका थिए ।

तर दुर्भाग्यवश, यस्ता अपेक्षित परिणामहरू अत्यन्तै नगन्यमात्र आए अथवा आएनन् । स्थापना भएको डेढ दशकमा सम्मानजनक उचाइमा पुग्नुको सट्टा ठूलो अपेक्षा र होहल्लाका साथ खुलेका अरू दर्जनौं नेपाली सम्बद्ध संघ–संस्थाजस्तै एनआरएनए पनि तीव्र संस्थागत क्षयीकरण (इन्स्टिच्युसनल डिजेनेरेसन) को सिकार भएको छ । आवरण, संरचना वा तडक–भडकको जत्ति नै विस्तार भए पनि अवधारणागत दृष्टिले यो द्रुतगतिमा विघटित उन्मुख भएको छ ।

सोझो नक्कल

एनआरएनएको अवधारणा नै सम्पूर्ण रूपले गैरआवासीय भारतीय एवं भारतीय मूलका व्यक्तिहरू (एनआरआई–पीआईओ) आभियानको नक्कल हो । सन् २००२ सेप्टेम्बर १५ बाट भारतले पीआईओ परिचयपत्र वितरण सुरु गर्‍यो । त्यो परिचयपत्र धारकहरूले ६ महिनासम्म विना दर्ता वा भिसा भारतमा बस्न र आमचुनावमा मत खसाल्ने बाहेक प्राय: सबै आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अधिकार पाए ।

सन् २०१५ देखि पीआईओलाई ओसीआई (ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इन्डिया) मा रूपान्तरित गरिएको छ र यसमा एकैपटक आजीवन भिसाको छाप लगाउने व्यवस्था पनि छ । एनआरएनहरूले पनि यस्तै सुविधा माग गर्ने उद्देश्य र प्रेरणाले सन् २००३ मा यसलाई संस्थागत गरेका थिए । नाम पनि उस्तै एनआरएन/पीएनो राखिएको थियो । यसका घोषित उद्देश्यमा नेपाल र संसारभर रहेका नेपालीबीच सञ्जाल विस्तार गर्ने, एनआरएनहरूको नेपाल आवत–जावतमा परेका समस्या हटाउने, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना–प्रविधि, पूर्वाधार आदिमा लगानी गर्ने एवं नेपालको कला–संस्कृतिलाई विस्तार र निर्यात प्रबद्र्धनमा सघाउने थिए । 

एनआरएनए गठनसँगै खासगरी नेपालमा लगानी आकर्षित हुने कुरामा नेपालभित्र अपेक्षाहरू अस्वाभाविक रूपले बढेका थिए । यसलाई धेरै हदसम्म एनआरएनका अभियन्ताहरू आफैंले उक्साएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि सुरुका केही वर्ष नेतृत्वले निकै संयमित भएर आशावादी हुनसकिने ढंगले काम गर्‍यो । यो संस्था नेपालको फोहोरी राजनीतिको कुप्रभावबाट मुक्त रहने आशा थियो । नेपालमा केही लगानी पनि भित्रियो । संस्थाको सञ्जाल विश्वव्यापी भयो । र नयाँ संविधानले एनआरएनएको अपेक्षा अनुरुप नै ‘नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गर्‍यो । तर यस्ता आशा र उपलब्धिको न्यानो धेरै दिन टिकेन ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा संस्थागत भएका विकृतिहरूले यो सिङ्गो अभियानको भविष्यलाई नै भीरको मुखमा ल्याइपुर्‍याएका छन् । यो जोखिमलाई उल्ट्याएर संस्था बचाउने नैतिक प्राधिकार, दूरदृष्टि र कौशलयुक्त सर्वस्वीकार्य नेतृत्व अगाडि आएको छैन । जो आएका छन्, तिनमा पैसाको दम्भ बढी र ज्ञानको उज्यालो कम छ । चुनावमा जाने मुद्दाहरूसमेत समेट्नेभन्दा फुटाउने आग्रहका छन् ।

कसरी यहाँ आइपुग्यो ?

परिभाषा र कानुनी दुवै दृष्टिले ‘गैरआवासीय’ नेपालीको कर्मस्थल र अधिकारको हक जताउने ठाउँ नेपाल होइन । उनीहरू जुन देशका नागरिक भए, त्यही देशको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक गतविधिको हिस्सा हुने हो । त्यहींको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाउने हो । नेपालसँगको सम्बन्ध भावनात्मक र सांस्कृतिक मात्र हो । यहाँ लगानी गर्ने कुरा मायामा होइन, प्रतिफलमा नै निर्भर गर्ने हो । तर व्यवहारमा यो पक्षलाई चटक्कै बिर्सियो । अरू कुरामा एनआरआईको नक्कल गरिए पनि यो अवधारणा र अभ्यास उनीहरूको ठिक विपरीत कार्य भयो ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले भारतीयहरूले जस्तो आफू बसेको मुलुक र समुदायमा सामाजिक र राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्न सकेनन् । जो थोरैले यस्तो हैसियत आर्जन गरे, उनीहरू एनआरएन अभियानमा विरलै सक्रिय भए । आर्थिक हैसियत उकास्दा पनि त्यहाँ सामाजिक हैसियत बनाउन नसक्नुको क्षतिपूर्ति उनीहरूले विदेशी मुलुक र सहरहरूमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका गुट–उपगुटका शाखा विस्तारमार्फत गरे । प्रकारान्तरमा, दलको कार्यकर्ता को हो र एनआरएन अभियन्ता को हो भन्ने नछुट्टिने अवस्था आयो । परिणामत: सिङ्गो एनआरएन अभियान यतिखेर नेपालको राजनीतिको समानान्तर चिरा र धाँजामा बाँडिएको छ ।

एनआरएनएको नेतृत्वका लागि अघोषित तर देखिनेगरी पार्टीगत आधारमा चुनाव हुनथालेको वर्षौं भइसक्यो । अहिले त राजनीतिक विभाजनमात्र नभएर चुनाव जित्नका लागि जातीय र साम्प्रदायिक विभाजन र घृणासमेत जरैसम्म ठोसिएको छ । यो विकृतिबाट एनआरएनएलाई मुक्त गरेर फेरि सबैको साझा संगठन बनाउन क्रमश: असम्भव देखिन थालेको छ ।

सामान्यत: एनआरएनहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरौं । पहिलो, वैधानिक बाटोबाट विकसित विश्वमा प्रवेश गरेको, त्यहाँ प्राज्ञिक, बौद्धिक समुदायमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाएको र नैतिक चरित्र पनि कायमै राखेको, अत्यन्तै सानो समूह । दोस्रो, वैध/अवैध जुनसुकै बाटोबाट विदेशमा पुगेको भए पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट पर्याप्त पैसा कमाएको, आर्थिक हैसियत अनुरुपको सामाजिक प्रतिष्ठा एवं इज्जत खोजिरहेको र विगतको छविलाई बिर्सन वा छोप्न चाहेको समूह ।

तेस्रो, खासगरी मध्यपूर्वी वा सुदूर पूर्वी मुलुकहरूमा शारीरिक श्रम बेचेर नेपालमा निरन्तर रेमिटेन्स पठाइरहेको समूह, जो एनआरएन राजनीतिमा छिर्नसकेको छैन । र चौथो, विकसित मुलुकमा जसोतसो छिरेर उतै टिक्न संघर्षरत, नियमित र सीमित मासिक कमाइ गर्ने, त्यहाँको समुदायमा खासै हैसियत वा घुलमिल हुन नसकेको तर नेपाल आउँदा विदेश बस्नुको धाकधक्कु लगाउने समूह ।

अहिलेसम्म एनआरएनएको नेतृत्व दोस्रो समूहबाट मात्र आएको छ । पहिलो कोटीकाहरू स्वस्फुर्त रूपमा यसमा समाहित भएका छैनन् । देश वा विदेश जताका हुन्, बौद्धिक जमात यो अभियानमा मिसिंँदा आफ्नो इज्जत र हैसियत होचिने लघुताभासबाट नेतृत्वमा आउनेहरू ग्रसित छन् । तेस्रो समूहको हित र अस्तित्वलाई पूर्णत: बेवास्ता एवं चौथो समूहको कमजोरीलाई दोहन गरेर नेतृत्व लिने रणनीति निकै सफल भएको छ । यसको घातक असर संस्थाको दूरदृष्टि, प्रभावकारिता र दिगोपनमा परेको छ ।

एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै सम्पर्कमा आउन पाइने र त्यसबाट निजी व्यापारिक लाभ र सामाजिक हैसियत दुवै सहजै आर्जन हुने दृष्टान्त स्थापित भएको छ । त्यसैले अहिले करोडौं खर्चेर पनि एनआरएनएको नेतृत्वमा एकपटक नपुगी नछाड्नेहरूको होड तीव्र छ । यो होडमा पैसाको खेल घिनलाग्दो गरी भएको छ । प्रत्येक एनआरएन मतदाताले आउने–जाने र खाने–बस्ने व्यवस्था भए मात्र साधारणसभामा उपस्थित हुने सर्त उच्च पदाकांक्षीसँग खुलेरै राख्न थालेका छन् ।

नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिले बनेर रहेको छ । हिजो मात्रै एनआरएनए केन्द्रीय नेतृत्वका एकजना सदस्य ठूलो ठगी मुद्दामा पक्राउ परे । उनी एनआरएनए नेतृत्वभित्रको प्रवृत्तिको अपवाद नभएर सायद एउटा मानक हुन् । कुनै न कुनै ढंगको मानव तस्करी, हुन्डी वा कागजात फर्जी गरेका मानिसहरूको क्रमश: एनआरएनको नेतृत्वमा बाहुल्य हुँदैछ । विदेशमा बस्ने नेपालीले लोकतन्त्र, पारदर्शिता, सुशासन र व्यक्तिगत नागरिक आचरणका मानकहरू प्रस्तुत गर्ने जुन अपेक्षा हो, त्यो अवधारणा नै गलत सावित हुने खतरा छ ।

आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालका राजनीतिक नेताको पाउ पर्ने, अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने र तटस्थ एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूसँग नजिकै नपर्ने शैली अहिले एनआरएनए भित्रको साझा अभ्यास भएको छ । नेपाली राजनीतिभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, गुट एवं जातिवाद र नातावाद–कृपावादको सिङ्गो विरासत अहिलेका एनआरएनएको नेतृत्व आकांक्षीहरूले बोकेको देखिँदैछ । यसर्थ एनआरएनबाट नेपालले पाएको वा पाउने लाभको तुलनामा चुकाउनुपर्ने मूल्य कैयौं गुणा ठूलो हुने देखिंँदैछ ।

अवस्था कस्तो छ भने हिजो संस्थागत रूपमा सुरु भएका उदाहरणका लागि लाप्राक भूकम्प पीडित बस्ती, एनआरएन भवन वा एनआरएन पार्क निर्माण आदि । आयोजनाको संस्थागत स्वामित्वको विषयसमेत कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने देखिएको छ । ती आयोजना के आधारमा छनोट भएका थिए वा वास्तवमै ती कसरी पूरा होलान् ? यी आदि प्रश्नमाथि सार्थक छलफल हुँदैन । छलफलको सट्टा अचेल सार्वजनिक स्थलमै एनआरएनएका हस्तीहरूबीच गालीगलौज आदान–प्रदान हुन्छ । हिजो इज्जत कमाएको नेतृत्वसमेत अहिले यस्तै गाली र गुटबन्दीमा ओर्लिएको छ ।

प्रत्यक्ष लगानी कति भित्रियो वा एनआरएनको सहायताले नेपालको पर्यटन वा निर्यात कति प्रबद्र्धित भयो भन्ने भौतिक उपलब्धि पनि समीक्षा हुनसक्ला । नेपाल सरकारले एनआरएनहरूलाई दिने भनेका सेवासुविधा सहजै प्रतिबद्धता अनुरुप असल नियतले प्रत्याभूत गर्न चाहे–नचाहेको विषयमा पनि बहस गर्न सकिएला । तर, अहिले योभन्दा थप जटिल प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । यिनै विकृतिका पहाडसहितको एनआरएन अभियानलाई निरन्तरता दिनु वा प्रोत्साहित गर्नुको औचित्य कति छ ? यसलाई सुधारेर, प्रारम्भिक अवधारणा अनुरुप अगाडि लैजाने सम्भावना कति छ ? अहिलेको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले यस्तो सुधारको आवश्यकता वास्तवमा महसुस गरेका छन् कि छैनन् ? उनीहरूबाट सुधारका कार्ययोजना कति प्रस्टसँग आएका छन् र तिनको कार्यान्वयनको प्रस्तावना कति विश्वसनीय छन् ?

वास्तवमा यी तमाम प्रश्नहरूको धेरै आशावादी उत्तर उपलब्ध छैन । तथापि यो बनिसकेको एउटा संस्थालाई यसरी सहजै असान्दर्भिक र क्षयोन्मुख हुन नदिने जिम्मेवारी सबै सरोकारवालाको हो । आजको चुनावबाट चुनिने नेतृत्वले आफ्ना अन्धप्रेमका योजना र एकांकी अवधारणाबाट माथि उठेर समयसापेक्ष, वास्तविक सहकारिताको भावनामा आधारित एनआरएन विश्वदृष्टि निर्माणको बहसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा यो सिङ्गो अभियानको औचित्य र अस्तित्व छिट्टै अन्त्य हुनेछ । यसको सुरुवात अहिले सतहमा आएका विकृति र अस्वाभाविक गतिविधिले गरिसकेका छन् ।

ट्वीटर : @Beitwag

प्रकाशित: आश्विन ३०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार